एनडीआरएफचे निकष २०१५ चे आहेत, ते बदलण्याची गरज- मुख्यमंत्री

  कोल्हापूर -  कायम पुराचा धोका असणाऱ्या गावांनी एकत्र येऊन एकमताने ठराव मंजूर करावा, येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी कायम पुराचा धोका असणाऱ्या गावांनी एकत्र येऊन एकमताने ठराव मंजूर करावा, येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावू. पूरग्रस्त भागाची पाहणी करत असून याबाबत जिल्हास्तरावर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. यावेळी त्यांच्या समवेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र यड्डठावकर, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी राहूल रेखावर, मनपा आयुक्त डॉ.कांदबरी बलकवडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलीस अधिक्षक शैलेश बलकवडे, शिरोळ नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील, माजी आमदार उल्हास पाटील, माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, माजी आमदार सत्यजित पाटील, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

नृसिंहवाडी येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूरपरिस्थितीची पाहणी करुन पूरग्रस्त स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधला. तसेच पूरग्रस्तांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पद्माराजे हायस्कूल शिरोळ येथील निवारा केंद्रास भेट देऊन संवाद साधला. नृसिंहवाडी येथे स्थानिकांनी सन २०१९ चा पूर, सध्या सुरु असलेली कोरोनाची परिस्थिती व आता आलेला महापूर यामुळे येथील सर्वच जनजीवन विस्कळीत झाले असून याबाबत ठोस कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी स्थानिक पूरग्रस्त नागरिक, व्यापारी यांनी केली.

मी इथे आलो आहे तर प्रशासनहीं आमच्या बरोबर गुंतले आहे, माझी विनंती आहे की, कुणी आता पुरग्रस्त भागाचा दौरा करून प्रशासनाला अडकवून ठेवू नये असे सांगत एनडीआरएफचे निकष २०१५ चे आहेत, जुने आहेत. ते बदलण्याची गरज असून त्याबाबत आम्ही केंद्राला विनंती केली आहे. मी वेड्यावाकड्या मागण्या केंद्राकडे करणार नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करणार नाही. तात्पुरती मदत तातडीने सुरू केली आहे. जेव्हा गरज असेल तेव्हा केंद्राची मदत पण घेऊत . मी केंद्रीय वित्तमंत्री सितारामन यांना विनंती केली आहे की त्यांनी विमा कंपन्यांना महसूल दिभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून किमान ५० टक्‍के विमा रक्‍कम द्यावे असे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे.  पूरग्रस्त नागरिकांच्या मदतीत राजकारण नको. मी स्वत: आज शाहूपुरी येथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो आणि बोललो. मुंबईत आम्ही परत एकदा सर्वाना बोलावून पुर परिस्थितीत सर्वांना कशी मदत करता येईल ते पाहू अशी माहिती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कोल्हापूर येथील पत्रकार परिषदेत दिली.

२०१९ मधल्या पुरामधील नुकसान भरपाईचा मोबदला आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर देणे सुरू झाले आहे. गेल्या काही वर्षात आपण वेगवेगळ्या आपत्तींना तोंड देत आहोत. आपली प्राथमिकता ही लोकांचे जीव वाचवणे ही आहे, महापुरानंतर रोगराई होण्याची शक्‍यता, हे आस्मानी संकट भयानक, कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची नागरिकांची मागणी आहे. पुराच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी काम करणे गरजेचे असून पूर बाधित नागरिकांचं पुनर्वसन करणे गरजेचे असून यासाठी आराखडा तयार करावा लागणार आहे. पूर बाधित भागातील अतिक्रमणे काढणे आवश्यक असून यासाठी कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कठोर निर्णय घेताना चांगल्या सूचनांचे स्वागत केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अतिवृष्टीचा इशारा मिळाल्यावर स्थानिक प्रशासनाने काही लाख नागरिकांचे स्थलांतर करून जीव वाचवले. पशुधनही त्याचप्रकारे वाचवण्यात आलं. महाराष्ट्रावर कोसळलेले हे अस्मानी संकट भयानक आहे. या संकटातून बाहेर पडताना कोविड तसेच पुराच्या पाण्यामुळे होऊ शकणारी रोगराई रोखण्यासाठी साफसफाई करणं, नागरिकांना दिलासा देणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं यास आमचं प्राधान्य आहे. हे संकट नेहमीचंच झालं आहे आणि त्यात आमचे संसार वाहून जात आहेत, तेव्हा त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. नद्या फुगल्यामुळे येणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याच्या नियोजनाचा आराखडा करून काम सुरू केलं जाणार आहे. कोसळणाऱ्या दरडी, खचणारे रस्ते लक्षात घेता भूगर्भाचा अभ्यास करून त्याबाबतीत काही उपाययोजना केली जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पूरबाधित क्षेत्रातील तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या वस्त्यांचेही चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करण्यावर आमचा भर आहे. हे साध्य करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, नदीपात्रातली अतीक्रमणे, बांधकामांना परवानगी न देण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत. या पुराचं भीषण वास्तव जवळून पाहिल्यानंतर त्यासंदर्भातील कामाला, आराखड्याला गती दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना त्यांना देवेंद्र फडणवीसही त्याच भागात पाहणी करत असल्याची माहिती मिळाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना शाहुपूरीतच थांबण्याचा निरोप पाठवला. फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला मान दिला. आणि या दोन्ही आजी-मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, शिवसेना खासदार धैर्यशील माने, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर होते. तर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील होते.  मुख्यमंत्री आल्यानंतर सर्वांनी एकत्रितपणे नागरिकांची कैफियत ऐकून घेतली. मुख्यमंत्री ठाकरे, सतेज पाटील आणि फडणवीस, दरेकर, चंद्रकांत पाटील यांच्यात काही काळ चर्चाही झाली. 

या भेटीबद्दल सांगताना 'देवेंद्र फडणवीस यांना मीच सांगितलं की थांबा तिथे मी देखील त्याच ठिकाणी येतो. हे काय मी बंद खोलीमध्ये बोललो नाही, मुंबईत एकत्र बसून तोडगा काढण्यावर चर्चा झाली. तीन पक्ष सोबत आहेत, चौथा आला तर तोडगा काढण्यास काहीच अडचण येणार नाही, अस मुख्यमंत्री म्हणाले.

तर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'आमची तिथं एवढीच चर्चा झाली की, या परिस्थीवर काहीतरी कायमस्वरूपी उपाय झाला पाहिजे. तातडीची मदत तर तात्काळ दिलीच पाहिजे पण अशा घटना वारंवार घडत आहेत, त्यामुळे कायमस्वरूपी उपाययोजना त्यावर काय होऊ शकेल? हा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. तसंच, मी त्यांना सांगितलं की त्यांनी जर बैठक बोलावली तर आम्ही यायला तयार आहोत.'

इतकचं नाही तर पत्रकार परिषदेच्या वेळाही बदलण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांचं बोलून होईपर्यंत देवेंद्र फडणवीस थांबून राहिले. या घटनेनं महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा पुन्हा एकदा प्रत्यय दिलाय. विरुद्ध विचारसरणीतल्या दोन नेत्यांमधील मैत्रीची अनेक उदाहरणं महाराष्ट्रानं बघितली आहेत. बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवारांमधील मैत्री असो वा विलासराव देशमुख आणि गोपिनाथ मुंडे यांच्यामधला जिव्हाळा. राज्यातल्या नेत्यांनी हीच राजकीय परंपरा जपली आहे. हीच परंपरा महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला पुढे घेऊन जाईल आणि पुरग्रस्तांच्या जखमांवर फुंकरही घालेल यात शंका नाही.