त्यांना आरक्षण द्यायचेच नाही, त्यामुळे ते अडचणी आणत आहेत- नाना पटोले यांचा आरोप

 ओबीसींना आरक्षण न मिळण्यास भाजपा सरकार जबाबदार असून भाजपा ओंबीसीवर नेहमी अन्याय करत आलीय. मागासवर्गीय, मराठा असो किंवा इतर जातींना भाजपला आरक्षण द्यायचेच नाही. त्यामुळे ते अडचणी आणत आहेत. ज्यांनी आरक्षण संपवलं तेच म्हणतात नेत्यांना फिरू देणार नाही, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. हा एका मोठ्या समुहाचा प्रश्न आहे. ओबीसींचं राजकीय नुकसान होणार आहे. त्यांचं आरक्षण जाऊ नये याची काळजी घेणं हे आमचं काम आहे. म्हणून आम्ही आमच्या मनातील संशय व्यक्‍त केला आहे. सरकारने त्याचा तपास करायला हवा अशी मागणी त्यांनी केली. नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले 

 राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर आशुतोष कुंभकोणी यांना बदललं का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत कुंभकोणी हेच मागच्या सरकारच्या काळातही अॅडव्होकेट जनरल होते आणि याही सरकारच्या काळात तेच आहेत, सातत्यानं ते केस हरत आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका तपासून बघण्यात येईल, कुंभकोणी यांच्या कार्यपथ्दतीबाबत थेट संशय व्यक्‍त करीत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्यातल्या ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरियल डेटा घेवून पुन्हा न्यायालयात येण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने आम्हाला त्यांच्याकडील डेटा आम्हाला द्यावा अशी मागणी करत आरक्षण न मिळण्यास भाजपाच जबाबदार असल्याचा आरोप करत राज्याचे महाधिवक्ता पूर्वी आणि आताही आशुतोष कुंभकोणी हेच असताना न्यायालयाचे निकाल विरोधात का जात आहेत? असा  सवाल पटोले यांनी उपस्थित केला  करत त्यांनी 

७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपली की त्यावर लगेच प्रशासक नेमला जातो. एकही दिवस वाया घालवता येत नाही. मात्र २०१७ मध्ये एका परिपत्रकाच्या आधारावर तत्कालीन फडणवीस सरकारने दोन वर्षे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ दिल्या नव्हत्या. त्यामागची कारणे काय होती? त्यावेळची माहिती जाणून घेतली पाहिजेत. त्यावेळी महाधिक्ता कुंभकोणी होते. आजही कुंभकोणीच अधिवक्ता आहेत. तरीही कोर्टाचे निर्णय वारंवार सरकारच्या विरोधात का येत आहेत. याबाबत आम्हाला संशय आहे म्हणून या गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे हे आमचे दापित्व आहे, त्यामुळे राज्य सरकारला आम्ही आमची सूचना कळविल्याचे त्यांनी सांगितले.