विकासाच्या फसव्या घोषणा....

  राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांना म्हाडाची 300 घरे देण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आश्चर्याचा सुखद धक्काच बसला. खरंच आपले लोकप्रतिनिधी किती दिवस भाड्याच्या घरात राहणार त्यांना स्वत:चे घर मिळालेच पाहिजे. प्रत्येक जण  सोशल मीडियावर व्यक्त होऊ लागला. विरोधी पक्षाने मात्र याबाबत मौन बाळगले.  विरोधी पक्षाला सर्वसामान्य नागरिकांबाबत किती कळवळा आहे हे तर आता सांगायला नको. विधानसभेत केवळ भ्रष्टाचाराचे मुद्दे काढून विधानसभा गाजवल्याचा टेंभा मिरवायचा हे आता काही नवीन राहिले नाही. आमदार मग तो सत्ताधारी पक्षाचा असो अथवा विरोधी पक्षातला त्याच्यासाठी काहीतरी लाभाचे काम होत आहे तर तो विरोध कशाला करेल.  महाराष्ट्राचे कल्याणकारी शासन आमदारांवरच भलतेच कृपा करित आहे.  वर्षानुवर्षे ट्रान्झिस्ट कॅम्पमध्ये राहण्राया नागरिकांची मागणी असून, त्यांच्या मागणीला केराची टोपलीच दाखवत ज्यांना खरंच घराची अत्यंत आवश्यकता आहे ? त्यांना शासन घरे देत आहे.   

 मागच्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारने आमदारांना वाहन खरेदीसाठी 30 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोना महामारीमुळे आर्थिक घडी विस्कळीत झाली असतानाही राज्य सरकारने या आमदारांसाठी बिनव्याजी कर्जाची घोषणा केली. तीन महिने होत नाहीत तोच आता त्यांना घरे देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  दरमहा दोन लाखांच्या आसपास वेतन (?) घेणारे गरीब आमदार स्वखर्चाने एक कार खरेदी करू शकत नाहीत, त्या कारच्या ड्रायव्हरचे वेतन देऊ शकत नाहीत. ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खासगी रूग्णालयातील वैद्यकीय खर्च या सुविधा सर्वच आजी माजी आमदारांना आहेत. तरीही  आमदारांना बिनव्याजी  30 लाखाचं कर्ज. राज्यावर हजारो कोटींचे कर्ज असताना प्रत्येकी 30 लाखाचे बिनव्याजी कर्ज देणं खरोखरच अलौकिक व अचाट निर्णय घेण्यात आला. त्याला काही महिने उलटत नाहीत तर त्यांच्या घराचाही प्रश्न सोडवण्यात आला. खरे आहे आमदार जगला पाहिजे, राज्य रसातळाला गेले तरी चालेल. शेतकरी मरू देत, बेरोजगारी वाढू दे, कंपन्या कारखाने बंद पडू देत, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर  कितीही वाढू दे, पण लोकांची सेवा (?) करण्राया या लोकप्रतिनिधींची सेवा सरकारच्या हातून घडू दे,  याला विरोध करण्रायां सर्वसामान्य गरजवंत नागरिकांना कदाचित उद्या देशद्रोही देखील ठऱवले जाईल.  

 आज आमदार जेवढ्या टर्म निवडून येतील त्या प्रत्येक टर्मसाठी पाच हजारांची वाढ पेन्शनमध्ये केली जात आहे. दर पाच वर्षाने काही नवीन आमदार निवडून येतात त्यांना पगार सुरू होतो. तर जे विद्यमान आमदार पराभूत होतात त्यांना पेन्शनच्या यादीत आपोआपच येतात. त्यामुळे दर पाच वर्षाने आमदारांची पेन्शनची यादी वाढत जात आहे  निवडणूकीच्या वेळी दिलेली कोट्यावधीच्या स्थावरजंगम मालमत्तेची माहिती सपशेल खोटीच असावी,अशी शंका येते. इतकेच काय निवडणुकीत होणारा कोट्यावधीचा खर्च लोकवर्गणीतूनच होत असावा.  आज ते सेवक आहेत की नोकर ? हा प्रश्न फिजूल आहे. एसटी कामगारांच्या वेतनापेक्षा कित्येक पटीने पेन्शन मिळते.आणि वेतन तर विचारूच नका. एसटी ड्रायव्हर काय फक्त स्टिअरिंगच फिरवतो,त्याला इतक्या वेतनाची गरजच काय ? पण आमदार-मंत्री तर या राज्याचा कारभार हाकतात. कुठे ती खडखडत चालणा-या एसटीचे चालक आणि कुठे हे राज्याचे चालक. याची तुलना होऊच शकत नाही. म्हणूनच एस.टी.संपाला सहा महिन्याचा कालावधी होत आला तरी  एस.टी.चे विलिनीकरणाचा तिढा सोडवल्या जात नाही. न मागता आमदारांसाठी घराची घोषणा होते. बिनव्याजी कर्ज मंजूर होते. 

आपल्या सोयी सुविधा आपणच मिळवायच्या या हेतूनेच जणू हे आमदार कार्यरत असतात. एस.टी.कर्मच्रायांच्या संपावर तोडगा न काढता, सरकारी कर्मच्रायांच्या मागण्या दुर्लक्षित करून स्वत:साठी घरे उपलब्ध करून घेण्यासाठीच या लोकांना जनतेने  निवडून दिले होते का ?   शासनाला परवडत नसल्याने शासकिय नोकरांची पेन्शन बंद झाली. मात्र एक टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदारांना  50 हजार रूपये पेन्शन दिली जात आहे. सद्यस्थितीत  आमदारांच्या फक्त पगारावर मागील पाच वर्षात 4 अब्ज 95 लाख 72 हजाराचा बोजा तिजोरीवर पडत असल्याची धक्कादायक माहिती  शरद काटकर सातारा यांनी माहिती अधिकाराद्वारे मिळवली. त्यात बिनव्याजी 30 लाखापर्यंत कर्ज आणि आता घरांचीही भर पडली आहे.   

 भारतातील खासदार आणि आमदार स्वतहून पगार वाढवण्याचा निर्णय घेतात जगातील अनेक देशांमध्ये लोकप्रतिनिधींना पगार आणि सुविधा मिळतात. तथापि, ते स्वत: निर्णय घेत नाहीत, परंतु ते ठरवण्याचा अधिकार वेगवेगळ्या संस्थांकडे आहे. यासाठी वय आणि सेवामर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र  भारतात, संसद आणि विधानसभा अनुक्रमे खासदार आणि आमदारांच्या सुविधांबाबत निर्णय घेतात. त्याप्रमाणे आमदारांनी आपल्या सोयीचे निर्णय घेत आहेत. घरांची घोषणा होताच सर्व आमदारांनी बाके वाजवून त्याचे स्वागत केले. मात्र त्याच तत्परतेने एस.टी.कर्मच्रायांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी आवाज उठवला नाही.   

 सर्वच विद्यमान आमदारांच्या मालमत्तेत दर पाच वर्षांनी कोट्यावधीची वाढ होते. राजेश क्षीरसागर  सन 2014 मध्ये एकूण मालमत्ता तीन कोटी, 97 लाख होती. पाच वर्षांत ती दुप्पटीहून अधिक वाढून 2019ला सहा कोटी 48 लाख झाली.  उल्हास पाटील  मालमत्ता चार लाख, 32 हजार मालमत्ता होती. पाच वर्षात त्यात 20 पटीहून अधिक वाढून 2019ला 90 लाख 13 हजार झाली.  अमल महाडिक 2014 मध्ये मालमत्ता सहा कोटी 11 लाख होती. त्यात तिप्पट वाढ होऊन 2019ला 17 कोटी 38 लाख झाली. सुजित मिणचेकर  2014 मध्ये  चार कोटींवर मालमत्ता, त्यांच्या पत्नीच्या नावे 30 लाख 96 हजार जंगम मालमत्ता ती 2019 मध्ये तीन कोटी तीन लाख. 2019च्या उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात समरजित घाटगे यांची मालमत्ता तब्बल 152 कोटी, 15 लाख दाखवण्यात आली तर ठाण्यातील प्रताप सरनाईक यांची मालमत्ता तब्बल 125 कोटीची दाखवण्यात आली. मात्र इडीने जप्त केलेली संपत्ती 3 हजार 254 कोटी असल्याची माहिती खुद्द इडीनेच दिली.  एकीकडे मालमत्तेचा आलेख कोट्यावधीने वाढत असताना दुसरीकडे गाड्यांना कर्ज, घरे देणे या गोष्टी या लोकप्रतिनिधीं म्हणवून घेण्रायांना कशासाठी हव्यात ? गावखेड्यात आजही पाण्यासाठी वणवण भटकण्राया नागरिकांचा आमदार मात्र कोट्यावधीची उड्डाणे घेत असतो मग तो विकास कोणाचा करतो, सर्वसामान्य जनतेचा कि स्वत:चा.  -

- सुबोध शाक्यरत्न 

--------------------

पंजाबमध्ये आतापर्यंत प्रत्येक टर्मनंतर पेन्शन वाढत होती. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला होता.  26 ऑक्टोबर 2016 रोजी पंजाबमधील माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यात आली. याअंतर्गत माजी आमदारांना त्यांच्या पहिल्या टर्मसाठी 15 हजार रुपये आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक टर्मसाठी 10 हजार रुपये पेन्शन म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली. या रकमेमध्ये, प्रथम 50 टक्के डीए मर्ज केला जाईल आणि त्यानंतर तयार करण्यात होणार्‍या एकूण रकमेत पुन्हा 234% महागाई भत्ता जोडला जाईल. अशा प्रकारे, माजी आमदारांना खूप फायदा झाला, कारण 15000 पेन्शनमध्ये 50% DA म्हणजेच 7,500 रुपये जोडून 22,500 रुपये होता. आता 22,500 मध्ये, 234 टक्के डीए म्हणजेच 52,650 रुपये जोडल्यास एकूण पेन्शन 75,150 रुपये होते. या नियमामुळे अनेक राजकारण्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळत असे. अकाली दलाचे प्रमुख प्रकाश सिंह बादल 11 वेळा आमदार राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना 5.76 लाख रुपये पेन्शन मिळत असे. मात्र, यावेळी त्यांनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पेन्शन न घेण्याची घोषणा केली होती.  

 मध्य प्रदेशात पहिल्या टर्मनंतर माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये दरवर्षी 9,600 रुपयांची वाढ होते मध्य प्रदेश विधानसभेच्या कलम 6A अंतर्गत, मध्य प्रदेशातील माजी आमदारांना दरमहा 20,000 रुपये पेन्शन मिळते. ही सुविधा प्रत्येक माजी आमदाराला उपलब्ध आहे, मग त्यांनी 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असो वा नसो. पोटनिवडणूक जिंकून आपला कार्यकाळ पूर्ण करू न शकणाऱ्यांना दरमहा 20,000 रुपये पेन्शन मिळते. पाच वर्षांहून अधिक काळ आमदार असलेल्यांच्या पेन्शनमध्ये दरमहा 800 रुपये जोडले जातात. याचा अर्थ असा की, जर कोणी पुन्हा आमदार झाला आणि त्या काळात तो जितकी वर्षे आमदार होता, त्यानुसार दरमहा 20 हजार रुपये पेन्शन व्यतिरिक्त त्यांना दरमहा आणखी 800 रुपये, म्हणजे वार्षिक 9,600 रुपये त्यांच्या पेन्शनमध्ये जोडले जातात. याचा अर्थ जर त्यांनी दोन टर्म पूर्ण केल्या असतील, तर त्यांना 24 हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळेल.  माजी आमदाराच्या मृत्यूच्या तारखेपासून, त्यांच्या पत्नीला किंवा अवलंबितांना दरमहा 18 हजार रुपये कौटुंबिक निवृत्तिवेतन मिळते. कौटुंबिक पेन्शनमध्ये दरवर्षी 500 रुपये जोडले जातात.  

माजी आमदारांना दरमहा 15,000 रुपये वैद्यकीय भत्ता आणि राज्य सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार मिळतात.  पेन्शनसाठी पात्र असलेल्या सर्व माजी आमदारांना त्यांच्या जोडीदारासह किंवा एका अटेंडंटसह रेल्वेच्या फर्स्ट एसी किंवा सेकंड एसी कोचमध्ये प्रवास करण्यासाठी रेल्वे कूपन मिळतात. या रेल्वे कूपनद्वारे, ते कोणत्याही निर्बंधाशिवाय राज्यात कुठेही प्रवास करण्यास मुक्त आहेत. राज्याबाहेरील प्रवास प्रत्येक आर्थिक वर्षात 4,000 किमीपर्यंत मोफत आहे. राजस्थानमध्ये जर एखाद्या आमदाराने 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असेल तर त्याला दरमहा 35 हजार रुपये पेन्शन मिळते.दुसरीकडे, जर कोणी दुसऱ्यांदा आमदार झाला आणि त्याचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला, तर या पाच वर्षांत त्याला दरमहा 1,600 रुपये अधिक मिळतील, म्हणजेच दोन टर्म पूर्ण केल्यानंतर त्याला रु. दरमहा 43 हजार मिळायला लागतील. त्याच वेळी, वयाच्या 70 व्या वर्षी ते 20% आणि वयाच्या 80 व्या वर्षी 30% वाढेल. 

पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या आमदारांना त्यांच्या शपथविधीच्या तारखेपासून 5 वर्षांचा विधानसभेचा कालावधी मानून पेन्शन दिली जाईल.विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी एखाद्या आमदाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या अवलंबितांनाही दरमहा ती पेन्शन मिळेल, जी माजी आमदारांना मिळायची. त्याच वेळी, माजी आमदाराच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या पत्नी किंवा पतीला त्यांना मिळालेल्या शेवटच्या पेन्शनच्या 17,500 रुपये किंवा 50%, यापैकी जे जास्त असेल ते मिळते. सर्व माजी आमदारांना राजस्थान सरकारच्या आरोग्य योजना म्हणजेच RGHS अंतर्गत कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा मिळते. माजी आमदारांना दोन मोफत पास मिळतात. यासह ते आणि त्यांच्यासोबत इतर कोणतीही व्यक्ती राजस्थानच्या सरकारी बसमधून विनामूल्य प्रवास करू शकतात. यासोबतच माजी आमदार एखाद्या व्यक्तीला सोबत घेऊन एका आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपर्यंत रेल्वे, विमान किंवा जहाजाने कोणत्याही श्रेणीतील प्रवास करू शकतात. जर माजी आमदार एका वर्षात केवळ 70,000 रुपये प्रवासावर खर्च करू शकत असतील, तर उर्वरित पैसे पुढील वर्षाच्या प्रवास भत्त्यात जोडले जातील.

उत्तर प्रदेशातील माजी आमदारांना निवृत्तिवेतनासह आयुष्यभरासाठी मोफत रेल्वे पास मिळतो उत्तर प्रदेशात 2000 हून अधिक माजी आमदार आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये माजी आमदारांना दरमहा 25 हजार रुपये पेन्शन मिळते.5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या आमदारांच्या पेन्शनमध्ये दरवर्षी रु. 2 हजार रुपयांची वाढ होते. म्हणजेच 10 वर्षे आमदार असलेल्यांना दरमहा 35 हजार रुपये पेन्शन मिळते. तसेच 15 वर्षे आमदार असलेल्यांना दरमहा 45 हजार रुपये पेन्शन मिळते. 20 वर्षे आमदार असलेल्यांना दरमहा 55 हजार रुपये पेन्शन मिळते. विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणजेच आमदार आणि एमएलसी झालेल्या लोकांना मिळणारी पेन्शन आणि सुविधा सारख्याच आहेत. 

माजी आमदारांना वर्षाला एक लाख रुपयांचे रेल्वे कूपन मिळते, त्यातील 50 हजार रुपये खासगी वाहनाचे डिझेल, पेट्रोलसाठी रोख स्वरूपात घेता येतात. याशिवाय मोफत रेल्वे पास आणि मोफत वैद्यकीय सुविधेचा लाभ आयुष्यभर मिळतो. भाजपचे सुरेश खन्ना, सपाचे दुर्गा यादव हे उत्तर प्रदेशात गेल्या 9 वेळा विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले आहेत, तर आझम खान 10व्यांदा विजयी झाले आहेत. 2016 मध्ये, अखिलेश यादव सरकारने उत्तर प्रदेशच्या माजी आमदारांचे पेन्शन 10,000 रुपये प्रति महिना वरून 25,000 रुपये प्रति महिना केले. 2016 मध्ये अखिलेश यादव यांनी यूपीच्या माजी आमदारांची पेन्शन 10 हजारांवरून 25 हजार रुपये प्रति महिना केली. 2016 मध्ये अखिलेश यादव यांनी यूपीच्या माजी आमदारांची पेन्शन 10 हजारांवरून 25 हजार रुपये प्रति महिना केली.

हिमाचल: निवडणुकीत विजयाचे प्रमाणपत्र मिळताच आमदार पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आमदार झाल्याचा दाखला मिळताच ते पेन्शनचे हक्कदार होतात. येथे आमदाराला एक टर्म म्हणजेच 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा 36,000 रुपये पेन्शन मिळते. यानंतर, आणखी एक कार्यकाळ पूर्ण केल्यावर, आमदारांना 5,000 रुपये अतिरिक्त पेन्शन दिले जाते, म्हणजे वर्षासाठी एक हजार रुपये अधिक दिले जातात. सध्या राज्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विद्या स्टोक्स, कौल सिंह ठाकूर आणि गंगुराम मुसाफिर यांच्यासह अनेक माजी आमदार आहेत ज्यांना जास्त पेन्शन मिळते. विधानसभेतून मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदारांचे मूळ टर्म पेन्शन डीएसह 65,000 रुपये आहे.

झारखंडमध्ये, एक टर्म आमदारांसाठी पेन्शनची रक्कम दरमहा 40,000 रुपये निश्चित केली आहे. एकदा 40 हजार रुपये पेन्शन निश्चित झाल्यावर त्यात वर्षाला फक्त 4 हजार रुपयांनी वाढ होईल, परंतु पेन्शनची कमाल रक्कम एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. डझनभर माजी आमदार आहेत, ज्यांना दरमहा एक लाख रुपये पेन्शन मिळते.

गुजरात पेन्शन देत नाही, राज्य परिवहनात मोफत प्रवास, सरकारी रुग्णालयाच्या निकषानुसार उपचाराचे बिल भरण्याची सुविधा आहे