कोरेगाव भीमा प्रकरणी शरद पवार यांचे प्रतिज्ञापत्र

कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचार हा संभाजी भिडे यांच्या वक्तव्यामुळे भडकल्याचं विधान शरद पवार यांनी केले होते. त्यानंतर अॅड. प्रदीप गावडे यांनी या प्रकरणात शरद पवारांची साक्ष नोंदवण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्याबाबत येत्या ५ मे रोजी शरद पवार यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृहातील आयोगाच्या दालनात पवार यांची साक्ष नोंदवण्यात येणार असल्याचे समजते. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सुद्धा शरद पवार यांना जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावले होते. २३ फेब्रुवारी रोजी शरद पवार यांची साक्ष नोंदवली जाणार होती. चौकशी आयोगाकडून शरद पवार यांच्यासोबतच तत्कालीन पुणे पोलीस अधिक्षकांना आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांनाही समन्स पाठवण्यात आले होते. पुण्याचे तत्कालीन पोलीस अधिक्षक सुवेझ हक आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांना समन्स पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा जबाब नोंदवण्यासाठी जे.एन. पटेल आयोगाने त्यांना बोलावलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी जे.एन. पटेल आयोगाला प्रतिज्ञा पत्र सादर केले आहे, त्यामध्ये ते म्हणतात,  राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर करण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि युएपीए कायद्यातील अन्य तरतूदी पुरेश्या असताना 124A च्या गरजेची गरज आहे काय? ब्रिटीशकालीन कायद्यातील आयपीसी कलम 124 A चा पुनर्विचार व्हायला हवा, अशी विनंती आयोगाला प्रतिज्ञा पत्राद्वारे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. 

शरद पवार यांनी 18 सप्टेंबर 2018 रोजी आयोगासमोर पहिलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. त्याच प्रतिज्ञापत्राला जोड म्हणून पवारांनी 11 एप्रिल रोजी दुसरं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. यामध्ये त्यांनी कोरेगाव भीमा येथे एक जानेवारी 2018 रोजी घडलेल्या घटनेविषयी आपल्याला काहीही माहिती नाही. दुर्देवी घटनेमागे कोणताही राजकीय अजेंडा किंवा हेतूविषयी माझे कुणावरही आरोप नाहीत, असंही  स्पष्ट केलं आहे. माझा सार्वजनिक जीवनातील एकंदरीत अनुभव आणि माहितीच्या आधारे आयोगाला मदत करण्याचा माझा प्रयत्न आहे, असं पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. .

कोरेगाव भीमा येथील झालेल्या अस्तित्वाच्या लढाईला 200 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगाव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान या कार्यक्रमांतर्गत अनेक संघटना एकत्रितपणे करण्याचे आयोजन केले होते. मात्र त्यावेळी तथाकथित जातियवादी प्रवृत्तींनी केलेल्या हल्ल्यामुळे येथे  दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी तिथे लाखोच्या संख्येने जनसमुदाय जमला होता. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्तव्य कारणीभूत होते, अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला होता. कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या हिंसाचाराबाबत खासदार शरद पवार यांनी ही घटना पूर्वनियोजित होती. तसेच इतर काही वक्तव्ये केली होती. त्या अनुषंगाने त्यांची सुनावणीत पुरावे तसेच साक्ष नोंदविण्यात येणार आहे.  मुंबई येथील मलबार येथे सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे येत्या ५ मे रोजी साक्ष नोंदवण्यासाठी प्रत्यक्ष येणार आहेत, अशी माहिती चौकशी आयोगाचे सचिव व्ही. पळणीटकर यांनी दिली.

कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने आत्तापर्यंत काेल्हापूर परिक्षेत्राचे तत्कालीन पाेलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील, तत्कालिन पुणे पाेलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, तत्कालीन पुणे अपर पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर, आयपीएस अधिकारी संदीप पखाले, पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सुवेज हक, पुणे ग्रामीणच्या तत्कालिक पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते आणि हर्षाली पोतदार तसेच वढू बुद्रुक, कोरेगाव भीमा येथील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच स्थानिक ग्रामस्थांच्या साक्ष नोंदवल्या आहेत. कोरेगाव भीमा घटनेबाबत चौकशी करण्यासाठी शासनाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला आहे. या आयोगास सुरुवातीस शासनाने ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ देत आयोगाचे कामकाज पूर्ण करण्यास व शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी येत्या ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.