राष्ट्रीय पेन्शन योजना हटाव- २९ ऑक्टोबर राज्यव्यापी ठिय्या आंदोलन

राज्य कर्मचाऱ्यांना दि. १ नोव्हेंबर २००५ पासून महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. सन २०१५ पासून या योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत  झाले. गेल्या १६ वर्षापासून या योजनेचे लाभधारक कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. सेवेत असताना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे १६०० कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय या योजनेमुळे अर्थिक बाबतीत पूर्ण उध्वस्त झाले आहेत. गेल्या १६ वर्षात केंद्राने या नवीन पेन्शन योजनेत  परिस्थितीजन्य अनुभवानुसार केलेले बदल महाराष्ट्र शासनाने अद्याप केलेले नाहीत.  त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय “कुटुंब निवृत्तीवेतन” व “ग्रॅच्युईटी?  वगैरे लाभापासून अद्याप वंचित आहेत. इतरही काही अनुषंगिक लाभ अद्याप दिले गेलेले नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या एकूण कर्मचारी संख्येत ४५ टक्के एवढे अस्तित्व असणारा हा कर्मचारी वर्ग, कमालीचा संतप्त आहे. जुनी परिभाषित पेन्शन योजनाच सर्वांना लाभदायक ठरत असल्यामुळे ही योजना रद्द करावी. तसेच केंद्राने दिलेले लाभ राज्यात सत्वर लागू करावेत,


या रास्त मागण्यांसाठी  २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी  “ठिय्या आंदोलन” करुन, “राष्ट्रीय पेन्शन योजना -हटाव दिन”  सर्वदूर महाराष्ट्रात, प्रत्येक सरकारी निमसरकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करुन पाळला जाणार आहे. 

 केंद्र शासनाने १९७२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दि. ०१.०१.२००४ पासून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. देशाच्या संसदेने PFRDA  या संदर्भातील कायदा सन २०१३ मध्ये मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्राप्रमाणेच सन १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन दि. १ नोव्हेंबर २००५  पासून  नवीन अंशदायी पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे.  केंद्र व राज्याच्या, या संदर्भातील धोरणाचा विचार केल्यास, दोन्ही सरकारने स्विकारलेल्या नवउदारमतवादी आथिक धोरणांमुळे पेन्शन व अनुदान या सारख्या सामाजिक जबाबदारीतून ते बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे दिसून येते.

केंद्र शासनाने नवीन पेन्शन योजना लागू करताना सैन्य दलातील सैनिक व कर्मचाऱ्यांना  वगळले आहे. ज्याअर्थी सैनिकांना या नवीन पेन्शन योजनेतून वगळले गेले आहे याचाच अर्थ असा की, जुन्या पेन्शन योजनेचा नवीन पेन्शन योजनेशी तुलनात्मक विचार केल्यास नवीन योजना ज्यांना लागू होईल, त्यांना जुन्या अन्यथा सैनिकी विभागाला वगळण्याचे कारणच पेन्शन इतकी लाभदायक असणार नाही हे स्पष्ट होत आहे. जी बाब लाभदायक नाही ती आपल्या कर्मचाऱ्यांवर दमननीतीचा अवलंब करुन थोपणे हा घोर अन्याय तर आहेच परंतु शासनाच्या संवेदना बोथट झाल्याचा हा पुरावा आहे. 

कर्मचाऱ्यांना, सैनिकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळावा स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटीश कालावधीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी क्षेत्रात पेन्शन योजनेची सुरुवात झाली. सेवानिवृत्तीनंतर आयुष्याच्या संध्याकाळी महत्वाच्या ठरणाऱ्या या सामाजिक सुरक्षेचे स्वरुप, नवीन अंशदायी पेन्शन योजना आता राष्ट्रीय पेन्शन योजना असे बदलून कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याच्या सरत्या काळात अंधार निर्माण करण्याचा प्रयत्न जणू केला जात आहे, असे म्हणावे लागेल.

नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजने अंतर्गत शासनाचा वाटा १४ टक्के व कर्मचाऱ्यांचा वाटा १० टक्के इतक्या रक्कमेचे अंशदान दरमहा जमा होत असते. परंतु यासाठी नेमलेल्या “फंड मॅनेजरना” जमा होणाऱ्या एकूण रक्‍कमेतील काही भाग शेअर बाजारात गुंतविण्याची मुभा आहे. त्यामुळे सट्टा बाजाराच्या चढउताराच्या खेळात शेवटी किती पेन्शन मिळेल याचा अंदाज कोणीही करु शकत नाही. त्यामुळे ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघामार्फत केंद्र शासनाकडे व राज्यातील मध्यवर्ती संघटनेमार्फत राज्य शासनाकडे ही योजनाच मोडीत काढून, जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सर्वानाच लागू करा यासाठी आग्रही मागणी करीत आहोत. 

यासाठीच शासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ९२ लाख सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी शुक्रवार दि. २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी ९ तासाचे तासाचे ठिय्या आंदोलन करुन “राष्ट्रीय पेन्शन योजना हटाव दिन” पाळणार आहेत. शासनाने या आंदोलनाची योग्य ती दखल न घेतल्यास हा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल असा इशारा मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस  विश्वास काटकर यांनी दिला आहे. शासनाने सत्वर सकारात्मक भूमिका घ्यावी असे. आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष  अशोक दगडे यांनी केले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad