एकेकाळी महारत्न असलेली कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी डब्यात कशी गेली ?

कोल इंडिया लिमिटेड हि कंपनी भारत सरकारचा उपक्रम म्हणून १९७५ साली सुरु झाली. त्या वर्षी बहुदा सुस्मृत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असाव्यात.  भारतातल्या ८२ टक्के कोळशाचे उत्पादन कोल इंडिया करते. कोल इंडिया मध्ये जवळपास २७२००० कर्मचारी कार्यरत आहेत पैकी १८००० अधिकारी वर्गाचे आहेत. २०१० मध्ये कोल इंडियाचा आयपीओ आला ज्याला अपेक्षेपेक्षा १४ पट जास्ती लोकांनी प्रतिसाद दिला. २०११ मध्ये तत्कालीन सरकारने कोल इंडियाला ‘ महारत्न ‘ कंपनीचा दर्जा दिला. २०१०-११ या काळात डॉ.मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असावेत बहुदा. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये कोल इंडियाचे बाजारमूल्य २.११ लाख कोटी होते जे भारतातल्या मौल्यवान कंपन्यात आठव्या क्रमांकावर होते आणि त्यावेळी कोल इंडियाचे बाजारमूल्य रिलायन्स पेक्षा जास्त होते. २०१२ मध्ये कोल इंडिया फोर्ब्सच्या ५०० कंपन्याच्या यादीत ३७७ क्रमांकावर होती आणि २०१२ मध्ये भारतातल्या फोर्च्युन इंडिया ५००  लिस्टमध्ये नवव्या. कोल इंडियाला प्रगतीपथावर नेणारे व्यवस्थापकीय संचालक सुतीर्थ भट्टाचार्य २०१७ मध्ये निवृत्त झाले त्यावेळी कोल इंडिया कडे कॅश रिझर्व्ह ३५००० कोटी होती. 

त्यानंतर सरकारला वर्षभर कोल इंडियाला पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक नेमायला वेळच मिळाला नाही.  हि ३५००० कोटींच्या रोकडीपैकी काही सरकारने स्वतःकडे लाभांश म्हणून वळती करून घेतली आणि उरलेली रक्कम खतनिर्मिती साठी वापरली. कोल इंडियाची कॅश रिझर्व्ह खतांसाठी. व्यवस्थापकीय संचालक नसलेल्या कंपनीचे १८००० च्या आसपास असलेले अधिकारी सरकारने नंतर स्वच्छ भारत अभियानामध्ये शौचालय बांधणीच्या कामावर देखरेख करायला नेमले. ज्यांनी खाणींचे व्यवस्थापन पहायचे, कोळशाचा पुरवठा सुरळीत ठेवायचा, मागणी पुरवठ्याचे गणित बसवायचे ते अधिकारी संडास बांधायच्या कामावर मुकादम झाले आणि भांडे नीट बसलेत का  हे पाहू लागले. 

कोल इंडियाचा हा प्रवास कुणाला योगायोग वाटत असेल तर कोल इंडियाची ढासळती पत , उत्पादन कारभार जसा डबघाईला गेला त्याच वेळेला स्टेट बँक अदानी समूहाला हजारो कोटींचे कर्ज वाटत होती जे ऑस्ट्रेलिया मधल्या कोळसा खाणीसाठी वापरले गेले. तिथल्या सरकारला हाताशी धरून तिथल्या पर्यावरणवादी संघटनांचा विरोध मोडून काढून कोल इंडिया गाळात जात असताना अदानी चा कोळसा भारतात यायला सज्ज झालेला आहे.आता थोडा जमला तर सर्च करा, या नवरत्न,महारत्न कंपन्यांची कॅश रिझर्व्ह ची स्थिती २०१४ ला काय होती आणि २०१७ नंतर काय झाली.

-------------------------- 

कोळसा खाणी, त्यांचे उद्योगपतींशी असलेले लागेबांधे आणि कोळशाचे अर्थकारण

केंद्र सरकारने देशातील कोळसा खाणींमध्ये उद्योगपतींना दरवाजे उघडल्यानंतर भाजपप्रणित मोदी  सरकारचा निर्णय उद्योगपतींच्या बाजूने असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आणि आता तुटवडा भासू लागल्यानंतर कोळसा खाणी, त्यांचे उद्योगपतींशी असलेले लागेबांधे आणि कोळसाच्या अर्थकारणाबद्दल भाष्य होत आहे. देशभरात कोळसा टंचाई निर्माण झाल्याने याचा विद्युत पुरवठ्यावर परिणाम होणार असल्याच्या बातम्या सर्वत्र प्रसारित होत आहेत. देशातील कोळसा खाणींमध्ये पुढील ५ ते ७ दिवस पुरेल इतकाच साठा शिल्लक आहे. कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी देशात कोळशाचा तुटवडा नसल्याचे सांगितले. सरकारी अधिकाऱ्यांनीही याबाबत अनुमोदन दिले. मात्र, हा तुटवडा निर्माण  करण्यात आल्याचा आरोप सोशल मिडीयावर केला जात आहे. यासाठी अदानी आणि मोदी सरकारचे संबंध देखील अधोरेखित करण्यात येत आहेत. नुकतेच अदानीच्या पोर्टवर प्रचंड ड्रग्सचा साठा सापडला असतानाही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने त्यांचे संबंध जगजाहिर झाली आहे.   

कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी देशात कोळशाचा तुटवडा नसल्याचे सांगितले.  ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स (एबीएस) च्या आकडेवारीनुसार, भारताने जानेवारी ते जुलेमध्ये ऑस्ट्रेलियातून 45 दशलक्ष टन कोळसा घेतला. जो 2020 मध्ये 23 दशलक्ष टन आणि आणि 2019 मध्ये 29 दशलक्ष टन होता. ऑस्ट्रेलियन माध्यसमूह आरगसच्या वृत्तानुसार अदानी समूहाने ऑस्ट्रेलियाच्या क्वीन्सळंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोळसा उत्खननाला सुरुवात केली आहे. या ठिकाणी दरवर्षी १ कोटी टन कोळसा काढला जातो. २०२९ वर्षाच्या अखेरीस अःबॉट पॉईंट बंदरातून मोठ्या प्रमाणात कोळसा निर्यात करण्याचा प्रयत्न असल्याचीं माहिती दिली आहे. तसेच २०२२ पर्यंत हे लक्ष्य वाढवण्याचे कंपनीचे ध्येय आहे.

अडाणी ग्रुप आणि ऑस्ट्रेलियातील त्यांच्या कोळशाच्या खाणी व आस्ट्रेलियन गव्हर्मेंट यांच्याशी त्यांचा वाद फार जुना आहे.. या वादामुळेच आता त्यांना त्या ठिकाणी कोळसा विकणे कठीण झाले आहे, याशिवाय यांनी ग्रेट बॅरियर रीफ हा अतिशय महत्वाचा समुद्रातील प्रवाळ कीटकांचा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा भाग..तेथील प्रदेशातून कोळशाचे उत्खनन व वाहतूक केल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झालेले आहे शिवाय या भागात रेल्वे लाईन टाकण्याचे काम सुद्धा सुरू केलेले आहे..अनेक पक्ष्यांच्या प्रजातींना धोका पोहोचलेला आहे.. त्यामुळे अनेक वेळा पर्यावरणवाद्यांनी कोर्टामार्फत त्यांच्यावर दंड सुद्धा केलेला आहे..वरून अदानींची अतिशय उर्मट आणि उद्धट वागणूक यामुळे ऑस्ट्रेलिया सरकार सोबत यांचे संबध फारच बिघडले आहेत. यामुळे अदानी यांचा ऑस्ट्रेलियातील कोळसा खाण प्रकल्प संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी युवा पर्यावरण रक्षक ग्रेटा थनबर्गने हा प्रकल्प रोखण्याचे आवाहन केले आहे. 

थनबर्ग हीने या प्रकल्पातील जर्मन भागीदार 'सिमेन्स' कंपनीला फेरविचार करण्याचे आवाहन केले आहे. ग्रेटाने #StopAdani या हॅशटॅगने ट्विट करून ऑस्ट्रेलियातील पर्यावरण ऱ्हासाबाबत लक्ष वेधले आहे. येत्या सोमवारी 'सिमेन्स'कडून या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र यासर्व प्रकरणामध्ये  तिथे उत्पादित होणारा अतिरिक्त कोळसा काय करायचा..तो कोळसा भारतामध्ये आणून भारतामध्ये विकायचा आणि भारतातील औष्णिक विद्युत प्रकल्प चालवायचे. अशी तयारी अदानी ग्रुपने सुरु केली असल्याने भारतामध्ये कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात आली असल्याची चर्चा आता सोशल मिडीयावर रंगली आहे.

कोळशाचा वाढत वापर पर्यावरणासाठी घातक ठरत आहे. कोळशामुळे कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढत असून यामुळे ग्लोबल वार्मिंगचा धोका वाढला आहे. अदानींच्या ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड येथील प्रास्तावित कोळसा खाणींबाबत ग्रेटाने चिंता व्यक्त केली आहे. ग्रेटा थनबर्ग हीने 'सिमेन्स'ला हा प्रकल्प रोखण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी यावर फेरविचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आवाहन सिमेन्स व्यवस्थापनाला केले आहे. हा प्रकल्प सिमेन्सने पुढे ढकलावा किंवा थांबवावा, असे ग्रेटा थनबर्गने म्हटलं आहे. या प्रकल्पात अदानी समूहासोबत जर्मनीची सिमेन्स कंपनी भागीदार आहे. सिमेन्स अदानी समूहासाठी कोळसा खाण विकसित करणार आहे. या खाणींमधून दरवर्षी ८ ते १० दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन घेतले जाण्याची शक्यता आहे. हा कोळसा अदानी समूहाकडून भारत आणि इतर देशांमध्ये निर्यात केला जाणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑस्ट्रेलियातील जंगलांना आग लागली असून यात लाखो पशुपक्षी मृत्युमुखी पडले आहेत. ऑस्ट्रेलियातील पर्यावरणाबाबत जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे.


शिक्षण अर्धवट सोडून पर्यावरण जागर करणारी ग्रेटा थनबर्ग गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक चर्चेतील व्यक्तिमत्व बनली होती. गेल्या वर्षी दावोस जागतिक अर्थ परिषदेत थनबर्ग पहिल्यांदा प्रकाश झोतात आली. त्यानंतर, ती न्यूयॉर्क जागतिक हवामान परिषदेत सहभागी झाली. तिथं ग्रेटानं जगभरातील प्रमुख नेत्यांना वाढत्या कार्बन उत्सर्जनाबद्दल फैलावर घेतलं होतं.‘आमच्या अंगावर केवळ पोकळ शब्द फेकून आमचं भवितव्य कुस्करण्याची तुमची हिंमत तरी कशी होते...’असा खडा सवाल हवामान बदल परिषदेत करणारी अवघ्या सोळा वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग टाइम मॅगझीनच्या ‘पर्सन ऑफ द इयर’ ल पुरस्काराची मानकरी ठरली होती.

----------------------

ऑस्ट्रेलियात जगातील सर्वात मोठ्या कोळसा खाणीत खाणकाम करण्याच्या भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या महत्त्वाकांक्षेवर २०१५ सालीच ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने पाणी फेरले. ऑस्ट्रेलिया सरकारने अदानी यांना कारमायकेल खाण प्रकल्पात खाणकाम करण्यासाठी देऊ केलेला परवाना न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. ऑस्ट्रेलियाच्या क्वीन्सलँड येथील कारमायकेल या खाण प्रकल्पाचा परवाना देताना समुद्र तट आणि परिसरातील प्राणीमात्रांच्या अस्तित्वाला निर्माण होणाऱया धोक्याचा विचार करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी काम करणाऱया ऑस्ट्रेलियातील मॅके ग्रुपने अदानींच्या कंपनीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीत जोपर्यंत कायदेशीर परवानगी मिळत नाही, तोवर अदानींच्या कोळसा खाणीचे खोदकाम थांबवले जाणार असल्याचा निर्णय न्यायालायने दिला होता. यापुढे सर्व कायदेशीरबाबींची पूर्तता केल्यानंतरच ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यावरण मंत्र्यांना अदानी यांना पुन्हा परवाना देता येईल, मात्र पुन्हा परवाना द्यावा की नाही याचे सर्व अधिकार पर्यावरण मंत्र्यांकडेच असणार आहेत, असे अदानींच्या खाणींविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वकील सु हिग्गिन्सन यांनी सांगितले होते.

-------------------
देशात ना कोळशाची कमी होती , ना खाणींची...! पण कोळसा खाणीतून बाहेरच पडणार नाही, अशी यंत्रणा गेल्या 7 वर्षात उभी केली. कोळसा उद्योग नावाने असलेल्या मंत्रालयाने हे काम चोखपणे केले.उत्पादन घटविले. याचा डंका पिटुन आस्ट्रेलियातील अदानीच्या खाणीतून उच्च दराने कोळसा आयात करण्याची नीती यामागे आहे. देशातील जनता झोपलेली आहे. गेली 70 वर्ष या देशातील सरकारे व जनतेने आपल्या मेहनतीने उभे केलेले सर्व उद्योग व इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा मोदीने विकून टाकल्या आहेत. त्या विषयी कुणी काही बोलत नाही. कुठल्याच पातळीवर विरोध नाही. या उद्योगातील कर्मचारीही आपल्या हक्क व अधिकारा विषयी बोलत नाहीत. विरोधी पक्ष विरोधकांच्या भूमिकेतच नाही. याचाच फायदा उठवत कोळसा संकट उभे करून या देशातील सर्व खनिज संपत्ती अंबानी व अदानीला विकण्याचा हा गेम प्लान आहे.उद्या हा उद्योग या मोदी मित्रांच्या हातात गेला, तर वीजेचे बील भरण्याची गरजच राहणार नाही. आपणाला हवी तेवढीच वीज रिचार्ज करून घ्यावी लागेल. मग सबसिडी नाही, की कसली सवलत.मोबाईलच्या रिचार्जसारखे वीजेचे रिचार्ज करावे लागेल. " मोदी है तो मुमकीन है" ...! *नेमके याच नीतीचा वापर करून दूरसंचार सेवा उद्योग संपविला. त्यावेळी तर पट्ट्याने चक्क जिओचा प्रचार केला. अनेक सार्वजनिक उद्योग संपविण्याचा सपाटा लावला आहे. आजच्या या आधुनिक युगात वीज ही प्रमुख सुविधा ठरली आहे. ती जर या उद्योगपतींच्या हातात गेली, तर येथील सर्वच उद्योगांवर परिणाम होणार आहे. कारखानदारी अन शेती व्यवसायाला मग हे उद्योगपती कटपुतली बाहुल्यासारखे नाचवतील. शेतकऱ्यांना झुकावे लागेल. विजेअभावी छोटे उद्योग बंद पडतील. त्यामुळे लोकांचा रोजगार जाईल. इतके अनार्थ ही वीज करेल.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad