बार्टीतील कंत्राटी समतादुतांना कायम शासकीय सेवेत घेण्याची मागणी

   तासगाव - डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था तथा बार्टीतील राज्यभरातील कंत्राटी समतादुतांना कायम शासकीय सेवेत घ्यावे व बार्टीला 1200 कोटींचा वाढीव निधी द्यावा अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना अजित पवार यांच्याकडे केली. ते सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते त्यावेळी शिष्टमंडळाने तासगाव येथे भेट घेऊन उपमुख्यमंत्री पवार यांना भेटून विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी पालकमंत्री ना जयंतराव पाटील उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे,आस्थापनेवरील मानधन तत्वावरअसणारी कंत्राटी पदे प्रकल्प अधिकारी व समताद्रत यांना कायम सरळ सेवेत समाविष्ट करून समाज कल्याण विभागात कायमस्वरूपी पदनियुक्ती करणे महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे अंतर्गत महाराष्ट्रात राज्यभर जानेवारी 2015 पासून समतादुत प्रकल्प सुरु आहे. या समतादुत प्रकल्पांतर्गत बार्टीच्या प्रशासनाच्या आदेशाने जिल्हास्तरावर कार्यरत प्रकल्प अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका समतादुतांकडून संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण भागातील कानाकोपऱ्यात, खेडो-पाडी, वाड्या- वस्त्या, तांड्यामध्ये सर्व थोर भारतीय संत महापुरुषांचे समतेचे विचार व भारतीय संविधानातील शिकवण-स्वातंत्र्य, समता, न्याय व बंधुता, स्ती-पुरुष समानता, अंधश्रध्दा निर्मुलन व जातीय दुर्भावना निर्मुलन इत्यादी बाबींवर प्रबोधनाच्या माध्यमातून जनसामान्यापर्यंत विचार व शिकवण पोहोचवण्याचे महत्वपुर्ण कार्य समतादुतांनी केलेले आहे. 

शासनाच्या अनेक योजना तालुका स्तरावर पोहचवण्याचे काम समतादुत प्रकल्पातील प्रकल्प अधिकारी व समतादुत यांच्या मुळे अतिशय कमी वेळेत व प्रभावीपणे राबवणे सोईस्कर झाले. कोविड 19 महामारीच्या काळात प्रकल्प अधिकारी व समतादुत यांनी राज्यातल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे महाराष्ट्रातील परराज्यात अडकलेले मजूर व कामगार तसेच  परराज्यातील महाराष्ट्रात अडकलेले मजूर व कामगार यांना त्यांच्या स्वग्नरही परतण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या अभियानात समन्वयक म्हणून अत्यंत महत्वपूर्ण व जबाबदारीचे कामकाज केलेले आहे. तरी या सर्वांचा विचार करून त्यांना शासनाने कायम सेवेत समावेश करून घ्यावे. अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या शिष्टमंडळाने केली, यावेळी तुकाराम सदाकळे, मुन्ना कोकणे, प्रवीण मोरे, प्रविण धेंडे, राजू लोंढे, धोंडीराम कांबळे तसेच सांगली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य  संदेश भंडारे  आदी मान्यवर उपस्थित होते.