संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेत जादूटोणा आणि धार्मिक हानिकारक विधींचा निषेध ठराव मंजूर

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे महत्त्वपूर्ण योगदान

ठाणे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, विचक्राफ्ट ॲड ह्युमन राइट्स इनफरर्मेशन नेटवर्क (WHRIN) आणि अनेक स्वयंसेवी संस्था, विद्यापीठे, विषय तज्ञ यांच्या सहा वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने मानवी हक्कांच्या उल्लंघनास कारणीभूत असलेल्या जादूटोणा आणि हानिकारक धार्मिक विधींच्या आरोपांशी संबंधित हानिकारक प्रथा विरोधाचा ठराव दिनांक 12 जुलै 21 रोजीच्या 47 व्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेच्या अधिवेशनात एकमताने मंजूर झाला.

            जादूटोणा आणि हानीकारक धार्मिक प्रथा या प्रश्नावर कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या कठोर परिश्रम, समर्पण आणि त्यागामुळे हा ठराव मंजूर झाला आहे. यामुळे जादूटोणा संबंधित कारणांमुळे होणाऱ्या अत्याचाराचा सामना करीत असलेल्या जगभरातील असंख्य लोकांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. अशा स्वरूपाच्या प्रथांचा अभ्यास करणे संदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने श्रीमती  ईकपोनवोसा ईरो (Ikponwosa Ero) यांची नेमणूक केली होती. विचक्राफ्ट अँड ह्युमन राईट इन्फरमेशन नेटवर्क चे सदस्य असलेल्या जगभरातील अनेक स्वयंसेवी संस्था, विद्यापीठे, विषय तज्ञ इत्यादींनी गेली सहा वर्षे अथक परिश्रम आणि संशोधन करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेत अहवाल सादर केला होता.

महाराष्ट्र अंनिसच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात पारित झालेला जादूटोणाविरोधी कायदा आणि त्या अंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे तसेच डाकीण प्रथेच्या संदर्भातील महाराष्ट्रातील आणि भारतातील महत्त्वाच्या घटनांचा संख्याशास्त्रीय अभ्यास करून अहवालात समावेश केलेला होता. विचक्राफ्ट अँड ह्युमन राईट इन्फरमेशन नेटवर्कचे संचालक ग्यारि फोक्सक्राफ्ट (Gary Foxcroft), लॅन्केस्टर युनिव्हर्सिटीच्या डॉ. चारलोटे बेकर (Charlotte Baker) यांचे बरोबरच महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील तसेच आंतरराष्ट्रीय समन्वय विभागाचे कार्यवाह प्रा.डॉ. सुदेश घोडेराव यांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान हा अहवाल तयार करणेसाठी झाले.

जगभरातील 50 देशात आणि सहा खंडांमध्ये वीस हजार पेक्षा अधिक नोंदणी झालेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटना आहेत. यात प्रामुख्याने जगभरातील महिला, मुले, वयस्कर व्यक्ती, अपंग व्यक्ती विशेषत: अल्बनिझम असलेल्या व्यक्ती, विविध व्याधी जसे अपस्मार, ऑटिझम आणि वेड लागणे अशा घटनांमध्ये, परिस्थितीमध्ये जीवे मारणे, शरीराचे अवयव, हात पाय तोडणे, मालमत्ता हडप करणे, छळ करणे इत्यादी साठी जादूटोणा आणि हानिकारक धार्मिक विधींचे आचरण केल्यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत होते. आजारपण, मृत्यूची कारणे, धार्मिक विधी मधून प्राप्त होणारा नफा, अपुरी आरोग्यसेवा, शास्त्रीय माहितीचा अभाव, दारिद्र्य, अन्याय आणि एकूणच सुरक्षिततेबाबत अपुरी व्यवस्था इत्यादी घटकांमुळे अशा घटनांना लोक बळी पडतात. गंभीर स्वरूप असलेल्या या जादूटोणा आणि अनिष्ट, अघोरी, गुंतागुंतीच्या हानिकारक प्रथा, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने केलेला हा ठराव पूर्णपणे रोखू शकत नसल्या तरी अशा प्रकारच्या हानीकारक पद्धतींचे वैशिष्ट दर्शवणाऱ्या, भयानक हिंसाचारास प्रतिबंध करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

महाराष्ट्र अंनिसच्या तीन दशकांपेक्षा जास्त कालावधीतील कामाच्या तज्ञतेच्या अनुभवातून आणि जवळपास दीड दशकांच्या अथक पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायदा व सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेमध्ये देखील ठराव मंजूर होऊ शकतो आणि भारतातील सर्वच राज्यात जादूटोणाविरोधी व सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची गरज असतांनाही, देशपातळीवर सतत पाठपुरावा करून देखील केंद्र पातळीवर कायदा मंजूर होऊ शकत नाही ही शोकांतिका आहे. संयुक्त  राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने ठराव करून निर्माण केलेला आदर्श घेऊन भारताच्या संसदेमध्ये हे दोन्ही कायदे मंजूर करुन, असे कायदे करणारा जागतिक पातळीवरील भारत हा एकमेव देश हा मान मिळावा अशी मागणी महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वय विभागाचे कार्यवाह प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव यांनी केली आहे.