1. कौशल्याधारीत पदविका/पदवी देणारे विद्यापीठ, 2. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण देणारे विद्यापीठ; आणि
3. सर्व विद्या शाखांमधील संशोधन करणारे विद्यापीठ.
1. कौशल्याधारीत पदवी/ पदविका देणारे विद्यापीठ :
या देशांतील OBC; जो कष्टकरी वर्ग बहुसंख्येने (52%) आहे; त्याचे जास्तीत जास्त मुले इयत्ता आठवी पासून आपला कौशल्य विकास करतील व पुढे ते पाहिल्या प्रकारच्या विद्यापीठात कौशल्याधारीत अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतील. मराठा, कुणबी, तेली, माळी, साळी, धनगर, धोबी, नाव्ही, सुतार, सोनार, लोहार या विविध जातींचे जे पारंपारीक व्यवसाय आहे; त्या कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रम राहिले तर पहिल्या प्रकारातील विद्यापीठांत वरील सर्व OBC व मराठा जातींचे विद्यार्थी प्रवेश घेतील आणि स्वत:च्या जातीशी संबंधित परंपरागत व्यवसाय शिकतील. पालक सुद्धा आपल्या मुलांना त्याच व्यवसायाशी संबंधित कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रम स्विकारण्याची सक्ती करतील. कारण त्यांच्या व्यवसायात त्याची मदत होऊ शकेल. खालच्या जाती (SC, ST, NT) साठीही क्लीनींग, वाचमन, हाऊस-किपींग, ढोर मेहनत, अर्धकुशल अभ्यासक्रम घेतील आणि चतुर्थ श्रेणी मधील नोकर वा कामगार बनतील. या प्रकारच्या विद्यापीठांत आरक्षण मात्र लागू राहील; यात शंका नाही.
2. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण देणारे विद्यापीठ : पहिल्या प्रकारच्या विद्यापीठांतील फार तर पाच दहा टक्के OBC, SC, ST, NT विद्यार्थी दुसऱ्या प्रकारच्या विद्यापीठांत प्रवेश घेऊन पदवी/ पदव्युत्तर शिक्षण घेतील व स्पर्धा परीक्षेत द्वितीय किंवा तृतीय श्रेणी क्लर्क, असिस्टंट सारख्या नोकऱ्या मिळवतील. क्वचित काही फार थोडे विद्यार्थी UPSC, IAS च्या पात्रतेच्या नोकऱ्या मिळवतील. अशा प्रकारे पहिल्या व दुसऱ्या विद्यापीठातून तयार होणारे OBC, SC, ST, DT, NT व Minority विद्यार्थी हे सेवा देणारे असतील. म्हणून ते सेवक राष्ट्रात (Serving Nation) सामील होतील. या विद्यापीठांत आरक्षण लागू राहीलच; याची शक्यता नाही.
3. सर्व विद्या शाखांमधील संशोधन करणारे विद्यापीठ :
जगातील सर्वोच्च शंभर विदेशी विद्यापीठांसोबत टायअप करून असे विद्यापीठ भारतातील लोक आपल्या शाखा उघडतील. ते खाजगी असतील. या विद्यापीठांत मात्र जागतिक स्तरानुसार शुल्क आकारले जाईल. हे विद्यापीठ पूर्णत: स्वतंन्त्र व स्वायत्त असतील. त्यांचेवर सरकारचे कोणतेही बंधन वा नियंत्रण राहणार नसून त्यांना शासनाचे नियम लागू होणार नाहीत. या तिसऱ्या प्रकारच्या विद्यापीठांतील शिक्षण अत्यंत महागडे असून तेथे आरक्षण लागू राहणार नाही. क्वचित काही OBC, SC, NT, Minority चे विद्यार्थी चुकून या विद्यापीठांत पोहोचले तर त्याला त्रस्त केले जाईल किंवा त्याचा रोहित वेमुल्ला सुद्धा होईल. त्याला पीएच.डी. पदवी प्राप्त करणे शक्य होणार नाही. कारण या विद्यापीठांत फक्त उच्चवर्णीय विद्यार्थीच शिकावे अशी व्यवस्था केली जाईल. येथून बाहेर पडणारे विद्यार्थी या देशांतील विविध विभागाचे प्रमुख व तज्ज्ञ म्हणून नियुक्त होतील. देशाच्या निती निर्धारण प्रक्रियेत यांची भूमिका प्रमुख असेल. संपूर्ण शासन व प्रशासन त्यांच्या कडे असेल. देशातील उच्चपदस्थ अधिकारी, सेक्रटरी व इतर पदे याच विद्यापीठातून भरले जातील. नुकतेच काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने सुमारे दीडशे सेक्रटरी UPSC वा IAS पात्र नसलेले तज्ञ म्हणून नियुक्त केले आहेत. ही याची पूर्व तालीम होय.
अशा पद्धतीने IAS ला कन्ट्रोल करण्यासाठी तिसऱ्या प्रकारच्या विद्यापीठातील उच्चवर्णीय व्यक्तीस नियुक्त केले जाईल. यालाच ते शासक राष्ट्र (Governing Nation) म्हणत असावे. त्याच प्रमाणे पहिल्या दोन प्रकारच्या विद्यापीठातून पास होणारे OBC, SC, ST, DT, NT व Minority हे सेवक राष्ट्रातील असावेत. हाच RSS गोळवलकरचा द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत (Two Nation Theory) असावा; असे वाटते.
वरील पायरी गाठली की; नंतर CAA व NRC च्या माध्यमातून सेवक राष्ट्रातील नागरिकांचा मताधिकार सुध्दा काढून घेतला जाईल. हे फारच भयानक वाटत असले तरी पण ती वेळ येईपर्यंत चिंता करायची काही गरज नाही. त्याला अजून वेळ आहे. म्हणून ती वेळ येईपर्यंत आंबेडकरवादी नेत्यांनी आंबेडकरांचे जेवढे तुकडे करता येईल व नेतेगिरी करता येईल तेवढे करावे. तसेच ओबीसी मराठ्यांनी जेवढी झोप घ्यायची तेवधी घ्या. नंतर तर बैलासारखे रात्रंदिवस राबायचेच आहे.
प्रा.डॉ. भिमराव गोटे
9822235029
0 टिप्पण्या