सामाजिक न्याय खात्याच्या निधीची पळवा पळवी ...तर राज्य सरकारला कोर्टात खेचू

    मुंबई-  महाविकास आघाडी सरकारने नागपूरच्या सरकारी रुग्णालयासाठी सामाजिक न्याय खात्याकडील 875 कोटींचा दलित विकासाचा निधी वळवण्याचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला गेला आहे. काँग्रेसच्या मागासवर्गीय सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्या आग्रहामुळे धनंजय मुंडें यांनी दलित विकासाचा तो निधी रुग्णालयासाठी वळवला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी नागपूरमध्ये सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी राज्यातील दलितांचे नुकसान करण्यात धन्यता मानली आहे, असे सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे. तर, मुंडे यांनी दलितांच्या हिताशी संबंध नसलेल्या गोष्टींवर सामाजिक न्याय खात्याच्या पैशाची वारेमाप उधळपट्टी चालवली आहे, असा आरोप आंबेडकरी संग्राम या संघटनेने केला आहे.  नागपुर येथे 615 खाटांचे रुग्णालय आणि पदव्युत्तर महाविद्यालय बांधण्याचा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा 6 ऑक्टोबरच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी 1 हजार 165 कोटी 65 लाख इतका खर्च येणार आहे. त्यातील 75 टक्के खर्च सामाजिक न्याय खाते करेल. तर,25 टक्के खर्च वैद्यकीय शिक्षण खाते करेल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट म्हटलेले आहे. सामाजिक न्याय खात्याचे 875 कोटी रुपये त्या रुग्णालयावरील खर्चाचा 75 टक्के सोसण्यासाठीच जाणार आहेत. राज्य सरकारचा हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दुसऱ्या दिवशी बातम्यांमध्ये तपशीलवार झळकलेला आहे. सरकारच्या वेबसाईटवरही तो निर्णय उपलब्ध आहे.  

तरीही `सामाजिक न्याय खात्याची दमडीही कुठे वळवलेली नाही. माझ्या मंत्रिपदाचा कारकिर्दीत तरी असे कदापि घडणार नाही!' असे राष्ट्रवादीचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी भीम आर्मीच्या शिष्टमंडळासोबतच्या एका बैठकीत मंगळवारी छातीठोकपणे सांगितले.  न्यायासाठी झगडणाऱ्या संघटनांच्या नेत्यांशी- कार्यकर्त्यांशी बोलताना सरळ ' ठोकून देण्या'चा आत्मविश्वास या लोकांमध्ये येतो कुठून? नानाभाऊ, बाळासाहेब काही बोला! असा असे आवाहन सामाजिक संघटनांनी केले आहे.   

सामाजिक न्याय खात्याच्या निधीच्या पळवापळवीच्या प्रकरणात काँग्रेसचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत हेसुद्धा गुंतलेले आहेत. दलित विकासाच्या निधीवर डल्ला मारून उभे राहणारे रुग्णालय त्यांच्या नागपूरमध्ये आहे, इतकाच त्यांच्याशी या प्रकरणाचा संबंध नाही. राऊत हे नागपूरचे पालकमंत्री आहेतच. पण ते रुग्णालय त्यांच्या उत्तर नागपूर या मतदारसंघातील कामठी रोडवरच उभे राहणार आहे. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या त्या मतदारसंघातून निवडून आलेले राऊत हे काँग्रेसच्या मागासवर्गीय सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्षही आहेत. असे असताना आपल्या मतदारसंघापुरता स्वार्थ साधतांना त्यांना अख्ख्या राज्यातील दलित विकासासाठीच्या निधीवर 'हात' मारताना अजिबात विधिनिषेध आणि जराही संकोच वाटू नये?   काँग्रेसचा राष्ट्रीय दलित नेता म्हणून देशभर मिरवणाऱ्या राऊत यांच्यासाठी हे कोत्या मनाचे कृत्य शोभनिय आणि भूषणावह आहे,असे कोण म्हणेल? प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण या दिग्गज काँग्रेस नेत्यांचे यावर काय म्हणणे आहे?  

आंबेडकरी संग्रामने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनापासून राज्यात चालवलेल्या स्वाक्षरी अभियानाला आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या एका ऑन लाईन याचिकेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या चांगलेच तापले आहे. रुग्णालयासाठी सामाजिक न्याय खात्याचा निधी वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने विधिमंडळ अधिवेशन संपण्याआधी मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी अनेक सामाजिक संघटनांनी केली आहे. तसे न झाल्यास राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात खेचण्यात येईल, असा इशारा आंबेडकरी संग्रामतर्फे डॉ जी के डोंगरगावकर आणि दिवाकर शेजवळ यांनी एक पत्रकाद्वारे दिला आहे.