नवी दिल्ली- भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमधील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नावे गोळा करण्यात आलेला 'पीएम केअर फंड' भारत सरकारचा निधी नसल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. त्यामुळे ही सरकारी संपत्ती नसून धर्मदाय संस्थेच्या अख्त्यारीत येत असल्याची महिती न्यायालयात देण्यात आली. यामुळे हा पैसा माहिती अधिकारात येत नसल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आले. हा सरकारी निधी नसून एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अंतर्गत संचलित होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आळे आहे.कोरोना काळात तत्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान सहाय्यता निधीची सुरुवात करण्यात आली. मात्र यामध्ये येणारा पैसा भारत सरकारचा नसून चॅस्टिबल ट्रस्टशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे. वकीळ सम्यक गंगवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये पीएम केअर फंड सरकारी निधी म्हणून घोषित करण्यासह या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकाराअंतर्गत आणण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर सरकारी बाजू मांडताना वकिलांनी युक्तिवाद केला. पीए केअर फंडाला आरटीआय अंतर्गत आणण्यासाठी पब्लिक अॅथोरिटीच्या अख्यात्यारीत आणावं लागेल, असे सुचवण्यात आले.
कोरोना काळामध्ये निधी उभारण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'पीएम केअर्स फंडा'ची स्थापना सरकारने केलेली असल्याने हा फंड सार्वजनिक असल्याची माहिती केंद्र सरकारने माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. मात्र, हा फंड माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) किंवा माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे, असे मागील वर्षी देखील केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला २४ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले होते की, 'पीएम केअर्स फंड ही संस्था केंद्र सरकारने स्थापन केलेली, केंद्र सरकारच्या मालकीची आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. मात्र या फंडात खासगी निधी स्वीकारला जात असल्याने तो आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही. 'पीएम केअर्सला वैयक्तिक, संस्था, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) फंड, परदेशी व्यक्ती/संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांच्याकडून मिळालेल्या देणग्यांद्वारे वित्तपुरवठा केला जातो. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) अंतर्गत अनिवार्य अटीनुसार, या ट्रस्टला सरकारकडून वित्तपुरवठा केला जात नाही; तसेच खासगी व्यक्ती विश्वस्त म्हणून हा ट्रस्ट चालवत नाहीत. त्यामुळे पीएम केअर्स फंडाला सार्वजनिक प्राधिकार मानले जाऊ शकत नाही,' असे 'आरटीआय' उत्तर केंद्र सरकारने दिले होते.
'पीएम केअर्स' ट्रस्टची नोंदणी २७ मार्च रोजी करण्यात आली असून पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष आहेत, तर वरिष्ठ मंत्री विश्वस्त आहेत. काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या ट्रस्टच्या करारपत्रामध्ये या ट्रस्टवर सरकारची मालकी किंवा नियंत्रण नसल्याचे म्हटले आहे. या ट्रस्टवर केंद्र किंवा कुठल्याही राज्य सरकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने दिलेले उत्तर आणि ट्रस्टचे करारपत्र या अधिकृत कागदपत्रांमधील विरोधाभास समोर आल्यानंतर पीएम केअर्स फंडबद्दल संभ्रम वाढला होता. सरकारी संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या या फंडामध्ये विविध देणगीदारांकडून कोट्यवधी रुपये स्वीकारण्यात आले आहेत. अशा देणगीदारांची माहिती जाहीर करणे आवश्यक असतानाही पीएम केअर्स फंडाला मात्र ते बंधनकारक नसल्याचे चित्र अद्यापही कायम आहे.
0 टिप्पण्या