रेल्वे स्थानकापासून च्या १५० मीटर परिसरात तसेच रुग्णालय, शैक्षणिक संकुल, धार्मिक स्थळांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई आहे. शिवाय महापालिकेने पूर्वीच शहरातील मुख्य रस्ते व नाके हे ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहेत. तरीही मीरा भाईंदर शहरातील मुख्य रस्ते नाके वर्दळीच्या ठिकाणी अतिक्रमण करून बसलेल्या फेरीवाल्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच सदर फेरीवाल्यांना बेकायदेशीरपणे वीज पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादार माफियांना वीज कंपन्याना महापालिकेसह राजकारणी, पोलिसांचे संरक्षण मिळत असल्याची बाब समोर आली आहे. या वीज पुरवठ्यासाठी एका बल्बचे दररोजचे ५० ते १०० रुपयांपासून अधिकचे भाडे वसुली केली जात असून फेरीवाल्यांच्या आड विज पुरवण्याचा आणखी एक धंदा समोर आला आहे.
यामुळे सर्व नियम – निर्देशांचे उल्लंघन करून शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केलेले आहे. रस्ते व पदपथ फेरीवाल्यांच्या विळख्यात गेले असताना महापालिका प्रशासनासह नगरसेवक व राजकारणी मात्र जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहेत. परिणामी शहरात रहदारी व वाहतुक समस्या गंभीर बनली आहे. नागरिकांना हक्काचे असलेले रस्ते – पदपथ हे त्यांच्यासाठी राहिलेले नाही. बाजार वसुली करणारे ठेकेदार फेरीवाले जेवढे वाढतील तेवढी वसुली वाढते. हातगाडी भाड्याने देणाऱ्यांपासून जागेचे भाडे घेणारे, हप्ते घेणारे आदींचे उखळ पांढरे होत असताना शहराची कोंडी होऊन नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत.
त्यातच आता फेरीवाल्यांना मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर वीज पुरवठ्या प्रकरणी वीज कंपन्या, महापालिका, पोलीस व राजकारणी यांचे दुर्लक्ष आहे. फेरीवाल्यांना बेकायदेशीर पणे वीज पुरवठा केला जात आहे. शहरातील फेरीवाल्यां कडे बल्ब आदी लावण्यासाठी वीज पुरवठा होत आहे. एका बल्ब साठी रोजचे किमान ५० रुपये वा अधिक रक्कम बेकायदा वीज पुरवणाऱ्यां माफियांकडून वसूल केली जात आहे. एका वेळेस अनेक फेरीवाल्यांना वीज पुरवठा करून वर्षाला लाखो रुपये हे वीज माफिया कमवत आहेत.
या फेरीवाल्यांना त्या भागातील दुकानदार, बेकायदा धार्मिक स्थळ वाले, काही रहिवाशी आदी चोरीने वीज पुरवठा करत आहेत. या बेकायदा वीज पुरवठ्यातून काही लाखांची उलाढाल होत असून उघडपणे बेकायदा वीज पुरवठा होत असताना देखील वीज कंपन्या सुद्धा डोळेझाक करत असल्याने त्यांचे खिसे सुद्धा भरत असल्याचे आरोप होत आहेत. या बेकायदेशीर वीज पुरवठ्या मुळे दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न केला जात आहे.
0 टिप्पण्या