- 1) 01 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव-भीमा 'जय स्तंभाला' वंदन करण्या गेलेल्या दलितांवर परिसरातील 'जात्यंध मराठा' गुंडांनी भीषण हल्ला चढविला.
- 2) मेंटल भिडे अन अट्टल दंगेखोर मिलिंद एकबोटे या कट्टर जातीयवाद्यांच्या चिथावणीबर हा हल्ला झाला असा FIR दुसर्याच दिवशी अनिताताई सावळे - सामाजिक कार्यकर्त्या (BRSP), यांनी पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केला. अनिताताई या स्वतः या हल्ल्यात अडकल्या होत्या.
- 3) अनिताताई सावळे यांच्या तक्रारीवर पोलीस काहीच कारवाई करत नाहीत म्हणून त्यांनी कोर्टाचा रस्ता धरला त्यांना मुंबई हायकोर्टात ॲड. योगेश मोरे यांनी मदत केली. अनिताताई या हल्ल्याच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असताना व FIR मध्ये ॲट्रासिटी ॲक्ट खाली गुन्हा नोंद असतानाही पोलिसांनी आरोपी गुंडांवर कारवाई केली नाही. कोर्टाच्या समोर हे मांडण्यात आल्यावर कोर्टाने पोलिसांना ताबडतोब कारवाईचे आदेश दिले.
- 4) मेंटल भिडे हा नरेंद्र मोदीचा गुरुस्थानी असल्याने त्याच्यावर कुठलीच कारवाई झाली नाही.
- 5) तर, दंगेखोर मिलिंद एकबोटेला अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून पोलिसांनी दक्षता घेतली.
- 6) मात्र, मुंबईतील वकिल ॲड. विनोद सातपुते हे एकबोटेच्या अटकपूर्व जामिनाविरोधात स्वखर्चाने उभे राहिले. हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन नामंजूर केल्यावर, अटकपूर्व जामिनासाठी एकबोटे सुप्रीम कोर्टात गेला तेव्हा त्याच्या विरोधात ॲड. विनोद सातपुतेही सुप्रीम कोर्टात पोहोचले व तिथे ही त्याला जामीन मिळू दिला नाही.
- 7) अटकपूर्व जामिन नाकारला गेल्यामुळे पोलिसांना झकमारून दंगेखोर एकबोटेला अटक करावं लागलं मात्र सरकारी पुण्याई मुळे काही दिवसातच एकबोटे जामिनावर बाहेर आला.
- 9) आंबेडकरी जनतेच्या उद्रेकामुळे सरकारला 1 जानेवारी हल्ल्यासंदर्भात चौकशी आयोग नेमावा लागला.
- 10) हा हल्ला जवळुन पाहिलेल्या लोकांनी तसेच यात पीडित लोकांनी आयोगासमोर साक्ष देणे अत्यावश्यक असतांनाही मुंबईतील लोकांनी याकडे पाठ फिरवली. रमाबाईनगर घाटकोपर येथील काही 'पँथर्स' नी अक्षरशः लोकांच्या घरी जावून हातापाया पडून 'स्वखर्चाने' जवळपास 30-35 साक्षी गोळा केल्या. त्याचे नोटरी मार्फत प्रतिज्ञापत्र बनवुन त्या आयोगासमोर दाखल केल्या.
- 11) आयोगासमोर मेंटल भिडे व दंगेखोर एकबोटे विरोधातील न्यायालयीन लढाई अत्यंत सक्षमपणे श्यामदादा गायकवाड त्यांच्या वकिलांमार्फत लढताहेत. श्यामदादा व त्यांची पूर्ण टीम हे गेली दोन-तीन वर्ष बिनबोभाट, स्वतःच्या खिशाला झळ पोहचवून, पुणे व मुंबई असे दोन ठिकाणी आयोगासमोर दलितांची बाजू मांडत आहेत.
- 12) हे आयोग फक्त कोरेगाव-भीमा येथील हल्ल्यासंदर्भात चौकशी साठीच नाहीतर 3 जानेवारी 2018 रोजी दलितांनी पाळलेला बंद व त्यावेळी झालेल्या नुकसानीची चौकशी देखील आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात फडणवीस ने मुद्दामहून घुसडली आहे.
- 13) चौकशी आयोगासमोर घडलेल्या हकिगतीची इत्यंभूत माहिती पत्रकार ज्योती पुनवानी नियमितपणे प्रकाशित करत असतात.
- 14) 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव-भीमा येथे दलितांवर 'जात्यंध मराठा गुंड' यांनी हल्ला केला हे सूर्य'प्रकाशा'इतके स्पष्ट असतानाही हा हल्ला म्हणजे दलितांवर सवर्णांनी केलेला हल्ला नसून, 'हिंदू मधील एका समाजाने हिंदू मधील दुसर्या समाजावर केलेला हल्ला होय' असे म्हणत अकलेचे तारे तोडणाऱ्या एका दलित नेत्याने या हल्ल्याचा सर्वात जास्त राजकिय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केलाय.
- 15) सवर्णांचा दलितांवर एक हल्ला त्याचा FIR अन त्याअनुषंगाने पोलीस तपास एव्हढेच खरेतर हा मामला असताना, यात मोदीच्या गुरूचे नाव आरोपी म्हणून असल्यामुळे फडणवीसी पोलिसांनी हे प्रकरण पूर्णतया उलटे फिरविले.
- 16) घटनेच्या तिसर्या दिवशी म्हणजे 3 जानेवारी रोजी 'अ.भा.वि.प' चा कार्यकर्ता अक्षय बिक्कड याने कोरेगाव-भीमा येथील दंगल (या हल्ल्याला पहिल्यापासून मनुवाद्यांनी दंगल संबोधलंय) ही एल्गार परिषदेत जिग्नेश मेवानी व उमर खलीद यांच्या भडकावू भाषणामुळे झाली असा FIR विश्रामबाग पोलीस स्टेशन मध्ये नोंदविला.
- 17) जिग्नेश मेवानी व उमर खलीद यांनी एल्गार परिषदेत केलेली भाषणं पोलिसांच्या रेकॉर्डवर आहेत. त्यातून विशेष काही हाती लागत नाही दिसल्यावर हल्ल्याच्या चक्क 8 दिवसांनंतर म्हणजे 8 जानेवारी रोजी तुषार दामगूडे या मेंटल भिडे च्या चेल्याकरवी फडणवीसी पोलिसांनी आणखीन एक FIR दाखल करून घेतला ते ही विश्रामबाग पोलीस ठाण्यातच.
- 18) म्हणजे फडणवीसचा बेमुर्वतखोरपणा बघा, घटना एक अन FIR तीन- तीन. त्यातले दोन तर एकाच पोलीस स्टेशन मध्ये.
- 19) या तिसर्या FIR मध्ये माओवाद, त्याचा दलित वस्त्यांमध्ये शिरकाव, देशाला धोका, एल्गार परिषदेच्या आयोजनात माओवाद्यांचा सहभाग, चिथावणीखोर भाषणांमुळे समाजात निर्माण झालेली तेढ व म्हणून दंगल... इत्यादी..इत्यादी...बिनबुडाची लांबलचक तक्रार दाखल करून घेण्यात आली. या तक्रारीत सरकारी हस्तक्षेप स्पष्टपणे दिसतो. यानंतर, देशभरातून ज्या विचारवंतांची अटक झाली ती सर्व या FIR अनुषंगाने.
- 20) अशारितीने, पीडित अनिताताई सावळे यांच्या खऱ्या FIR ला बनावट FIR बनवुन मात देण्यात आली. मेंटल भिडे व दंगेखोर एकबोटे या खऱ्या आरोपींना चरायला मोकळे रान सोडून निरपराध विचारवंतांना जेलमध्ये डांबण्यात आलंय.
- 21) दरम्यान, आरोपी भिडे याचं नाव या प्रकरणातून, फिर्यादी अनिताताई सावळे यांची मंजुरी न घेता, गाळून टाकण्याची किमया सरकारने साधली.
- 22) दलित, श्रमिक, आदिवासी आदी दुर्बल घटकांसाठी जीव ओवाळून टाकणार्या व त्यासाठी सत्ताधीशांशी बेडरपणे 'पंगा' घेणार्या विचारवंतांना 'कोरेगाव-भीमा दलित अत्याचार' प्रकरणात विनाकारण अटक करून सरकारने त्याची जातीयवादी, भांडवलवादी भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
- 23) विचारवंतांना अटक करण्यासाठी वापरलेले सर्व पुरावे हे बनावट असल्याचे जगजाहीर झाले आहे. तरी सरकार त्यांना सोडत नाही...जामीनही मिळू देत नाही.
- 24) वयोवृद्ध आरोपी फादर स्टेन हे अत्यंत आजारी असतानाही त्यांना सतत जामीन नाकारण्यात आला. अखेर त्यांचा जेलमध्ये आजारपणात मृत्यू झाला.
- 25) राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर, कोरेगाव-भीमा दलित अत्याचार प्रकरणी तिसरा FIR हा केंद्राने आपल्या ताब्यात NIA कडे घेतला.
- 26) अनिताताई सावळे यांचा FIR अजूनही पुणे पोलिसांकडे असताना आणि पुणे पोलीस सध्या तथाकथित पुरोगामी सरकारच्या ताब्यात असतानाही यावर कारवाई होत नाही याचाच अर्थ 'पेशवाई' ही काही फक्त ब्राह्मणातच असते असं नव्हे तर 'पेशवाई' ही मराठा, सीकेपी वा दलितां मध्ये ही लीलया नांदत असते.
वरील माहिती एव्हढ्याच साठी कारण आपल्यासमोर मुख्य प्रश्न हा आहे की 204 वर्षांपुर्वीच्या इतिहास गोंजारत इतिहासजमा व्हायचे की 4 वर्षापुर्वी घडलेल्या 'कोरेगाव-भीमा दलित अत्याचार' प्रकरणी बनावट पुराव्या आधारे कैदेत असलेल्या निरपराध विचारवंतांना सोडवून मेंटल भिडे व दंगेखोर एकबोटे या बदमाश आरोपींना 'आत' टाकून इतिहास घडवायचा...
मिलिंद भवार- पँथर्स......... 9833830029
01 जाने 2022
0 टिप्पण्या