Trending

6/recent/ticker-posts

मंदिरांतील पुजारी आता शासन नियुक्त करणार

१०० दिवसांत २०० पुजारी नियुक्त करण्याची एम. के. स्टॅलिन सरकारची तयारी, तामिळनाडूच्या सर्व मंदिरांत आता बामणेतर पुजारी ....

अघोषित आरक्षण असल्याप्रमाणे देशातील सर्व मंदिरांवर कब्जा करून ब्राम्हण बडव्यांनी मंदिरांना घेरले आहे. मंदिरात पूजा आणि त्या पूजेच्या माध्यमातून बहुजनांना लुटणे हा एककलमी कार्यक्रम असणाऱ्या/ बामणांना आव्हान देण्याचे काम तामिळनाडूच्या एम.के.स्टॅलिन सरकारने घेतला आहे. तामिळनाडूच्या मंदिरांत आता बामणेतर १०० दिवसात २०० पुजारी नियुक्तीची घोषणा करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. कारण बामणेतर पुजारी नियुक्त झाल्यास यांच्या पोटा-पाण्यावर गदा येणार असल्याने चलबिचल सुरू झाली आहे.
तामिळनाडूच्या एम. के. स्टॅलिन सरकारने १०० दिवसांत राज्यात २०० बामणेतर पुजार्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे. लवकरच १०० दिवसांचा ‘शैव अर्चक’ कोर्स सुरू केला जाईल, तो पूर्ण केल्यानंतर कोणीही पुजारी होऊ शकतो. या नियुक्त्या तामिळनाडू हिंदू रिलीजियस अँड चॅरिटेबल इंडॉमेंट डिपार्टमेंटच्या (एचआर अँड सीई) अधीनस्थ ३६ हजार मंदिरांत होतील. लवकरच ७० ते १०० बामणेतर पुजाऱ्यांची पहिली यादी जारी होईल.
दुसरीकडे, यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. भाजपने म्हटले आहे की, द्रमुकचा पायाच हिंदू विरोधाच्या मूळ विचारसरणीवर आहे. सरकार एखादी मशीद किंवा चर्चवरही नियंत्रण करणार आहे का? द्रमुकच्या महिला आघाडीच्या सचिव आणि खासदार कनिमोझी यांनी स्वत:ला हिंदूंचा रक्षक म्हणणारा भाजप हिंदूंच्या एका वर्गासोबतच का उभा आहे, असा प्रश्न विचारला.
तामिळनाडूचे धर्मार्थ प्रकरणांचे मंत्री पी. के. शेखर बाबू म्हणाले की, मंत्रालयाच्या अधीनस्थ मंदिरात पूजा तामिळ भाषेमध्येच व्हावी हे सुनिश्चित करू. राज्याचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायणन तिरुपती म्हणाले की, तामिळनाडूच्या मंदिरांत हजारो वर्षे जुनी परंपरा आहे. द्रमुकने नेहमीच हिंदूविरोधी भूमिका घेतली आहे.
प्रदेश भाजपचे उपाध्यक्ष के. टी. राघवन यांच्या मते, मंत्र तामिळमध्ये म्हणावेत अशी सरकारची इच्छा आहे, पण हे कसे शक्य आहे? द्रमुक राजकीय लाभासाठी हिंदूंमध्ये मतभेद निर्माण करत आहे. मद्रास विद्यापीठाचे प्रा. मणिवन्नन म्हणाले की, बामणेतर पुजाऱ्यांची लढाई जुनी आहे. १९७० मध्ये पेरियार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा द्रमुक सरकारने नियुक्तीचे आदेश दिले.
१९७२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आदेशाला स्थगिती दिली. १९८२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने सर्व जातीच्या व्यक्तींना प्रशिक्षण दिल्यानंतर पुजारी म्हणून नियुक्ती करावी, असे आदेश दिले होते. दरम्यान स्टॅलिन सरकारच्या या पुरोगामी निर्णयामुळे त्यांचे कौतुक केले जात आहे.

Post a Comment

0 Comments