अत्याचारी व्यवस्थेचे गुलाम


जानेवारी 2018 मध्ये पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे उसळलेल्या दंगलीचे राज्यभरात पडसाद उमटले होते. या दंगलीप्रकरणी स्थानिक रहिवासी अनिता सावळे यांनी संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे यांच्यासह अन्य काहीजणांविरोधात पुणे ग्रामीण पोलिसांत तक्रार दिली होती. याप्रकरणी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर एकबोटे यांच्यासह अन्य आरोपींवर कारवाई झाली. परंतु भिडेविरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करत साळवे यांनी अॅड. सुरेश माने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली होती.  1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीनंतर पुणे पोलिसांना सर्वात आधी मिलिंद एकबोटे आणि  शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र त्यानंतर पुणे पोलिसांना या दंगलीमध्ये नक्षलवादी कनेक्शन आणून आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, कवी वरवरा राव, स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस या शहरी नक्षलवाद्यांना अटक केली.   

 त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे प्रणेते शरद पवार यांनी `भीमा कोरेगाव प्रकरणी उसळलेल्या हिंसाचाराला मिलिंद एकबोटे आणि शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे जबाबदार असून त्यांनी तिथले वातावरण बिघडवले होते. तसेच या प्रकरणी वस्तुस्थिती आणि पुणे पोलिसांचा तपास यात कमालीचा विरोधाभास आहे. त्यामुळे याचा तपास करावा असे सांगितले. यासाठी राज्य सरकार यावर विशेष चौकशी समिती स्थापन करणार होते, मात्र त्याआधीच केंद्राने हे प्रकरण एनआयएकडे सुपूर्द केले. सन 2018 च्या कोरेगाव-भीमा दंगलीप्रकरणी शरद पवार यांनी संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे या हिंदुत्ववादी नेत्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. 

मात्र त्यानंतर मधल्या काळात ते भीमा कोरेगाव विषयी काहीच बोलले नाहीत. आणि एकदम काही दिवसांपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करून दंगलीची आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगून मोकळे झाले.  याला म्हणतात सोयीचे राजकारण. हे राजकारण पवार नेहमीच सावधतेने खेळत आले आहेत आणि आजही खेळत आहेत. पवारांची साक्ष होण्याआधीच पुणे पोलिसांनी संभाजी भिडे यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे नाहीत, असे न्यायालयात सांगून पवारांचे आरोप खोटे ठरवले. सारे कसे.  चौकशी आयोगासमोर शरद पवारांनी तिस्रया समन्सनंतर साक्ष नोंदवली. आधीच्या दोन समन्सच्या वेळी ते वेगवेगळी कारणे देत न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल आयोगासमोर हजर राहिले नव्हते. तसेच काही दिवसांपूर्वी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करून या दंगलीसंदर्भात आपल्याला काही माहिती नाही. कोणी आपल्याला काही सांगितले नाही, असे आधीच स्पष्ट करून ठेवले होते.     

एल्गार परिषद-भीमा कोरेगावची दंगल यांच्यातील कनेक्शन बाहेर आल्यानंतर तपास राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएने ताब्यात घेतला. शहरी नक्षलवाद्यांना अटक केली. त्यावर देखील पवार यांनी जोरदार शरसंधान साधले होते. पण दरम्यानच्या काळात दंगल तपासाचे काम राष्ट्रीय तपास संस्थेने पूर्ण करीत आणले आणि पण जसजसे चौकशी आयोगाची कामकाज पुढे गेले तस तसे पवारांनी आपल्या आधीच्या आरोपातून अंग काढून घ्यायला सुरुवात केली. याचा अर्थच संपूर्ण दंगल प्रकरणातूनच आपले अंग काढून घेण्याचे कौशल्य पवारांनी दाखविले आहे. इतकेच काय तर भविष्यातही आपल्यापर्यंत कुठल्या गोष्टी येऊ नयेत याची “ व्यवस्था  त्यांनी आपल्या एका उत्तरातून करून ठेवली आहे. कुठली घटना घडली आपल्या राजकीय नॅरेटिव्ह नुसार आरोपांच्या फैरी झाडायच्या. त्यात आपले विशिष्ट हेतू साध्य करून घ्यायचे. मात्र या घटनेची चौकशी अथवा तपास पुढे गेला, की बॅकफूटला जायचे ही राजकारणी लोकांची पद्धत आहे. कोणतेही जुने राजकीय हिशेब देत बसायचे नाहीत, तर नवीन मुद्दे काढून पुढे पुढे जात राहायचे. असे सोयीस्कर राजकारण सध्या सर्वच राज्यकर्ते करीत आहेत.   

  भीमा कोरेगाव दंगलप्रकरणी संभाजी भिडे यांच्या विरोधात 2018 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र तपासामाध्ये संभाजी भिडे यांचा भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात सहभाग आढळला नसल्याचे पुणे पोलिसांनी आता न्यायालयात सांगितले. त्याचबरोबर राज्य मानवी हक्क आयोगालाही त्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. यामागे आता कोणते राजकारण आहे हे आता आंबेडकरी जनतेने समजून घेणे गरजेचे आहे. घाटकोपरच्या रमाबाई नगर हत्याकांडाचा प्रमुख सूत्रधार आजही उजळ माथ्याने फिरतोय. खैरलांजीचे संपूर्ण कुटुंब संपले. अशी एक ना अनेक उदाहरणे घडली आहेत, घडत आहेत. अनेकांचा बळी घेऊन 14 वर्षाच्या कालवधीनंतर मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार करण्यात आला. आम्ही फक्त अशा दिवसांचा वर्धापन दिन साजरी करण्यात धन्यता मानतोय.  

जर भीडेवर आरोप सिद्धच होणार नव्हता तर बंद कशाला पुकारला होता.  आजही बंदच्या केसेसमध्ये अनेक तरूण गुरफटून गेले आहेत. त्यांचे जीवन उध्वस्त झाले आहे.   प्रत्येक राज्यात बंद, धरणे, निषेध, प्रदर्शन, घेराव, मोर्चा इत्यादी आंदोलनात राजकिय, सामाजिक आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेतल्यांच्या अनेक घटना आहेत. महाराष्ट्रातही मराठा-आरक्षण आंदोलन घडलेल्या गुन्हयांना राज्यसरकारने माफी दिलेली आहे. परंतु कोरेगांव-भिमा प्रकरणी जातीयवादी हल्याचा प्रतिरोध-निषेध म्हणून आंबेडकरी जनतेने अनेक ठिकाणी आंदोलने केली. त्यावेळी विद्यमान भाजपा सरकारने निरपराध महिला, तरूण आदी लोकांवर पोलिसबळाचा वापर करून  अनेक गंभीर स्वरूपाचे  गुन्हे विनाकारण दाखल केले त्याचवेळी जातीवादी गावुगुंड संघटनांना संरक्षण दिले. याबाबत निरपराध आंबेडकरी तरूणांवरील राजकीय गुन्हे मागे घेण्यासाठी अनेकांनी शासनास वांरवांर विनंती. निवेदने करूनही सर्व निवेदनांना सरकारने केराची टोपली दाखवली. अद्यापही या निरपराध लोकांवरील गुन्हे मागे  घेतलेले नाहीत. मात्र भीडे आणि त्याच्या संघटनांवरील गुन्हे सहजतेने मागे घेण्यात आले. यामागे ही प्रस्थापित व्यवस्थाच आहे जी आज अनेक निरपराध-विद्यार्थी तरूणांना न्यायालयात खेटे मारायला लावत आहे. ज्या मागे या तरुणांच्या शैक्षणिक तसेच शासकीय नोकरीतील जीवन उध्वस्त करण्याचा कुटील डाव आहे.   

14 मार्च 2018 रोजी विथान परिषदेत तत्कालिन मुख्यमंत्री फडनविस यांनी हे गुन्हे मागे घेतले जातील अशी विधानपरिषदेत घोषणा केली. त्यानंतर हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सध्याच्या सरकारमधील उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी 4 डिसेंबर, 2019 रोजी केली.   हीच मागणी मंत्री जितेंद्र आव्हाड व धनंजय मुंडे यांनी देखील केली. तरीही मंत्री जयंत पाटील यांनी आकसपणाने दिनांक 8 डिसेंबर 2019 रोजी स्पष्ट केले की, फक्त किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे माफ होतील, गंभीर स्वरूपाचे नाही. तसेच त्यानंतर 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 649 पैकी 348 गुन्हे मागे घेतल्याचे सांगताना सरकारी मालमत्ता नुकसान व पोलिस हल्ला गुन्हे माफ होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. एक जानेवारी 2021 ला अनिल देशमुख पुण्यात पत्रकार परिषदेत संभाजी भिडे विरोधात आरोप पत्र दाखल करणार असे जाहीर करतात व अवघ्या दहा दिवसात भिडेला क्लीन चिट देतात.  एकीकडे लाखोंच्या संख्येने जमवून बाबासाहेबांची जयंती साजरी करायची मात्र नियमितपणे अन्याय अत्याचाराला सामोरे जायचे. मग या अत्याचारी व्यवस्थेला आपण कधी उलथवून टाकणार आहोत. कि केवळ जयभीम के नाम पर... खुन बहे तो बहने दो...   गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या... तो आपोआप बंड करून उठेल... असं बाबासाहेब म्हणाले होते. मात्र आता गुलामाला गुलामीची सवय झालेय... बंड तर खूपच दूर... म्हणूनच अन्याय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढच होत आहे....

संभाजी भिडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचे संभाजी भिडे सोबत जवळचे संबंध होते. सध्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे भिडेसोबतचे फोटो खुद्द संभाजी भिडे यांच्या सोशल मीडिया पेजवर आहेत. तसेच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचेही भिडे सोबतचे फोटो सोशल मीडियावर दिसतात. हे संबंध केवळ फोटो पुरते नसून जिव्हाळ्याचे असल्याचे दिसते. १ जानेवारी २०१८ रोजी जेव्हा भिमाकोरेगाव येथे अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या बहुजन समुदायावर हल्ला करण्यात आला तेव्हा भिडे हे जयंत पाटील यांच्या घरी होते असे भिडे यांनी माध्यमांना सांगितले होते आणि जयंत पाटील यांनी त्याला दुजोरा दिला होता.

दंगलीत संभाजी भिडेचा हात असल्याची तक्रार शिक्रापूर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यात आली होती. अनिता साळवे ह्यांचे तक्रारीत भिडे एकबोटे सूत्रधार असल्याची तक्रार २ जानेवारी २०१८ ला पिंपरी मध्ये दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात २२ गुन्हे दाखल होते. या एफआयआर मध्ये संभाजी भिडे एक नंबरचे आरोपी होते. आरोपी क्रमांक दोन मिलिंद एकबोटे यांचा जामिन अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने २२ जानेवारीला फेटाळून लावला. 'गुन्हा दाखल करताना चुकीचे कलम लावले, त्यावेळेस मी घटनास्थळी नव्हतो' असा स्टँड घेऊन गुन्हा रद्द करण्यासाठी मिलिंद एकबोटेनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. २२ जानेवारी ला फेटाळून लावली होती. त्यानंतर मिलिंद एकबोटेस अटक होऊन जमीन मिळाला. परंतु आरोपी क्रमांक १ संभाजी भिडे यांना अटक नाही, किंवा त्यांनी अटकपूर्व जमीन देखील घेतला नाही. भिडे देखील घटनास्थळी नव्हतो, चुकीचे कलम लावण्यात आल्याचा दावा करीत होते.

भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असतांना त्यांनी अटक केली नाही. तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गृहखाते असताना देखील अटक झाली नाही. हा काय चमत्कार होता? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार माध्यमांसमोर आणि संसदेत सुद्धा भिडे एकबोटे दोषी असल्याची मांडणी करतात तरीही राष्ट्रवादीकडील गृहखात्याच्या अखत्यारीतील पोलिस भिडे यांचे नाव वगळण्यात आल्याचे पत्र मानवी हक्क आयोगाला देतात हे काय गौबंगाल आहे? राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ही दुफळी तर नाही? राष्ट्रवादीकडे गृहखाते असून सुद्धा संभाजी भिडे यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळले जाते हाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि संभाजी भिडे यांच्यातील सुमधुर संबंधाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. जयंत पाटील तुम्हाला आणखी कोणता पुरावा हवाय? 


कोरेगाव-भीमा ग्राऊंड रिपोर्ट

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या