चाळ म्हणजे एक मोठं कुटुंब असतं. तिथं घराचे दरवाजे जसे सताड उघडे असतात, तसेच शेजारंच्या मनाचेही. रक्ताचे नातेवाईक देणार नाहीत एवढा प्रेम, जिव्हाळा चाळीत मिळतो.पण त्याची किंमत वेगळ्य प्रकारे मोजावी लागते. मग ती नळावरच्या भांडणात असो, शेजारी चालणाऱ्या अंथोनीच्या हातभट्टीच्या अड्ड्यात असो, बाजूला चालणारा जानी शेट चा क्लब म्हणजे जुगाराचा अड्डा असो की विष्ठेने भरलेल्या तुंबलेल्या सार्वजनिक संडासात असो. वास्तविक गेट वे ऑफ इंडिया , राजाबाई टॉवर , मुंबई विद्यापीठ, किंवा छत्रपती शिवाजी रेल्वे टर्मिनस, या इमारतींना जशी एक परंपरा आहे, तशीच ती बी. डी. डी. चाळींना सुद्धा आहे. आश्चर्य वाटेल, पण हे कितीही रोमांचक वाटत असलं, तरी तिथला जगण्याचा स्तर कधी उंचावला नाही आणि चाळींच्या प्लास्टरसारखाच तो दिवसेंदिवस ढासळत गेला, ही सुद्धा नागडी वस्तुस्थिती आहे. एकूणच मुंबईच्या चाळींमध्ये राहणारे लोक मोठ्या घरांच्या गरजेपायी ठाणे, दहिसर, मानखुर्द च्या पलीकडे फेकले गेले.
याबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, गेली २५-३० वर्षे या चाळींच्या पुनर्विकासाच्या चर्चा चालू होत्या. बरेच नारळ फुटले. पण प्रत्यक्षात काहीएक झालं नाही. इथले रहिवासी वर्षानुवर्षे फक्त पुनर्विकासाची स्वप्नं पहात दिवस काढत होते. गरिबांच्या प्रश्नांना कोण प्राधान्य देणार? , नायगावच्या ४२, एन.एम.जोशी मार्गावरील ३२, आणि वरळीच्या १२१, अशा १९५ बी.डी. डी.चाळी पुनर्विकसीत होतील अशी योजना मी आखली. पवार साहेबांचा आशीर्वाद तर होताच, पण १००% हाडाचे मुंबईकर असलेले मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे यांनीसुद्धा माझ्या योजनेला मंजुरी दिली मी आत्मस्तुती करत नाही आहे. पण पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावताना,किंवा चाळीतल्या विविध संघर्ष संघटना ह्यांची समजूत काढून या चाळींसाठी ठोस योजना आखून ती क्रुतीत उतरवणं हे जिकिरीचं काम होतं. पण ईच्छा असते तिथे मार्ग असतो याचा प्रत्यय मला आला. माझे सर्व सहकारी सुद्धा त्यासाठी खूप राबले. बी. डी. डी. चाळकऱ्यांना आता, मुंबईतून परागंदा व्हावं लागणार नाही की त्याच कुबट वातावरणात जगावं लागणार नाही. प्रत्येक घरात शौचालय, न्हाणीघर, नळ अशा सुविधा असलेलं, त्यांच्या विद्यमान घरापेक्षा खूप प्रशस्त असं घर, त्यांना महविकास आघाडी सरकारतर्फे मोफत मिळणार आहे. अशी ग्वाही आव्हाड यांनी दिली.
साधारणतः १९२० च्या दरम्यान ब्रिटिशांनी या बीडीडी चाळींच्या इमारती बांधल्या. म्हणजे सुमारे १२२ वर्षांचा इतिहास या चाळींचा आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील कैद्यांना ठेवण्यासाठी या चाळी वापरण्यात आल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा लोकल रेल्वे सुरु झाली, त्यानंतर या भागाकडे लोकांचे येणे जाणे वाढले, स्थलांतर झाले. त्यामुळे जागेची अधिक आवशयकता भासू लागली. या पार्श्वभूमीवर सर जॉर्ज लॉईड यांनी गृहनिर्गिती व विकासाची मोठी योजना तयार केली आणि या योजनेची अंमलबजावणी बॉग्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट म्हणजेच बीडीडी च्या माध्यमातून करण्यात आलीं. मुंबई राज्याच्या तल्कालीन समाजव्यवस्थेत कामगार वर्गाचे आश्रयस्थान अशीं बीडीडी चाळींची त्याकाळी ओळख होती.वरळी येथील बीडीडी चाळींत असलेले जांभोरी मैदान आजही अनेक ऐतिहासिक गोष्टींची साक्ष देते. याच मैदानावर भारतरत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सभा झाली होती. कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत यांच्या कामगार चळवळीचे प्रमुख केंद्र या भागात होते. घा चाळींमधे अनेक सभा-संमेलने गाजली. अनेक स्वातंत्र्यसैनिक या चाळीतून जन्माला आले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळींत बीडीडी आणि बीआयटी चाळीतील अनेक लोकांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. बीडीडी चाळीला सांस्कृतिक इतिहासहीं असाच गौरवपूर्ण आहे.
दक्षिण आशियाई देशांमधील हा सर्वात मोठा नागरी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. वरळी, ना.म.जोशी मार्ग -परळ व नायगांव येथील शासनाच्या ३४.०५ हेक्टर जागेवर १९५ चाळी आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ--३ मजल्यांची असून त्यात प्रत्येकी ८० रहिवासी गाळे आहेत. चाळींचा पुनर्विकास करुन चाळीतील निवासी पात्र गाळेधारकांना ५०० चौरस फुट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका विनामूल्य व मालकीहक्काने देण्यासाठीचा तसेच या ठिकाणच्या झोपडीधारकांना महाराष्ट्र झोपडपट्टी निर्मुलन अधिनियमातील तरतुदीनुसार पात्र झोपडपट्टी धारकांप्रमाणे २६९ चौरस फुट क्षेत्रफळाची सदनिका देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ढी. डी. डी. चाळींचा पुनर्विकास योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या जमिनीवर या योजनेव्दारे १५ हजार ५९३ पुनर्वसन गाळ्याव्यतिरिक्त सुमारे ८ हजार १२० विक्रीयोग्य गाळे बांधण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्या जागेवर १५,५९३ गाळे, स्टॉल्स व अधिकृत झोपड्या आहेत. बीडीडी चाळींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) ब) च्या अंतर्गत करण्यात येणार आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाने म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प योग्य रितीने राबविण्यासाठी म्हाडास मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती गठीत करण्यात आली आहे.बीडीडी चाळीतील पात्र रहिवाशांना ५०० चौरस फुट चटई क्षेत्रफळाची आकाराची घरे वितरीत करण्यात येतील. पुनर्विकास प्रकल्प टप्याटप्याने राबविण्यात येणार असून, काही रहिवाश्यांना प्रकल्प जागेजवळ असलेल्या संक्रमण शिबीरात स्थलांतरीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. नायगांव व ना. म. जोशी मार्ग येथील पुनर्विकास प्रकल्प येत्या ७ वर्षात तर वरळी येथील प्रकल्प येत्या ८ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
नायगाव योजनेत चाळीतील पुनर्वसन गाळ्यांची संख्या ३ हजार ३४४ (निवासी ३२८९< अनिवासी ५५) असून पुनर्वसन इमारत २२ मजल्यापर्यंत व विक्रीयोग्य इमारत ६० मजल्यापर्यंत प्रस्तावित आहे.ना. म. जोशी मार्ग योजनेत चाळीतील पुनर्वसन गाळयांची संख्या २ हजार ५६० (निवासी २५३६* अनिवासी २४) असून पुनर्वसन इमारत २२ मजल्यापर्यंत व विक्रीयोग्य इमारत ४० मजल्यापर्यंत प्रस्तावित आहे.वरळी योजनेत चाळीतील पुनर्वसन गाळयांची संख्या ९ हजार ६८९ (निवासी ९३९४ अनिवासी २९५) असून पुनर्वसन इमारत ४० मजल्यापर्यंत व विक्रीयोग्य इमारत ६६ मजल्यापर्यंत प्रस्तावित आहे.अशा प्रकारे तीनही योजनेत मिळून १५ हजार ५९३ पुनर्वसन गाळे (निवासी ठ अनिवासी ) निर्माण करण्यात येणार आहेत. तीनही बीडीडी चाळींच्या प्रकल्प जागेवर भाडेकरूंना पुनर्वसन सदनिका व अंतर्गत सोई सुविधा कशा असतील याची माहिती मिळण्यासाठी नमुना सदनिका बांधण्यात आले आहेत.
0 टिप्पण्या