मनमानी फि वाढीला आळा घालण्यासाठी विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची स्थापना

 गेल्या वर्षभरामध्ये कोरोनामुळे शाळा बंद असतानासुद्धा अनेक शाळांनी फी वाढ केल्याबाबत्तच्या अनेक तक्रारी शालेय शिक्षणमंत्री  प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे येत होत्या. अशा फी वाढींबाबत न्याय मागण्याची तरतूद 'महाराष्टर शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम, 2011 (2014 चा महा.7) च्या पोटकलम ७ च्या पोटकलम (1) यांद्वारे कायद्याने प्रदान करण्यात आलीं आहें. परतु अण्णा समित्या अस्तित्वात नसल्याने पालकांना दांद मागता येत नव्हती. त्यामुळे प्रा,वर्षा गायकताड यांनी पाठपुरावा करून आज मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर, औरंगाबाद अशा पाच विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन्याची कार्यवाही पुर्ण केली. त्यामुळे बेकायदेशीर फी वाढ आणि वसुली करणाऱ्या शाळांच्या विरोधात या सगिंत्यांकडे पालकांना दाद मागता येणार आहे.

यात मुंबई अध्यक्ष, शशिकांत सावळे सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीऱ्श, पुणे - विवेक हुड सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, नाशिक- एस.डी, दिग्रसकर सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, नागपुर- व्ही.टी. सुर्यवंशी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, आणि औरंगाबाद- किशोर चौधरी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश हे अध्यक्ष आहेत. तर प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक हे पदसिद्ध संदस्प सचिव आहेत. याखेरीज  सदरच्या समितीमध्ये शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी पांचा समावेश असून सनदी लेखापाल यांची निपुक्ती केली आहे. सनदी लेखापालाच्या नियुक्‍तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल. त्याबद्दल पालक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शाळांनी फी वाढ केली आहे अशा शाळांच्या निर्णपाविरूद्ध पालकांना फी वाढीबाबत या समितीकडे अपिल करता येईल.