कडक निर्बंधांची मुदत आता ३१ मेपर्यंत

 

 मुंबई :   येणाऱ्या काळात कोरोना महामारीचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १५ मेपर्यंत लागू केलेल्या कडक निर्बंधांची मुदत आता ३१ मेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात १५ मेपर्यंत कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. आणखी १५ दिवस हे निर्बंध लागू करत असताना, त्यातील ६ ते ७ दिवस वेगवेगळ्या सुट्ट्या आहेत. त्यामुळे सरकारच्या कामकाजावर फारसा परिणाम होणार नाही,  काही जिल्ह्यांनी लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. ज्या जिल्हा प्रशासनाला आपल्या  जिल्ह्यात कठोर निर्बंध लागू करावेत, असे वाटत असेल, त्यांना त्यासाठी परवानगी देण्यात येत असल्याचे बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनी आपापसात चर्चा करून  तसे निर्णय घ्यावेत, अशा सूचना राज्यात देण्यात आले.  याशिवाय १८ ते ४४ वयोगटांतील नागरिकांचे लसीकरण थांबविण्यात आले आहे. या निर्णयांवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. 

 येत्या १५ दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट उभे करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व पालकमंत्री यांनी लक्ष केंद्रित करावे. विभागीय आयुक्तांनी ऑक्सिजन प्लांटच्या कामाचा आढावा घ्यावा. जी कामे गतीने करण्याची आवडयकता आहे, ती पूर्ण करावीत, अशा सूचना सर्व अधिकाऱ्यांना द्या, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बैठकीत सांगितले.

पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख अदर पूनावाला यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत येऊन भेट घेतली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वतः ही माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. पूनावाला दर महिन्याला दीड कोटी लसींचा डोस देण्यासाठी तयार आहेत. २० मेपासून ते लस देणे सुरू करतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूनावाला आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांची चर्चा झाली. ते डोस आल्यानंतर लसीकरण मोहीम वेग घेईल. त्या दृष्टीने प्रशासन नियोजन करत असल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. त्यासोबतच कोव्हॅक्सिनचे डोस मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्राला देऊ, असे भारत बायोटेकच्या संचालकांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळेच १८ ते ४४ वयोगटांतील लसीकरण थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात १ कोटी ८८ लाख लोकांना लस देण्यात आली आहे. मात्र, त्यातील फक्त ३६ लाख ५४ हजार लोकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत २० तारखेपर्यंत राज्यात शिल्लक असलेल्या १० लाख डोसमधून दुसरा डोस न मिळालेल्या लोकांचे लसीकरण प्राधान्याने केले जाईल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने तातडीने ऑक्सिजन निर्मिती आणि साठा वाढविणे, क्रिटीकल गॅप शोधून कार्यवाही करणे, लॉजिस्टिक ट्रान्सपोर्टवर उपाययोजना करणे, इत्यादी उपाययोजना करून राज्य ऑक्सिजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी आणि आवश्यक ऑक्सिजन निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता, राज्यामध्ये “मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा आणि याअनुषंगाने इतर उपाययोजना राज्यामध्ये निर्माण करणे.

नागरी जमीन कमाल धारणा आणि विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. 1 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम 20 च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 3 टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रदान केलेल्या मौजे बालेवाडी येथील जागेसंदर्भातील शासन ज्ञापनातील अटी शिथील करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. निविदेतील अटी/शर्तीनुसार सदर जमीन सवलत दारास सवलत कालावधीकरीता व्यावसायिक वापरांतर्गत त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यास तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्रदान केलेल्या जागेचा वापर तीन वर्षाच्या आत सुरु करण्याबाबतची अटही शिथील करण्यास ही मान्यता देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाकरिता प्रबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त प्रबंधक/प्रधान सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या न्यायिक तसेच प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अतिरिक्त प्रबंधक तथा प्रधान सचिव हे एक (01) पद 51550-1230-58930-1380-63070 या वेतनश्रेणीत नव्याने निर्माण करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी रुपये 47 लाख 95 हजार 306 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरूपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. 

कोरोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता विशेष बाब म्हणून अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण 244 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. पणन हंगाम 2020-21 मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता कोरोना संकट व अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट या पार्श्वभूमीवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून ₹100/- प्रतिक्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण ₹137 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.