२९ सप्टेंबर २०२१ आज रोजी खैरलांजी हत्याकांडाला १५ वर्षे पूर्ण होतील, आणि कधीही बऱ्या न होणाऱ्या काळजाच्या जखमा पुन्हा रक्ताळ्तील, उद्या या घटनेविरुद्ध कुठे शोक सभा होतील, कुठे श्रद्धांजली वाहिली जाईल, कुठे निदर्शने केली जातील, एकाद्या न्यूज च्यानेल वर विषय घेतला जाईल आणि काही निकाल लागण्यापूर्वीच आमची वेळ संपली म्हणून विषय बंद हि केला जाईल, पण या सर्व गोष्टीतून आम्हाला मात्र तीव्र वेदना जरूर होतील, आमच्या आया, बहिणी, बांधव, या बेगडी पुरोगामी महाराष्ट्रात सुरक्षित आहेत का ? आज हि कित्येक गावात सर्रासपणे रोज खैरलांजी घडत आहे, कित्येत भोतमांगे आज वेगवेगळ्या नावाने या जातीयतेचे बळी पडत आहेत. आज पुन्हा एकदा "Atrocities Act" आणि सरकारच्या जातीयता निर्मूलनाच्या हेतूवर प्रश्न चिन्ह उभे राहत आहे, या निमित्ताने जाणून घेऊ खैरलांजी प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम.... तत्पूर्वी अमानुष जातीय
हत्याकांडात बळी पडलेल्या भोतमांगे कुटुंबातील सुरेखा, प्रियंका, सुधीर आणि रोशन यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली
महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यात महाराष्ट्रातील समाजजीवन ढवळून टाकणारे खैरलांजी हत्याकांड २९ सप्टेंबर २००६ ला घडले. या हत्याकांडाचे पडसाद विधिमंडळापासून संसदेपर्यंत उमटले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेची दखल घेण्यात आली.घटनेनंतर राज्यभर आंदोलनांचे लोण उसळले. घटनेनंतर सुमारे सात महिन्यांनी दाखल झालेल्या आणि पंधरा महिने चाललेल्या खटल्याचा निकाल १५ सप्टेंबर २००८ रोजी लागला. न्यायालयाने आठ आरोपींना दोषी ठरवले.
हत्याकांडाची पार्श्वभूमी आपण थोड्यात अश्या प्रकारे होती, भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील खैरलांजी गावात भोतमांगे कुटुंब स्वाभिमानाने जगात होते, छोट्याश्या शेतीच्या तुकड्यामध्ये शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत होते, रोशन हा डोळ्याने अंध होता, प्रियंका शाळा शिकत होती, टापटीप आणि सुशिक्षित महाराची पोर जाता येता गावातल्या जात्यंध डोळ्यांना सलत होती, भोतमांगेच्या शेतामधून गावकऱ्यांसाठी रस्ता देण्यावरून अधून मधून खुसपूस होतच होती.
धुसाळा गावचा पोलीस पाटील सिद्धार्थ गजभिये भोतमांगे कुटुंबियांच्या ओळखीचा होता, त्याचे भोतमांगे कुटुंबियांकडे अधून मधून येणे जाणे होते, दुसऱ्या गावातील पोलीस पाटील या महारांच्या घरी येतोय, गावगुंड कसे आणि किती सहन करणार, त्यामुळे भोतमांगे कुटुंबीय गावगुंडाच्या नजरेत जास्तच सलत होते, गावातील अशिक्षित आणि बुरसटलेल्या विचारणा त्यागून भोतमांगे कुटुंबीय डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर चालत होते, सावित्रीची लेक बनून शिक्षणाचा ध्यास घेत होते, हेच गावगुंडांच्या विखारी नजरेस खुपत होते.... भोतमांगे कुटुंबाविरुद्ध आपला राग व्यक्त करण्यास फक्त एक कारण हवे होते आणि ते कारण एके दिवशी घडलेच....!
खैरलांजी गावचा सकरू बिंजेवार हा धुसाळा गावचा पोलीस पाटील सिद्धार्थ गजभिये याच्या शेतामध्ये काम करीत असे. त्याच्या मजुरीचे २५० रुपये सिद्धार्थने न दिल्यामुळे दोघांमध्ये भांडण झाले आणि त्यात सकरूला मारहाण करण्यात आली. त्याचा बदला घेण्यासाठी ३ सप्टेंबरला सकरूचा मुलगा गोपाल, शिवचरण मंडलेकर, कन्हैया मंडलेकर आणि जगदीश मंडलेकर यांनी सिद्धार्थ गजभियेचा पाठलाग करून त्याला मारहाण केली. सिद्धार्थच्या तक्रारीवरून आंधळगाव पोलिसांनी १६ सप्टेंबरला गुन्हा दाखल करून १२ जणांना अटक केली. हा गुन्हा अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार न होता नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार दाखल झाला होता.
"तुम्ही जामिनावर सुटले असला तरी सिद्धार्थ गजभियेची माणसे शस्त्रे घेऊन तुमच्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहेत, तेव्हा सावध राहा", असे दिलीप ढेंगे याने भास्कर कढव याला मोबाईलवर सांगितले. हे ऐकून चिडलेल्या आरोपींनी सिद्धार्थ आणि त्याचा भाऊ राजन यांचा शोध घेतला परंतु, ते दोघे सापडले नाहीत. त्यामुळे बदला घेण्यासाठी हे आरोपी भोतमांगे यांच्या घरी गेले.
सिद्धार्थ गजभियेच्या बाजूने साक्ष दिल्याचा बदला घेण्यासाठी आरोपींनी भोतमांगे कुटुंबातील सुरेखा (३८), प्रियंका (१८), सुधीर (२२) आणि अंध रोशन (१८) या चौघांची जातीवाचक शिवीगाळ करून काठय़ा आणि सायकलच्या चेनने मारहाण करून हत्या केली. महिलांचा विनयभंग करून त्यांचे निर्वस्त्र मृतदेह बैलगाडीत टाकून साडेतीन किलोमीटर अंतरावरील कालव्यात फेकून देण्यात आले. ही घटना घडताना या अमानुष हल्ल्यात एकमेव व्यक्ती वाचली भैयालाल भोतमांगे. भैय्यालाल वाचल्यामुळे सदर हत्याकांड उघडकीस आले, अन्यथा दररोज अश्या प्रकरच्या घडणाऱ्या घटनांचा सुगावा देखील लागत नाही, कारण प्रत्येक वेळी भैयालाल वाचत नाही
या घटनेबाबत कळूनही सिद्धार्थने या कुटुंबाला काही मदत केली नाही. घटनेपूर्वी सुरेखाने तिचा भाचा राष्ट्रपाल नारनवरे याला फोन करून, आपण साक्ष दिलेली असल्याने काही घडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली होती. आपला आंधळगाव पोलिसांवर विश्वास नसल्याचेही तिने सांगितले. त्यावर, तू वरठीला येऊन जा, असे राष्ट्रपालने तिला सांगितले होते. मात्र, सुरेखा तिकडे गेली नाही आणि हल्ल्याला बळी पडली. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी प्रियंकाचे प्रेत वडगाव शिवारात सापडले.’ तिसऱ्या दिवशी, म्हणजे १ ऑक्टोबरला सुरेखा, रोशन व सुधीर यांचे मृतदेह कालव्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी सापडले. पोलिसांनी याप्रकरणी आधी २८ जणांना अटक केली. नंतर इतरांच्या अटकेमुळे ही संख्या ४४ वर गेली. आरोपींकडून १२ काठय़ा आणि सायकलच्या ८ चेन जप्त करण्यात आल्या.
पोलिसांनी या प्रकरणी १ ऑक्टोबर २००६ ला गुन्हा दाखल करून २७ डिसेंबरला भंडारा येथील सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सी.बी.आय. ने या प्रकरणी ४७ जणांना आरोपी केले होते परंतु, त्यापैकी ३६ जणांची न्यायालयाने सुटका केली. शेवटी ११ आरोपींवर खटला चालला. ४ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह एकूण ३६ जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. यापैकी महादेव झंझाळ हा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार फितूर झाला. त्यासाठी याला ३ महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
भंडाऱ्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. दास यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करून १५ सप्टेंबर २००८ ला निकाल जाहीर केला. खून, पुरावा नष्ट करणे, बेकायदेशीररीत्या मंडळी जमवणे व दंगा करणे, या आरोपांखाली त्यांनी आठ आरोपींना दोषी ठरवले. दोघांची पुराव्याअभावी तर, एकाला संशयाचा फायदा देऊन अशा तीन आरोपींची न्यायालयाने सुटका केली होती. या हत्याकांड प्रकरणी सुरवातीला ४७ जणांना अटक करण्यात आले होते. मात्र, त्यांतील ३६ जणांची "सीबीआय'ने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर उरलेल्या अकरा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या हत्याकांड खटल्याचा निकाल भंडारा येथील सत्र न्यायालयाचे न्या. एस. एस. दास यांनी २४ सप्टेंबर २००९ रोजी दिलेला आहे.
त्यातील आरोपींच्या शिक्षेला आव्हान देण्यात आले होते. सरकारच्या वतीने आरोपींच्या शिक्षेत वाढ करण्यात यावी आणि आरोपींविरोधात अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला मान्य करण्यात यावा म्हणून केंदीय गुप्तचर खात्याच्यावतीने दोन अर्ज करण्यात आले होते. त्यावर न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. आर. सी. चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. तेव्हा ऍड. खान यांनी आज प्रत्यक्ष साक्षीदारांची साक्ष आणि उलटतपासणी न्यायालयासमोर सादर केली.
पुसामच्या साक्षीनुसार, आरोपींनी प्रथम सुरेखाला नालीत टाकून लाथा, काठी आणि सायकलचेनने मारले. नंतर तिचा मृतदेह रस्त्यावर आणून टाकला. नंतर त्यांनी सुधीरला घेरून मारले आणि त्याचा मृतदेहही तिच्या शेजारी आणून ठेवला. त्यानंतर रामदास खंडातेच्या गोठ्यात लपून बसलेल्या रोशनला मारून तिथे आणले. तर प्रियांकालाही अशाप्रकारे मारून तिथे आणल्याचे पुसामने साक्षीत नमूद केले आहे. दरम्यान, रोशन हा त्यावेळी जिवंत होता. त्याने आपला जीव वाचविण्यासाठी आरोपींना याचना केली होती; मात्र भोतमांगे यांना मारल्याची बाब कुणाला सांगितली तर अशीच दशा केली जाईल; म्हणून जगदीश मंडलेकरने धमकावले होते. त्यामुळे घाबरून पुसाम आपल्या घरात गेला. तेथून त्याने आरोपींना भोतमांगे कुटुंबातील चौघांना बैलगाडीतून नेताना बघितले होते. त्यावेळी कोण बैलगाडी हाकत होता; तसेच त्यामागे कोण जात होते, त्यांची नावेदेखील पुसामने साक्षीतून दिलेली आहेत.
या प्रकरणात पोलिसांनंतर सीबीआयकडे तपास देण्यात आला होता. मुख्य घटनेचा पंचनामा करण्यात आलेला नाही, सुरेखा भोतमांगे हिचे शव कोठे सापडले याचा पंचनामा केलेला नसणे, घटनास्थळाचे वर्णन दोषपूर्ण आहे, असेही बचाव पक्षाने न्यायालयात सांगितले. मुकेश पुसाम घटनेच्या दिवशी गावात नव्हता, असा युक्तिवादही करण्यात आला. ज्या बैलगाडीतून प्रेत नेण्यात आले त्याच्या मालकाचा जाब नोंदवण्यात आलेला नाही. शिवाय, हत्याकांडात वापरण्यात आलेली हत्यारे न्यायालयात दाखवण्यात आलेली नाही, असेही बचाव पक्षाने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
फाशीची शिक्षा सुनावण्यात झालेल्या ६ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जन्मठेप ऐकवली. अन्य दोघांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. हायकोर्टाच्या सभागृहात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगने हा निकाल जाहीर करताना न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. रवींद चव्हाण यांनी सकरू बिंजेवार, शत्रुघन् धांडे, जगदीश मंडलेकर, प्रभाकर मंडलेकर, विश्वनाथ धांडे, रामू धांडे यांची शिक्षा कमी केली. तर गोपाल बिंजेवार आणि शिशूपाल धांडे यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्का बसवला.
खैरलांजी हत्याकांड जातीयवादातून घडले आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींना ऍट्रॉसिटीअंतर्गत शिक्षा करण्यात यावी, असा अर्ज सीबीआयने दाखल केला होता. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी संध्याकाळी गावकऱ्यांनी अचानक भैय्यालाल भोतमांगे यांच्या घरावर हल्ला केला होता. तेव्हा आरोपींनी जातीयवाचक शिविगाळ करुन घरातील एकेका सदस्याला पकडून ठार मारले होते. भैय्यालाल भोतमांगे यांनी केलेल्या तक्रारीत आरोपींच्या जातीचा उल्लेख केला असला तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमध्ये आरोपींच्या जातीचा उल्लेख तक्रारीत असणे अनिवार्य नसल्याचे नमूद केले आहे. खटल्यादरम्यान एका साक्षदाराच्या साक्षीत पाच आरोपी हे कलार जातीचे असल्याचा उल्लेख आलेला आहे. सदर बाब सत्र न्यायालयाने ग्राह्य धरली होती.तरीही सर्व आरोपींची ऍटॉसिटीअंतर्गत निर्दोष मुक्तता करुन सत्र न्यायालयाने ज्युडिशिअल एरर (न्यायीक चूक) केंली असल्याचा युक्तीवाद सीबीआयचे वकील एजाज खान यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. तसेच सर्व आरोपींना ऍट्रॉसिटी अंतर्गत शिक्षा करावी, अशी विनंती सीबीआयने केली होती. तर बचाव पक्षाने गावात जातीयवाद नसल्याचा दावा केला होता. तर सत्र न्यायालयाने ऍट्रॉसिटीतून मुक्त करण्याच्या निर्णयाचा आदर बचाव पक्षाने व्यक्त केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याबाबत सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. आरोपींना प्रियंका व सुरेखा यांच्या विनयभंगाच्या आरोपातून मुक्त करुन सत्र न्यायालयाने गुन्ह्याची तीव्रता कमी केली, असा युक्तीवाद करीत सीबीआयने या गुन्ह्याखालीही सर्व आरोपींना शिक्षा करावी, असा अर्ज केला होता. मात्र, सीबीआयचा हा अर्ज देखील न्यायालयाने निकालात काढला आहे.
हत्याकांडातील सहा आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना २५ वर्षांच्या जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावली, १४ जुलै रोजी देण्यात आलेल्या या निकालाला सीबीआय लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार होती . हत्याकांडातील आठ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला भैय्यालाल भोतमांगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरणी सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
नागपूरच्या कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला जगदीश मंडलेकर १३ फेब्रुवारी २०१२ ला पॅरोलवर एका महिन्यासाठी गावी खैरलांजी येथे आला. दरम्यान, दम्याचा त्रास वाढल्याने त्याच्या पॅरोलचा कालावधी एका महिन्याने वाढविण्यात आला. तो १३ एप्रिलला कारागृहात परत जाणार होता. मात्र प्रकृती बिघडल्यामुळे त्याला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
जर असेच एक एक आरोपी स्वत होऊन मरण पावू लागले तर न्यायचे काय ? आम्हाला न्याय कसा मिळणार जेव्हा या हरामखोर लोकांना फाशीवर लटकावले जाणार नाही तो पर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही, सदर प्रकरणातील आरोपींना कडक शिक्षा दिली तरच कुठे यांचे जात्यंध हात पुन्हा असे कृतं करायला धजवणार नाहीत, या प्रकरणात ना सुरेखा आणि प्रियांका या भोतमांगे मायलेकींच्या विटंबनेचा गुन्हा दाखल झाला, ना दलित अत्याचारविरोधी कायद्याखाली गुन्हा नोंदवला गेला. कोणत्याही सर्वसामान्य खुनांप्रमाणेच इथल्या संवेदनाहीन चौकटीनं हा दावा चालवला आणि निकाल दिला. हत्याकांडातील प्रमुख आरोपींपर्यंत कायद्याचे हातच काय, बोटंसुद्धा पोहोचू शकली नाहीत. ज्यांना सजा सुनावली गेली तीही गुन्ह्याच्या स्वरूपाच्या तुलनेनं नगण्य म्हणावी अशी होती. कायद्यातील तरतुदी, त्याला आवश्यक असणारे पुरावे, किचकट कार्यपद्धती आणि कलमांचे ज्याच्यात्याच्या सोयीनं निघणारे अर्थ यांच्या जोडीला सत्ताधाऱ्यांच्या मनातले छुपे अजेंडेही नंतर स्पष्ट झाले. जणू काहीच झालं नसल्याप्रमाणं निर्ढावलेपणानं खैरलांजीला "तंटामुक्त गावाचा" पुरस्कार घोषित केला गेला. चहूबाजूंनी टीका झाल्यानं तो मागं घेतला गेला तरी सरकारची मानसिकता उघड झालीच. राज्य शासन उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्यानेच आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द होऊन त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली गेलेली आहे. पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती जमाती कायदा सक्षम करण्याची आणि जातीयता गाडण्यासाठी कार्यक्षम कार्यप्रणालीची उणीव भासते...!
खैरलांजी प्रकरणात न्याय मिळाला असता पण-
खैरलांजी प्रकरणाला आज सात वर्षे पूर्ण झालीत. अंत्यत क्रूर हत्याकांड झाले अख्खे भोतमांगे कुटुंब भैय्यालाल भोतमांगे सोडून उद्ध्वत्स झाले. संपूर्ण देशातच नव्हे तर जगात या प्रकरणामुळे नाचक्की झाली. भोतमांगे कुटुंबियांचा लढा हा ब्राह्मणवादाने पोखरलेल्या प्रस्थापित लोकांशी होता. पण गावगुंड आणि राष्ट्रवादी च्या आमदाराचा वरदहस्त असणाऱ्या गुंडांनी भोतमांगे कुटुंबियांचा काटा काढला. या प्रकरणामुळे गटातटामध्ये विखुरलेला रिपब्लिकन समाज एकत्र आला. रिपब्लिकन नेत्यांना नागपुरात बंदी घालण्यात आली. त्याचीही तमा न बाळगता बाळासाहेब आंबेडकर वेषांतर करून अगोदरच नागपुरात दाखल झाले तर रामदास आठवलेला विमानतळावर अटक करण्यात आली. तरीही बाळासाहेब,जोगेंद्र कवाडे, गवई सर्व रिपब्लिकन नेते रस्त्यावर उतरले, संपूर्ण समाज रस्त्यावर उतरला नेत्यासह अनेकांना अटक झाली डॉ.मिलिंद माने सारख्या कार्यकर्त्यांना अटक केली आणि स्थानबद्ध केल.
नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेल असताना तिथून खरी सुरुवात झाली. adv संजय पाटील व इतर मंडळीनी शासनाने बौद्ध समाजातील अतिशय हुशार नावाजलेले adv.वाहवणे यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करावी म्हणून मागणी केली त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मान्य करून नियुक्तीपत्र पण दिले पण ऐनवेळी adv.उज्वल निकम सारख्या नावाजल्या सरकारी वकिलास हेतूपुरस्कर नियुक्ती देण्यात आली . नंतर जातीवादी विलासराव देशमुख, आर.आर.पाटील सरकारने हि केस जाणीवपूर्वक कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. भैयालाल भोतमांगे हि जातीयवाद्याच्या आमिषाला बळी पडले. ज्यादिवशी महत्वाची साक्ष होती त्या दिवशी जाणकार मंडळी भैय्यालाल भोतमांगे ला कुठेही न जाण्याचा सल्ला देत होते. तर त्या दिवशी हेतुपुरस्कर भैय्यालाल ला सोनिया गांधी च्या भेटीचे कारण सांगून दिल्लीला नेण्यात आले. जिथे adv.उज्वल निकम थांबले होते तिथेच त्यांना ठेवण्यात आले. जशी उलटतपसणी adv उज्वल निकम कडून व्हायला पाहिजे होती तशी झाली नाही.
खैरलांजी प्रकरणी न्याय का नाही अशाप्रकारच्या अनेक पोष्ट पहावयास मिळत आहेत पण सत्य आणि तथ्य काय आहे हे कोणी सांगताना दिसत नाही. न्याय पूर्णत: न मिळण्याची काही कारणे खालीलप्रमाणे-
- विलासराव देशमुख सरकारने आपली संपूर्ण यंत्रणा विशिष्ट समाजच्या लोकांना वाचविण्यासाठी आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारचे आरोपी नातलग असल्यामुळे पुरावे आणि सरकारी यंत्रणा त्या दृष्टीने कार्यान्वित ठेवली जरी यंत्रणेचे मुख्य लोक बौद्ध होते पण यंत्रणा जातीयवादी सरकारच्या ताब्यात होती.
- सरकारी वकील म्हणून adv.उज्वल निकम यांना नियुक्ती देऊन खटला योग्य रीतीने लढला गेला नाही, जिथे आपली वकील मंडळी निकामाना सूचना करत होती त्या मानल्या नाहीत. त्यामुळे केस कमजोर झाली.
- advocate बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सल्ल्याने adv पाटील आणि इतर मंडळी atrocity आरोपीवर दाखल करण्यासाठी adv निकम ला सांगत होती तिथे adv.उज्वल निकम ने हेतुपुरस्कर atrocity चा गुन्हा टाळला.
- आरोपिंची उलट तपासणी योग्यरीतीने न केल्यामुळे आरोपी पक्षाला बळ मिळालं.
- जिथे प्रियंका भोतमांगे वर बलात्कार करून, क्रूरपणे खून केला तिथे फक्त उज्वल निकामानी कलम ३७६ बलात्काराची केस न लावता विनयभंगाच साध कलम लावून हा खटलाच कमकुवत केला.
- भैय्यालाल भोतमांगेची साक्ष नोंदविण्यात आणि योग्य तो युक्तिवाद करावयास हवा होता तो केला नाही याचा परिणाम adv बाळासाहेब आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे सारख्या रिपब्लिकन नेत्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली.
अशी अनेक कारणे आहेत त्यामुळे खैरलांजी प्रकरणात भोतमांगे कुटुंबाला न्याय मिळाला नाही, सरळ सांगायचं तर याला सर्वस्वी जबाबदार adv.उज्वल निकम आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, गृहखात्याचे मंत्री आर.आर.पाटील आणि जातीयवादी यंत्रणा जबाबदार आहे.
या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना परत घडू नये यासाठी समाजाचे योग्य पावूल उचलून दूरगामी उपाययोजना करायला हव्यात. समाजाने एकत्र येउन सामाजिक, राजकीय, आर्थिक सबलीकरण करावे...
हत्याकांडात बळी पडलेल्या भोतमांगे कुटुंबातील सुरेखा, प्रियंका, सुधीर आणि रोशन यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली
"जयभिम, नमो बुद्धाय"
अत्त:दिप:भव
!! सर्वांचं मंगल होवो !!
वाव्हळ भीमराव
0 टिप्पण्या