एम्पिरिकल डाटा सादर न केल्यास वंचित आघाडीचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

ठाणे - केंद्रातील भाजप सरकारने राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जनगणना होणार नाही, तसेच केंद्राकडे उपलब्ध असलेला ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा एम्पीरिकल डेटा जाहीर करता येणार नाही, असे शपथ पत्र सुप्रीमकोर्टात दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसी विरोधी केंद्र सरकारचा वंचित बहुजन आघाडी तीव्र निषेध करत असून 'केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना केलीच पाहिजे'  देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. गेली 70 वर्षे ओबीसींच्या संघटना राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत असून सरकार या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातनिहाय जनगनणना त्वरीत करावी, या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार आज राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर धरणे आंदोलन करण्यात आली

ठाण्यामध्ये सुनील भगत, माया कांबळे, महेंद्र अनभोरे, ऍड किशोर दिवेकर, सुनीता रणपिसे, रेखाताई कुरवारे, विनोद साबळे, अमर आठवले, अमोल ढगे, बाबासाहेब येडेकर, जितेंद्र आडबले, भाग्यश्री गायकवाड, शकुंतला अवसारमोल, झुलेखा खान, रेखा उबाळे, मनीषा जाधव, काजल यादव,नेहाताई खरात, बाबूकुमार कांबळे, विशाल येडे, ए. आर. पटेल, सुनील कांबळे, दीपक धरी , अनिल सोनवणे,दर्शन चौधरी,आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.  यावेळी निदर्शकांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ओबीसीच्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच अर्थसंकल्पीय तरतूद होऊ शकते. गेल्या 70 वर्षात ओबीसींना देशाच्या अर्थसंकल्पात 50% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना त्यांचा हक्काचा न्याय्य वाटा हिस्सा मिळालेला नाही. प्रदीर्घ लढ्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मात्र सातत्याने ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करून आरक्षण विरोधी शक्ती ते आरक्षण संपवण्याचा डाव खेळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा एम्पीरिकल डेटा   मागितला असून केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. यास केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप केला.

ओबीसीचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षण वाचवायचे असेल तर राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेतून निर्माण झालेला डेटा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात सुटणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करीत आहे. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा यावेळी दिला.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या