एमएमआर क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकांनी क्लस्टर आराखडा तयार करण्याचे आदेश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महानगरपालिकांना दिले आहेत. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नक्की काय करता येईल, याबाबतची चर्चा एका विशेष बैठकीत करण्यात आली होती. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाला गती मिळावी, यासाठी न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांमध्ये जलद निकाल देण्याबाबत मा. न्यायालयाला विनंती करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या होत्या.क्लस्टर योजनेत काही ठिकाणी अधिकृत इमारतींचाही समावेश होणार आहे. अशा इमारतींमधील रहिवाशांना त्यांच्या सध्याच्या जागेव्यतिरिक्त पंचवीस टक्के अतिरिक्त जागा दिली जाणार आहे. या अतिरिक्त जागेसाठी कुठल्याही प्रकारचा खर्च आकारला जाणार नसल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. कुठलाही नवा प्रकल्प अथवा पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असताना पाचशे चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील प्रकल्प असेल तर रेराअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यामुळे क्लस्टर योजनेतील प्रकल्पांची नोंदणी देखील रेराअंतर्गत होणार आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांचा क्लस्टर योजनेला पुरेपुर पाठिंबा आहे. तरी काही नागरिकांचे मतभेद असून त्यांचेही प्रश्न सोडविण्याचे काम सुरू असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
एमएमआर क्षेत्रातील सर्वच मनपा आयुक्तांनी धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्यामागे मालक भाडेकरू यांच्यातील वाद, कायदेशीर प्रक्रियेत स्थगिती मिळाल्याने रखडलेला पुनर्विकास आणि पुनर्वसनातील अडचणी कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर एमएमआर क्षेत्रातील प्रत्येक महानगरपालिकेला आपल्या हद्दीत क्लस्टर योजना राबवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी सर्व मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. त्यासोबत ज्या इमारती क्लस्टर योजनेत समाविष्ट होऊ शकत नाहीत त्याच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून नक्की काय उपाययोजना करता येतील किंवा सद्यस्थितीत केलेल्या उपाययोजनामध्ये नक्की काय बदल करता येतील ते सुचवण्याचे निर्देश देखील शिंदे यांनी संबंधित पालिका आयुक्तांना दिले. प्रत्येक पावसाळ्यात धोकादायक इमारतीचा प्रश्न भेडसावत असल्याने अशा इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी प्रत्येक मनपा हद्दीत ट्रान्झित कॅम्प उभे करावेत, त्यासाठी निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या व्याप्त क्षेत्राच्या मूळ एफएसआयच्या सव्वाशे पट राहणार आहे. योजनेमध्ये एक किंवा त्यापेक्षा जास्त इमारती बांधकाम गुणवत्तेचे सर्व निकष पूर्ण करून बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्या न पाडता तशाच ठेवल्या जाणार आहेत. पुनर्वसित घटक हा क्लस्टर योजनेतील जमिनीच्या मूल्यावर आधारित राहणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेले साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड देताना वजा करण्यात आलेले बांधकाम किंवा वजा करण्याचे राहिलेले शिल्लक बांधकाम या योजनेत सिडको सहमतीने समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेसाठी गृहनिर्माण संस्था स्थापन कराव्या लागणार असून त्या संस्थांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी देऊन शिल्लक राहणारा एफएसआय विकासकाला अधिमूल्य भरून विकत घ्यावा लागणार आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी ३०० चौरस फूट घर मिळणार आहे; तर ज्यांची दुकाने आहेत त्यांना १६० फुटांचे दुकान बांधून मिळणार आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना कमीतकमी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के व १०० मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या घरासाठी बाजारमूल्य दराने पैसे भरावे लागणार आहेत. १५ वर्षे हे घर हस्तांतरित करता येणार नाही. जर घर हस्तांतरित करावयाचे असेल तर अधिमूल्य भरून ते करून घ्यावे लागणार आहे.
क्लस्टर प्रकल्पामुळे रिअल इस्टेस्टवर तसा पटकन परिणाम होणार नाही. परंतु एकमेकांसोबत राहण्याची नागरिकांची मानसिकता असली पाहिजे. तरच क्लस्टर प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्णत्वास जाईल. क्लस्टर प्रकल्प हा नागरिकांसाठी किती महत्त्वाचा आणि सुख-सुविधा देणारा प्रकल्प आहे, हे समाजावून सांगणे गरजेचे आहे. क्लस्टर प्रकल्पामधून अनेक सुख-सुविधा मिळणार असून हा एक मोठा फायदा नागरिकांना होवू शकतो. गुण्या गोविंदाने एकत्र राहण्यासाठी नागरिकांनी मनावर घेतले पाहिजे, तरच नागरिकांना क्रीडांगण, सांस्कृतिक केंद्र, सुरक्षा, महिलाबचत गटांसाठी स्वतंत्र जागा, कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर आणि टाऊन सेंटर आदी सुविधांचा आनंद घेवू शकतात, अशी माहिती आर्किटेक्चर संदीप करंगुटकर यांनी दिली.
0 टिप्पण्या