ठाणे ही अनधिकृत बांधकामांची राजधानी झाली आहे. पावलोपावली बेकायदेशीरपणे कामे सुरु आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर पालिका कारवाईचा बडगा उगारते. या बांधकामांवर कारवाईसाठी पोलिसफाट्यासह पालिका कर्मचाऱ्यांचा मोठा लवाजमा घेऊन जावा लागतो. यामुळे अशी अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो. हा खर्च नागरिकांच्या करातून करण्यात येतो. तेव्हा या अनधिकृत बांधकामांला जबाबदार असलेल्यांकडूनच तोडकामांचा खर्च वसुल केला जावा अशी मागणी आता सर्वसामान्य ठाणेकरांसह ठामपाच्या नगरसेवकांकडून होत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरातील नागरी सुविधांवरील महापालिकेचा खर्च वाढतो. तसेच या कारवाईकरिता सामान्य नागरिकांच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. त्यामुळे या अनघिकृत बांधकामांची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन थांबवण्यात यावी. त्यांचे निलंबन करून त्यांच्या मालमत्तांची उघड चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अनधिकृत बांधकामे होत असतानाच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक हितसंबंधामुळे कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप नगरसेवक विक्रांत चव्हाण आणि मनोहर डुंबरे या नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व अधिकाऱयांच्या चौकशीची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. महापालिकेची कारवाई थातूरमात्तुर आणि जुजबी असल्याचा आरोप ठाण्यातील नगरसेवकांनी केला आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या भिंतीमध्ये छिद्र करून कारवाईचा सोपस्कार पुर्ण केला जात असुन त्याऐवजी जोत्यासह संपूर्ण बांधकाम जमीनदोस्त करण्याची गरज 'भाजपचे गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी व्यक्त केली आहे. तर, सध्या केवळ अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा फार्स केला असुन केवळ प्रसिद्धीपुरती कारवाई केली जात असल्याचा दावा कांग्रेस नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे ठाण्यातील अनघिकृत बांधकामांच्या कारवाईतील फोलपणा उघड होण्यास सुरुवात झाली आहे.
ठाणे महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे पत्र ठामपा आयुक्ताना देण्यात आले आहें महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम वाढत असले तरी महापालिकाकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते. अनधिकृत बांधकामं बांधली जात असत्ताना या संदर्भांत येणाऱ्या तक्रारींकडे प्रशासन डोळेझाक करते. महापालिकेतील अधिकाऱ्याच्या आर्थिक संबंधामुळे ही कारवाई होत नसल्याचा दावा डुंबरे यांनी केला आहें. या अनधिकृत बांधकामांमुळे काही अधिकाऱ्यांनी मोठी संपत्ती जमा केल्याचा संशय असून अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, त्यांचे नातंवाईक आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे मार्ग यांचाही तपशील जमा करण्याची मागणी डुंबरे यांनी केली आहे. तर, काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी प्रशासनाला पत्र लिहून शहरात अतिक्रमण करताना रोखले गेले नसल्याबद्दल प्रश्न विचारला आहे. येऊर, नौपाडा, घोडबंदर, माजीवडा-मानपाडा, कळवा, मुंब्रा, वागळे इस्टेट या सर्व प्रभागांतील मागील सात ते आठ वर्षांत उभी राहिलेली बांधकामे तातडीने जमीनदोस्त करण्यात यावी. तरच क्लस्टर आणि एसआएचा मार्ग सुकर होईल आणि ठाणेकरांना मोकळा श्वास घेता येईल अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली आहे.
0 टिप्पण्या