क्रूरकर्मा मनोहर कदम खटल्यातून मिहीर देसाईंना हटवा!
ऍड संघराज रुपवते, भिमराव चिलगावकर यांची मागणी
मुंबई: घाटकोपरच्या रमाबाई कॉलनीत दहा दलितांचे हत्याकांड घडवणारा एसआरपीचा सब इन्स्पेक्टर मनोहर कदम याने जन्मठेपेच्या शिक्षेला दिलेल्या आव्हानांविरोधात फडणवीस सरकारने ऍड मिहीर देसाई यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमले होते.पण महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने आता देसाई यांनाच एस सी, एस टी, व्ही जे एन टी यांच्या बढतीमधील आरक्षणाविरोधात मैदानात उतरवले आहे. राज्य सरकारच्या या धक्कादायक भूमिकेवरून दलित- मागासवर्गीय समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ऍड देसाई यांना मनोहर कदमविरोधातील खटल्यातून त्वरित हटवण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी पुढे आली आहे. ऍड देसाई यांनी अनुसूचित जाती,जमाती आणि भटक्या विमुक्तांच्या बढतीमधील घटनात्मक आरक्षणाला मे महिन्यात न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे कडाडून विरोध केला आहे, याकडे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते ऍड संघराज रुपवते यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.
आता ऍड देसाई हे रमाबाई कॉलनीत दलितांचे हत्याकांड घडवणाऱ्या एस आर पी सब इन्स्पेक्टर मनोहर कदम याच्या विरोधातील न्यायालयीन लढाईत आंबेडकरी समाजाला न्याय कसा मिळवून देतील, असा सवाल करतानाच त्या खटल्यातून देसाई यांना त्वरित हटवावे, अशी मागणीही रुपवते यांनी केली आहे. त्यांच्या मागणीला दलित- मागासवर्गीय संघटनांचा वाढता पाठिंबा मिळू लागला आहे. देसाई यांना संबंधित खटल्यातून त्वरित हटवण्यात आले नाही तर त्याविरोधात प्रखर आंदोलनासाठी असंख्य संघटना एकजुटीने रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा बहुजन संग्राम संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भीमराव चिलगावकर यांनी दिला आहे.
बेछूट गोळीबार करून 10 दलितांचे हत्याकांड घडवल्याबद्दल सब इन्स्पेक्टर मनोहर कदम याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पण त्याने त्या शिक्षेविरोधात आव्हान दिले असून 2009 पासून तो जामिनावर बाहेर आहे. मात्र जानेवारी 2010 पासून हे अपील प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी आजवर पुढे येऊ शकलेले नाही, असे ऍड रुपवते यांनी सांगितले.
मनोहर कदम याने जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात केलेल्या अपिलाविरोधात राज्य सरकारने प्रति आव्हान दिलेले असून फडणवीस सरकारच्या काळात या खटल्यासाठी ऍड मिहीर देसाई यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र हा खटला अंतिम सुनावणीसाठी पुढे आणण्यासाठी देसाई यांच्याकडून कोणतीही ठोस पावले आजवर उचलली गेली नाहीत, याकडे रुपवते यांनी लक्ष वेधले आहे.
क्रूरकर्मा मनोहर कदम याला शिक्षा मिळण्याबाबतच्या आंबेडकरी समाजाच्या सर्व आशा आता धुळीला मिळाल्यात जमा आहेत, अशी खंत व्यक्त करून ऍड संघराज रुपवते म्हणाले की, आता तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने बढतीमधील आरक्षणाविरोधात ऍड मिहीर देसाई यांनाच अनुसूचित जाती, जमाती आणि भटक्या विमुक्तांविरोधात मैदानात उतरवले आहे. ही बौद्ध- आंबेडकरी समाजाची क्रूर थट्टाच आहे.
'रमाबाई कॉलनीतील दहा दलितांचे हत्याकांड' खटल्यातील विशेष सरकारी वकील मिहीर देसाई यांची त्वरित हकालपट्टी करण्यात यावी. या विषयासंदर्भात स्प्राऊट्स या इंग्रजी दैनिकातून उन्मेष गुजराथी यांची 'Ambedkarites demand removal of Adv. Mihir Desai' ही विशेष बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली.
0 टिप्पण्या