एक पडदा चित्रपटगृहांच्या समस्यांवर योग्य तोडगा काढणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई - राज्यातील चित्रपटगृह चालकांनी अग्नी, स्थापत्यविषयक अशा योग्य त्या सुरक्षा तपासण्या करून चित्रपटगृहे सुरू करावीत असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. 22 ऑक्टोबरपासून चित्रपटगृहे सुरू होत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर सिनेमा ओनर्स ॲन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या एक पडदा चित्रपटगृहाना कसा दिलासा देता येईल यासाठी योग्य तो तोडगा वित्त विभागाच्या समन्वयाने काढण्यात येईल असेही ते म्हणाले. यावेळी ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री ॲङ अनिल परब, गृह मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आदींची उपस्थिती होती .
विविध परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी राज्य शासनाने सवलत द्यावी तसेच सिनेमागृह परवान्यांचे विनामूल्य नूतनीकरण करून द्यावे, जीएसटी भरल्यानंतर प्रत्येक तिकीटामागे 25 रुपये सर्व्हिस चार्जेस आकारण्यास परवानगी द्यावी , विद्युत वापर नसल्याने देयके मिनिमम वापरावर आधारित असू नये, मिळकत कर आकारू नये, अशा मागण्या असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आल्या. नितीन दातार, निमेश सोमय्या, पूना एक्झिबिटर असोसिएशनचे सदानंद मोहोळ, अशोक मोहोळ, प्रकाश चाफळकर यांनी मागण्या सादर केल्या.
कोविडमूळे आर्थिक संकटात असलेल्या राज्यातील वाहतुकदारांच्या बाबतीत योग्य तो तोडगा लगेच काढला जाईल , वित्त व परिवहन विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निर्देश देण्यात येतील असेही सदर बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले . महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टँकर्स बस वाहतूक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने त्यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली व चर्चा केली राज्यातील शहरांमध्ये बसेस व ट्रक्स यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात वाहनतळ असणे गरजेचे आहे त्यादृष्टीने नगरविकास विभागाला सूचना देण्यात येतील व मोकळ्या जागांचे नियोजन करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. चेक पोस्ट्सच्या ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्यासंदर्भात देखील नियोजन करण्यास त्यांनी सांगितले.
कोविडमुळे वाहतूकदार आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे वार्षिक मोटार वाहन करात सूट मिळणे, व्यवसाय करात सूट मिळणे, शाळा व धार्मिक स्थळांच्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा मोटार कर पूर्ण माफ करणे, राज्यभरात वाहने व बसेस थांबण्यासाठी पार्किंग जागा उपलब्ध करणे , कामगार वाहतूक करणाऱ्या वातानुकूलित बसेसची कर कमी करणे, जड व अवजड वाहनांना राज्यातील प्रमुख शहरांत10 ते 16 तास करण्यात आलेली प्रवेश बंदी उठविणे, कालबाह्य प्रलंबित वाहतूक केसेस रद्द कराव्यात, सार्वजनिक सेवा वाहनाच्या तपासणीचे पोलिसांचे अधिकार कमी करणे, अशा मागण्या महासंघाने केल्या. वित्त व परिवहन , पोलीस यांच्यासमवेत त्या मागण्यांसंदर्भात योग्य तो तोडगा काढण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या बैठकीस वाहतूक महासंघाचे अध्यक्ष प्रसन्न पटवर्धन, उपाध्यक्ष महेंद्र लूले, सरचिटणीस दयानंद नाटेकर उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या