गुरू नानक जयंती निमित्त आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही शेती विषयक जुलमी कायदे मागे घेतल्याने, वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू झालेल्या व देशभर पसरलेल्या आंदोलनाला काही प्रमाणात ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. सरकारने तीन शेती कायदे मागे घेतले असले तरी त्याची रितसर प्रक्रिया पार पडणे बाकी आहे. शेती मालाला किमान हमीभाव कायदा लागू करणे व वीज बिल विधेयक मागे घेण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या अजुनही बाकी आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन सुरूच राहणार आहे. तसेच चार श्रमिक संहिता मागे घेण्यासाठीची लढाई यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे श्रमिक जनता संघाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० साली शेती विषयक तीन जुलमी कायद्यांचा अध्यादेश जारी केला होता. गेले वर्षभरात शेतकरी आंदोलनात सुमारे सातशे आंदोलक शहीद झाले. लखीमपूर खिरी येथे शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्यात आले. या सर्व सरकारला टाळता येऊ शकणा-या मृत्युंना, केंद्र सरकार जबाबदार आहे. सरकारने आंदोलन चिरडण्यासाठी, बदनाम करण्यासाठी आणि त्याला हिंसक वळण लावण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले. तरीदेखील आंदोलन अहिंसक आणि शांतपणे सनदशीर मार्गाने निर्धाराने सुरू राहीले आहे.
वर्षभरातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि त्याला देशभरातील शेतकरी, कामगार, महिला, युवा चळवळींनी दिलेला पाठिंबा यामुळे शेवटी सरकारला नमावे लागले आहे. सरकार किती ही हुकुमशाही गाजवत असेल तरी जन आक्रोश व जन आंदोलना समोर शासनाला नमावे लागते, हेच शेतकरी आंदोलनाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे, असे जन आंदोलनां चा राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. संजय मंगला गोपाळ आणि श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या लढाईला जन आंदोलनांत महाराष्ट्रातून ही कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. एनएपीएम तर्फे शेतकरी कामगार महापंचायत, युवा ज्योत दौड, मिट्टी सत्याग्रह यात्रा, शहीद शेतकरी अस्थी कलश यात्रा आदी विविध कार्यक्रम ही आयोजित करण्यात आले होते. यात ठाण्यातून समता विचार प्रसारक संस्था, श्रमिक जनता संघ, म्यु. लेबर युनियन, बाल्मिकी विकास संघ, स्वराज अभियान आदी संघटनांनी सहभाग घेतला होता, अशी माहीती एनएपीएमचे ठाणे शहर समन्वयक अजय भोसले यांनी सांगितले. या निमित्त ठाण्याच्या दादोजी स्टेडियमवरील समता कट्ट्यावर आज जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) च्या वतीने विजय मेळावा साजरा करण्यात आला. आजच्या विजय मेळाव्याला समता संस्थेच्या मनिषा जोशी, हर्षलता कदम, लतिका सु. मो., सुनिल दिवेकर, प्रवीण खैरालिया व अनेक युवा कार्यकर्ते हजर होते.
भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जून २०२० मध्ये प्रथमच अध्यादेश काढून तीन शेतकरी बील अंमलात आणण्याची घोषणा केली. हे कायदे कार्पोरेट समर्थक असून शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याने शेतकऱ्यांनी यां काळ्या कायद्यांचा विरोध केला होता. मात्र आज गुरु नानक जयंतीच्या दिनी हे कायदे प्रधानमंत्री मोदी यांनी मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चा या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे. मात्र उचित संसदीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून याची घोषणा व्हावी, अंमलबजावणी व्हावी यासाठी वाट पहात आहे. जर असे झाले तर ही शेतकरी मागील वर्षभरापासून करीत असलेल्या आंदोलनाचा ऐतिहासिक विजय ठरेल. या संघर्षामध्ये सुमारे ७०० शेतकरी शहीद झाले तसेच लखीमपूरखीरी येथे झालेल्या हत्याकांडालाही विद्यमान केंद्र सरकारच जबाबदार आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे केवळ तीन काळे कायदे मागे घेण्याबाबत नव्हे तर सर्व कृषि उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या लाभदायी मुल्यांची कायदेशीर हमी घेण्यासाठी देखील आहे, हे आज संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत आहे. शेतकऱ्यांच्या या मागण्या अद्यापही प्रलंबीत आहेत. त्याचप्रमाणे विद्युत संशोधन विधेयक देखील मागे घेण्यात यावे ही मागणी देखील प्रलंबीत आहे. संयुक्तकिसान मोर्चा या सर्व घटनांवर लवकरच बैठक आयोजित करून याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन तशी घोषणा करेल, अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.
मोदींच्या निर्णयावर विश्वास कसा ठेवायचा.मोदी सरकार अध्यादेश का आणत नाही? निवडणुका लागल्यावरच अध्यादेश काढणार का? शेतकऱ्यांची हत्या केली जात होती. तसेच त्यांना अटक, मारहाण केली जात होती. तेव्हा तुमचं सरकार हा अन्याय करत होत आणि आज तुम्ही म्हणता कायदे मागे घेतो. मग तुमच्यावर आम्ही विश्वास कसा विश्वास ठेवायचा? - प्रियंका गांधी
कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे, शेतकरी कायद्यांविरुद्ध देशभर विरोधाचं वातावरण होतं. आंदोलने सुरू होती आणि आजही सुरूच आहेत. आपल्या सर्वांचे पोट भरणाऱ्या अन्नदात्यांचे यात नाहक बळी गेले आहेत. पण या अन्नदात्याने आपली शक्ती दाखवून दिली, केंद्राने यापुढं असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटना यांना विश्वासात घेऊन संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घ्यायला हवेत. म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं पुढे होणार नाही. हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रियाही लवकरात लवकर होईल अशी माझी अपेक्षा आहे, - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे परत घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र हे कायदे संसदेत मागे घेतल्या गेले तरच त्याला अर्थ आहे. याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांची याचिका आहे. आमची विनंती आहे की 'कृषी' हा विषय केंद्राचा आहे की राज्याचा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्यावा. संसदेत जर कृषी कायदे रद्द झाले नाही. तर मोदींच्या या घोषणेचा काहीही अर्थ नाही. - अॅड. प्रकाश आंबेडकर
आजपर्यंत मोदी जे बोलले त्याच उलट केलं आणि देश विकला. आज पंजाब असेल, उत्तर प्रदेश असेल अनेक राज्यातल्या निवडणूक लागलेल्या आहेत. जो काही सर्वे रिपोर्ट आहे त्यानुसार बीजेपीचा सुफडा साफ होण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकीच्या भीतीच्या पोटी हा निर्णय तात्पुरता घेण्यात आला आहे कि काय? असा संज्ञा शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. देशातील जनता हि मोदींपेक्षा हुशार आहे. त्यामुळे येणार काळ हा त्यांना समजणार आहेच. हे कायदे आणण्याचा मुख्य हेतू सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, हि भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे.- नाना पटोले
आंदोलन तोपर्यंत सुरूच राहाणार जोपर्यंत कृषी कायदे संसदेमध्ये रद्द होत नाहीत, संसदेत ज्या दिवशी हे कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची आम्ही वाट पाहू, - राकेश टिकैत
आज मोदी यांनी एकट्याने कृषी देशविरोधी, शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, ती असंविधनिक आहे, कारण देशात लोकशाही आहे,संपूर्ण देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचे परिणाम होणार आहेत त्यामुळे देशाच्या मंत्री मंडळाने कॅबिनेट घेवून रीतसर निर्णय कृषीमंत्री यांनी जाहीर करणे आवश्यक होते परंतु मोदी लोकशाहीला मानत नसल्यामुळे त्यांनी एकट्याने हुकुमशाही पद्धतीने निर्णय जाहीर केला! त्यांच्या कार्यपद्धतीचा देशातील लोकशाही प्रेमी जनतेने कड्क विरोधच केला पाहिजे, -बहुजन असंघटित मजदुर युनियन चे नेते प्रा चंद्रभान आझाद
----------------------
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तीन कायद्यांबाबत देशात बराच काळ निदर्शने सुरू होती. आता हे कायदे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.”
कायदा रद्द करण्याची किंवा मागे घेण्याची प्रक्रियादेखील पुन्हा कायदा बनवण्यासारखीच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारच्या वतीने संसदेत विधेयक मांडले जाते आणि ते कायदा आणण्यासारखे मंजूर करावे लागते. आता फक्त सरकारला करायचे आहे की, सरकारला ‘कृषी कायदे (रद्द) 2021’ नावाचे विधेयक आणावे लागेल, ज्यामध्ये 2020 चा कृषी कायदा रद्द करण्याचे उद्दिष्ट असेल. जुना कायदा रद्द करायचा आहे, हे या विधेयकात स्पष्ट व्हायला हवे. तसेच भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जर मूळ किंवा तात्त्विक कायदा साध्या बहुमताने संमत झाला, तर निर्मूलन विधेयकही दोन्ही सभागृहात साध्या बहुमताने मंजूर करावे लागेल. त्याचबरोबर कायदा ही घटनादुरुस्ती असेल तर त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे आणि रद्द केलेल्या विधेयकालाही असेच दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.
आणखी एक मार्ग म्हणजे ज्याद्वारे कायदा रद्द केला जाऊ शकतो. यामध्ये संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते रद्द करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आणि ते राज्यसभेत राहिले, तर अशा स्थितीसाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते. मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने बँकिंग रिझोल्यूशन कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक आणले होते तेव्हा अशी परिस्थिती यापूर्वीही घडली आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी राज्यसभेत त्याला विरोध झाला. त्यामुळे निरसन विधेयक म्हणजेच रद्द करण्याच्या विधेयकासाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
0 टिप्पण्या