मुंबई,- मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील 33% आरक्षणले तात्काळ द्यावे अन्यथा १५ ऑगस्ट नंतर महाविकास आघाडी सरकार विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आरक्षण हक्क कृती समितीने दिला आहे. या बाबत माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय नेते शरद पवार यांनी हा प्रश्न मार्गी लावावा म्हणून समितीच्या शिष्ठमंडळ यांनी शरद पवार यांना निवेदन देऊन विनंती केली आहे. मुंबई वरळीतील जांबोरी मैदान येथे बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात आरक्षण हक्क कृती समितीच्या शिष्टमंडळने शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे खाजगी सचिव मिलिंद नार्वेकर, स्विय सहाय्यक श्रीकांत पंडित, यावेळी मंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री नवाब मलिक, खासदार अरविंद सावंत यांनाही निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन देण्यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य निमंत्रक , कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस व आयबीसेफ चे केंद्रीय अध्यक्ष सुनिल निरभवणे, राज्य समवयक व आयबीसेफ चे केंद्रीय सरचिटणीस एस के भंडारे, मुंबई जिल्हा समन्वयक व महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस दिपक मोरे, म्हाडा युनियनचे अध्यक्ष- किशोरकुमार काटवटे,जिल्हा निमंत्रक व मुंबई विद्यापीठ शैक्षणिक कर्मचारी कल्याण संघटनेचे हेमंत गांगुर्डे इत्यादी आरक्षण हक्क कृती समितीचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.अशी माहिती भंडारे यांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारने भारतीय संविधानिक हक्क व मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध जाऊन ७ मे २०२१ रोजीच्या पदोन्नतीतील 33% आरक्षण रद्द केले. २०१७ पासून सरकारकडे मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे.एससी, एसटी, डी टी, एन टी, एस बी सी, ओबीसी या समाजाच्या विविध संघटना, संस्था आता प्रयत्न अर्ज विनंती, निवेदने, धरणे आंदोलन, उपोषण याद्वारे राज्यातील सर्व प्रमुख संघटनांनी एकत्र येऊन आरक्षण हक्क कृती समितीचा माध्यमातून लढत आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंती दिनी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर व मुंबईत आझाद मैदान येथे प्रचंड आक्रोश मोर्चे काढण्यात आले. मात्र महाविकास आघाडी सरकार ऐकायला तयार नाही आता १५ ऑगस्ट नंतर महाविकास आघाडी सरकार विरोधात राज्यभरात त्रीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे भंडारे यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या