राष्ट्रीय पेन्शन योजना हटाव - एकच मिशन...जुनी पेन्शन

  राज्य कर्मचाऱ्यांना दि. १ नोव्हेंबर २००५ पासून महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. सन २०१५ पासून या योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत  झाले. गेल्या १६ वर्षापासून या योजनेचे लाभधारक कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. सेवेत असताना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे १६०० कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय या योजनेमुळे अर्थिक बाबतीत पूर्ण उध्वस्त झाले आहेत. गेल्या १६ वर्षात केंद्राने या नवीन पेन्शन योजनेत  परिस्थितीजन्य अनुभवानुसार केलेले बदल महाराष्ट्र शासनाने अद्याप केलेले नाहीत.  त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय “कुटुंब निवृत्तीवेतन” व “ग्रॅच्युईटी?  वगैरे लाभापासून अद्याप वंचित आहेत. इतरही काही अनुषंगिक लाभ अद्याप दिले गेलेले नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या एकूण कर्मचारी संख्येत ४५ टक्के एवढे अस्तित्व असणारा हा कर्मचारी वर्ग, कमालीचा संतप्त आहे. जुनी परिभाषित पेन्शन योजनाच सर्वांना लाभदायक ठरत असल्यामुळे ही योजना रद्द करावी. तसेच केंद्राने दिलेले लाभ राज्यात सत्वर लागू करावेत, या रास्त मागण्यांसाठी  १४ मार्च पासून राज्यशासकीय, निमशासकीय, शिक्षक व इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत संप आंदोलन सुरु होत आहे. ,

 केंद्र शासनाने १९७२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दि. ०१.०१.२००४ पासून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. देशाच्या संसदेने PFRDA  या संदर्भातील कायदा सन २०१३ मध्ये मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्राप्रमाणेच सन १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन दि. १ नोव्हेंबर २००५  पासून  नवीन अंशदायी पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे.  केंद्र व राज्याच्या, या संदर्भातील धोरणाचा विचार केल्यास, दोन्ही सरकारने स्विकारलेल्या नवउदारमतवादी आथिक धोरणांमुळे पेन्शन व अनुदान या सारख्या सामाजिक जबाबदारीतून ते बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे दिसून येते.

केंद्र शासनाने नवीन पेन्शन योजना लागू करताना सैन्य दलातील सैनिक व कर्मचाऱ्यांना  वगळले आहे. ज्याअर्थी सैनिकांना या नवीन पेन्शन योजनेतून वगळले गेले आहे याचाच अर्थ असा की, जुन्या पेन्शन योजनेचा नवीन पेन्शन योजनेशी तुलनात्मक विचार केल्यास नवीन योजना ज्यांना लागू होईल, त्यांना जुन्या अन्यथा सैनिकी विभागाला वगळण्याचे कारणच पेन्शन इतकी लाभदायक असणार नाही हे स्पष्ट होत आहे. जी बाब लाभदायक नाही ती आपल्या कर्मचाऱ्यांवर दमननीतीचा अवलंब करुन थोपणे हा घोर अन्याय तर आहेच परंतु शासनाच्या संवेदना बोथट झाल्याचा हा पुरावा आहे. 

कर्मचाऱ्यांना, सैनिकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळावा स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटीश कालावधीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी क्षेत्रात पेन्शन योजनेची सुरुवात झाली. सेवानिवृत्तीनंतर आयुष्याच्या संध्याकाळी महत्वाच्या ठरणाऱ्या या सामाजिक सुरक्षेचे स्वरुप, नवीन अंशदायी पेन्शन योजना आता राष्ट्रीय पेन्शन योजना असे बदलून कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याच्या सरत्या काळात अंधार निर्माण करण्याचा प्रयत्न जणू केला जात आहे, असे म्हणावे लागेल.

नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजने अंतर्गत शासनाचा वाटा १४ टक्के व कर्मचाऱ्यांचा वाटा १० टक्के इतक्या रक्कमेचे अंशदान दरमहा जमा होत असते. परंतु यासाठी नेमलेल्या “फंड मॅनेजरना” जमा होणाऱ्या एकूण रक्‍कमेतील काही भाग शेअर बाजारात गुंतविण्याची मुभा आहे. त्यामुळे सट्टा बाजाराच्या चढउताराच्या खेळात शेवटी किती पेन्शन मिळेल याचा अंदाज कोणीही करु शकत नाही. त्यामुळे ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघामार्फत केंद्र शासनाकडे व राज्यातील मध्यवर्ती संघटनेमार्फत राज्य शासनाकडे ही योजनाच मोडीत काढून, जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सर्वानाच लागू करा यासाठी आग्रही मागणी करीत आहोत. 

...................................................................

शासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ९२ लाख सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी बेमुदत संप करणार आहेत.  सरकारी  निमसरकारी, शिक्षक,  शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या दि. 14 मार्च 2023  पासुन सुरु होणा-या बेमुदत संपास आरक्षण हक्क कृती समितीच्या सर्व संघटना नैतिक पाठींबा देत आहेत. यासाठी सर्व कर्मचारी अधिकारी काळ्या फिती लावून संपास पाठिंबा देतील. ज्या संघटनांनी स्थानिक पातळीवर यापूर्वीच सक्रिय पाठिंबा दिला आहे तो कायम ठेवावा असा निर्णय दि 13/3/2023 रोजीच्या  बैठकीत घेण्यात आला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण व जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचारी ( एस टी महामंडळ,एमएसईबी,  म्हाडा ,सिडको ,बेस्ट या व यासारखी सर्व महामंडळे ,प्राधिकरणा सहित ) यांना लागू करण्यात यावी या व  इतर मागण्यांसाठी महात्मा फुले जयंती दिनी दि. 11/4/2023 रोजी प्रचंड आक्रोश मोर्चा आयोजित केला असल्याची माहिती आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य समन्वयक एस के भंडारे यांनी दिली.

...................................................

 संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव भांगे यांनी म्हटले आहे. 

राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 

....................................................

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये पेन्शन स्कीम बंद करण्यात आली. बंद करते वेळेस आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की वीस वर्षानंतर याचे परिणाम आपल्याला दिसायला सुरुवात होतील. आज ते परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याने जुनी पेन्शन स्कीम सुरू करावी म्हणून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. कामगारांच्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा आहे. पेन्शन चालू झाली पाहिजे ही आमची सुद्धा मागणी आहे. काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला यामुळे काँग्रेस पक्षाचेही आम्ही अभिनंदन करतो. पेन्शन स्कीम लागू झाली पाहिजे यासाठी आपण लढताय त्याबद्दल पक्षाच्या वतीने शुभेच्छा! जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा - ॲड. प्रकाश आंबेडकर 

...................................

• जुनी पेन्शन कधी बंद झाली आणि कोणी बंद केली नक्की वाचा!
•  पेन्शन बंद झाली, दिनांक : 31 - 10 - 2005   राज्यात सरकार : काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकार  मुख्यमंत्री : विलासराव देशमुख   वित्तमंत्री : जयंत पाटील  पेन्शन बंद झाल्यानंतर काँग्रेस - राष्ट्रवादी 9 वर्षे सत्तेत (2005 ते 2014)   पुन्हा नोव्हेंबर 2019 ते मे 2022 सत्तेत.  सलग 9 वर्षात एकही आंदोलन नाही.  पुन्हा अडीच वर्षात एकही आंदोलन नाही.
• राज्यात जुनी पेन्शन लागू करा, यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच आंदोलन होत आहेत. पण, जुनी पेन्शन कोणी बंद केली ? ज्यांनी बंद केली त्यानंतर तब्बल 10 वर्षे सत्तेत होते, त्यावेळी एका ही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलं नाही. 
• जुन्या पेन्शनची मागणी धुडकावून देखील मागील अडीच वर्षात  शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले नाही.
• मुद्दा असा आहे की, 2005 ला जुनी पेन्शन (1982) बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारने घेतला.
• - 31 ऑक्टोबर 2005 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांनी सुलतानी जीआर काढला त्यात शिक्षक सहित सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला. 
• - जेवढ्या संघटनेला विरोध करण्याचा अधिकार प्राप्त होता, त्या संघटना काँग्रेस - राष्ट्रवादी च्या दावणीला बांधलेल्या आहेत. राज्यात शिक्षक संघटनेचे आमदारही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच होते. 
• - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम काळे ज्या शिक्षकांच्या जीवावर दोनदा आमदार झाले, त्यांनी सुद्धा याला विरोध केला नाही. तरीही ते निवडणुकीत निवडून येयचे.
• -  31 ऑक्टोबर 2005  जीआर मध्ये राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बंद करण्याचा शासन आदेश आहे.
• मागे काँग्रेस कडून पत्रक काढल गेलं, जुनी पेन्शन मिळवून देऊ म्हणून , मिळवून देयचंच होतं बंद का केलं? बंद केल्यानंतरही 10 वर्षे सत्तेत होता का नाही चालू केली?
• भाजप सरकार 2014 आल्यानंतर बरोबर आंदोलन करायला सुरुवात केली, विक्रम काळे आणि त्यांच्या गॅंगने. पेन्शन बंद झाली 2005 ला विक्रम काळे सत्तेत असताना आंदोलन सुरू केले 2015 सत्ता नसताना ते आजही करत आहेत. 
• म्हणजे सत्ता असल्यावर बंद करायचं नसल्यावर द्या म्हणून आंदोलन करायचं, हे काँग्रेस आणि शरद पवारांचा जुना हातखंडा आहे. 

- प्रकाश गाडे