भीमा-कोरेगाव आंदोलन प्रकरणी आंबेडकरी अनुयायांवरील पोलिस केसेस मागे घेण्यास सरकारची चालढकल

 .


कोरेगांव भिमा येथे दिनांक १.१.२०१८ रोजी घटलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने  राज्यात दिनांक २ ते ५ रोजी व नंतरही बंद व त्या दरम्यान याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, व इतर संबधित नेते, मंत्री यांना दिनांक ९ /११/२०२१ रोजी भिमा-कोरेगांव शौर्य दिवस अगोदर सविस्तर निवेदन दिलेले असून देखील राज्य सरकारने याबाबत अजूनतरी काहीही ठोस कारवाई न केल्याबद्दल बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी तर्फे राज्य-सरकारचा जाहीर  व तीव्र निषेध करीत आहोत.  राज्य सरकारने ठोस कृती न केल्यास या केसेस मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रात सर्वत्र राज्य सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल अशा जाहीर इशारा बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाच्या वतीने आज झालेल्या पत्रकार परिषदेद्वारे देण्यात आला. 

 प्रत्येक राज्यात बंद, धरणे, निषेध, प्रदर्शन, घेराव, मोर्चा इत्यादी आंदोलनात राजकिय, सामाजिक आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेतल्यांच्या अनेक घटना आहेत. महाराष्ट्रातही मराठा-आरक्षण आंदोलन घडलेल्या गुन्हयांना राज्यसरकारने माफी दिलेली आहे. परंत कोरेगांव-भिमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी सामान्य, आंबेडकरी अनुयायांवर  भिडे-एकबोटे व इतरांच्या जातीयवादी जमावाने  प्राणघातक हल्ले केल्यानंतर प्रतिक्रियात्मक बंद, धरणे, विरोध, घेराव आंदोलने हे स्वाभाविक होते. त्याप्रमाणे जातीयवादी हल्याचा प्रतिरोध-निषेध म्हणून आंबेडकरी जनतेने - महिलांनी - तरूणांनी  राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने केली. त्यावेळी विद्यमान भाजपा सरकारने निरपराध महिला, तरूण आदी लोकांवर पोलिसबळाचा वापर करून  अनेक गंभीर स्वरूपाचे  गुन्हे विनाकारण दाखल केले मात्र जातीवादी गावुगुंड संघटनांना संरक्षण दिले. 

त्यानंतर  भिमा-कोरेगांव दंगल पिडीत व निरपराध परंतू गुन्हेगार ठरलेल्या तरूणांच्या राज्यभर परिषदा निरपराध आंबेडकरी तरूणांवरील राजकीय गुन्हे मागे घेण्यासाठी शासनास वांरवांर विनंती. निवेदने पक्षाच्या तसेच इतरही अनेक आंबेडकरी संघटनांच्या वतीने देण्यात आली आहेत. परंतू सर्व निवेदनांना सरकारने केराची टोपली दाखवली आणि अद्यापही या निरपराध लोकांवरील ग॒न्हे मागे  घेतलेले नाहीत. यामुळे आज अनेक निरपराध-विद्यार्थी तरूणांना न्यायालयात खेटे मारण्यात आला वेळ घालावा लागत आहे. याचा परिणाम त्याचे शैक्षणिक तसेच शासकीय नोकरीतील जीवन उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. 

 दिनांक १४ मार्च २०१८ रोजी विथान परिषदेत तत्कालिन मुख्यमंत्री फडनविस यांनी हे गुन्हे मागे घेतले जातील अशी विधानपरिषदेत घोषणा केली. त्यानंतर हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी वर्तमान सरकारमधील उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ४ डिसेंबर, २०१९ रोजी केली. त्यानंतर हीच मागणी मंत्री जितेंद्र आव्हाड व धनंजय मुंडे यांनी देखील केली. मात्र विद्यमान सरकारातील मंत्री जयंत पाटील यांनी आकसपणाने दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी स्पष्ट केले की, फक्त किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे माफ होतील, गंभीर स्वरूपाचे नाही. तसेच त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ६४९ पैकी ३४८ गुन्हे मागे घेतल्याचे सांगताना सरकारी मालमत्ता नुकसान व पोलिस हल्ला गुन्हे माफ होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर  दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासन गुह विभाग शासन निर्णयाने असे गुन्हे तपासण्यासाठी - पडताळणी समिती ही अपर पोलिस महासंचालक १/४ कायदा व सुरक्षा १/२ महाराष्ट्र, १/४ अध्यक्ष १/२ व दोन पोलिस मह्यनिरिक्षक १/४ सदस्व १/२ अशी त्रिसदस्यीय समिती नेमली व पडताळणी साठी काही अटी निश्‍चित केल्या. तरीही  त्या अटीप्रमाणे पडताळणी न झाल्यानें अनेक अद्यापही निरपराध लोकांना कोर्टात चकरा माराव्या लागत आहेत. शिवाय या समितीने कोणत्या केसेस तपासल्या, काय प्रक्रिया अवलंविली याबाबत काहीही स्पष्टता व पारदर्शकता नाही. सबब अनेक निरपराधांना आजही विनाकारण कायदेशीर प्रक्रियांना सामोरे जावे लागत असून अनेक युवकांचे भविष्य अंधारमय वनले आहे. विशेष म्हणजे एका एफ.आय-आर. व्दारे अनेकांना अटक झाली, काहींचे तर जवाब सुद्धा पोलिसांनी नोंदविले नाही तरी मात्र त्यांना नाहक आरोपी करण्यात आले असल्याची बाब समोर आली आहे.

चेंबुर पोलिस ठाणे व गोवंडी पोलिस ठाणे व्दारा १६ द २४ अशा एकूण ४० निरपराध गुन्हेग्रस्त तरूणांची नांवे व पडताळणी केली असता विनाकारण गंभीर गुन्हे लावून त्यांना गुन्हेगारी शिक्का लावल्याचे आढळते मग राज्वसरकार नियुक्त अप्पर संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कमिटीने नेमके काय केले? नेमकी कोणती पडताळणी केली? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. म्हणून याबाबत राज्य सरकारने तात्काळ निरपराध आंबेडकरी अनूयांयांवरील खोटया केसेस मागे घेऊन एकून गुन्हापैकी किती केसेस मागे घेतल्या व किती प्रलंवित आहेत याची विस्तृत आकडेवारी  घोषित करावी अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.सुरेश माने म्हणाले.



 

टिप्पणी पोस्ट करा

1 टिप्पण्या

  1. माने सरांनी केलेली मागणी रास्त असून सरकारने आंबेडकरी अनुयानांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे तातडीने मागे घ्यायलाचं हवे.

    उत्तर द्याहटवा