नागरी हिताला बाधा आणणारे कायदे ताबडतोब मागे घ्या- कामगार संघटनांचे राष्ट्रपतींना निवेदन


भारत बंदमध्ये ठाण्यात काँग्रेसची गांधीगिरी...
ठाणे: भा.ज.पा.सरकारच्या विरोधात देशातील सर्व शेतकरी संघटना व डाव्या आघाड्यांनी 27 सप्टेंबर रोजी भारत बंदचे आवाहन केले होते,ठाण्यातील काँग्रेस पक्षाने या बंदला जाहीर पाठींबा जाहीर करून स्टेशन रोड परिसरातील दुकानदाराना व आस्थापनाना गांधीगिरी मार्गाने बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.         
ठाणे शहर काॅग्रेसच्या(जिल्हा) काँग्रेस अध्यक्ष अॅड.विक्रांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कार्यकर्ते स्टेशन रोड परिसरातील दुकानदाराकडे जाऊन गांधीगिरी करीत बंद मध्ये सामील व्हा असे आवाहन केले, या प्रसंगी  भालचंद्र महाडिक, सुखदेव घोलप, ब्लाॅक अध्यक्ष संदिप शिंदे, महेंद्र म्हात्रे, धर्मवीर मेहरोल, रेखा मिरजकर, चंद्रकांत मोहिते तसेच ठाणे काँग्रेस प्रवक्ते सचिन शिंदे आदि पदाधिकारी सहभागी झाले होते 


  
ठाणे- केंद्र शासनाने या आंदोलनकारी शेतक-यांशी चर्चा करून सन्मानजनक तोडगा काढावा, श्रम संहिता मागे घ्यावी, वीज बिल विधेयक मागे घ्यावा, नविन शैक्षणिक धोरण मागे घ्यावे, शासकीय संपत्ती व संस्था विक्रीला काढणे म्हणजे देशाला अधोगती कडे नेणारे धोरण थांबवले पाहिजे. वाढत्या महागाई, भ्रष्टाचार, स्त्रियांवरील अत्याचार यामुळे केंद्र सरकार अपयशी ठरली आहे.  दमननीतीचा अवलंब करून ही  शेतकरी  एकजूट चिरडण्याचा कोणताही  सरकारी प्रत्यन्न जास्त काळ टिकून राहू शकत नाही. याचे भान केंद्र सरकार विसरली आहे का ? देशाचे स्वातंत्र्य, संविधान, लोकशाही याची बूज राखण्यासाठी अलोकतांत्रिक पध्दतीने केलेले शेती कायदे, श्रम संहिता व अन्य नागरी हिताला बाधा आणणारे कायदे ताबडतोब मागे घ्यावे, अशी आग्रही मागणी आग्रही मागणी ठाण्यातील विविध कामगार संघटनांद्वारे राष्ट्रपतींना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. 

देशव्यापी शेतकरी संघटनेने तसेच प्रमुख कामगार संघटनांनी दि.27 सप्टेंबर 2021 रोजी ‘ देशव्यापी बंद ’ आंदोलन पुकारले होते.  त्या पार्श्वभूमीवर अनेक संघटनांचे शिष्टमंडळाने  ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना भेटून देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद निवेदन सादर केले. 

 शिष्टमंडळात जगदीश खैरालिया, लिलेश्वर बंसोड, मुक्ता श्रीवास्तव, एड. रवि जोशी आणि डॉ. संदीप वंजारी होते. तसेच या बंद आंदोलनात श्रमिक जनता संघ, बहुजन असंघटित मजदूर युनियन, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, कामगार एकता कमिटी, म्युनिसिपल लेबर युनियन, आयटक, ट्रेड युनियन सेंटर आफ इंडिया, RMPI,शोषित जन आंदोलन,समता विचार प्रसारक संस्था, स्वराज अभियान, NAPM, भारतीय महिला फेडरेशन आणि इंटक आदी संघटनांचे कार्यकर्ते सहभाग नोंदवला. 

देशाच्या विद्यमान विराजमानन केंद्र सरकारने देशातील जनतेच्या दैनंदिन लोकजीवनावर विपरीत परिणाम करणारे अनेक निर्णय जनतेवर लादले आहेत. कायदे अलोकतांत्रिक पध्दतीने लादले आहेत. ४४कामगार कायदयांचे चार संहितात रुपांतर करुन कामगार-कर्मचा-यांना देशेाधडीला लावले आहे. मालक धार्जिण्या तरतुदींचा अंतर्भाव या सुधारीत संहितामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील कामगार - कर्मचा-यांमध्ये  एक अनामिक भीती निर्माण झालेली  असून, पुढच्या भवितव्यांच्या दृष्टीने ते चिंताग्रस्त  व  हवालदिल  झाले आहेत.

शेतक-यांसंदर्भात संसदेत  पाशवी  बहुमताच्या  जोरावर चर्चा न घडवून आणता मंजूर झालेले कायदे हे शेतक-यांना उध्वस्त करणारे आहेत. देशाचा बळीराजा गेली  ९ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्वत;चे  घरदार सोडून राजधानी  दिल्लीच्या वेशीवर जीवाची बाजी लावून लढतो आहे. केंद्र शासनाने या आंदोलनाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष  केल्याचे दिसते. त्यामुळे देशभरातील शेतकरीवर्ग प्रक्षुब्ध झाला आहे. हा संताप व्यक्त करण्यासाठी सदर बंदमध्ये विविध संघटना सहभागी झाल्याची माहिती श्रमिक जनता संघाचे  जगदीश खैरालिया यांनी दिली.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या