संकट काळात गलिच्छ राजकारण करत आहोत ते योग्य आहे का ? - पटोले

  सध्या गलिच्छ राजकारण होत आहे - नाना पटोले

पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना युनोत भारताचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी अटलबिहारी वाजपेयींना दिली होती. गुजरात भूकंपानंतर आपत्ती व्यवस्थानाचे देशाचे प्रमुख म्हणून शरद पवार यांच्यावर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जबाबदारी दिली होती. राष्ट्रीय आपत्तीकाळात सर्वांनी सोबत येऊन काम करण्याची आपल्या देशाची समृद्ध परंपरा आहे. या परंपरेचे पाईक म्हणून संकट काळात आपण जे गलिच्छ राजकारण करत आहोत ते योग्य आहे का? याचे आत्मपरीक्षण फडणवीसांनी करावे, असे फडणवीसांना सुनावत कोरोनाला गांभीर्याने न घेतल्यानेच कोरोना संकट हाताळण्यात मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले  यांनी केला.

 खासदार राहुल गांधी यांनी 12 फेब्रुवारी 2020 रोजीच कोरोना त्सुनामी सारखे संकट येणार असल्याचा इशारा दिला होता. परंतु, मोदींपासून देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत भाजप नेत्यांनी आम्ही त्यांना गांभीर्याने घेत नाही असे म्हणत दुर्लक्ष केले. परिणामी आज देशात दररोज 3.50 लाखांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण तसेच 4 हजारांपेक्षा जास्त मृत्यू होत आहेत. याला सर्वस्वी केंद्रातील भाजप सरकारचा अहंकार आणि गलथानपणा जबाबदार आहे. सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून देशाचे स्मशान बनविणा-या नरेंद्र मोदींच्या पापावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न फडणवीस करत आहेत. त्यांनी मोदींना पत्र लिहिण्याचे धाडस दाखवावे,  काँग्रेस अध्यक्षा सोनियाजी गांधींना पत्र लिहीण्याऐवजी फडणवीसांनी नमामी गंगेला शवामी गंगे बनविणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री, गोव्यात ऑक्सिजन अभावी रूग्ण तडफडून मरत आहेत त्या गोव्याचे मुख्यमंत्री, गुजरातमध्ये लाखो लोकांच्या मृत्यूचे आकडे लपवले जात आहेत त्या गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि या सर्वांचे पालक ज्यांच्या गलथानपणामुळे देशात कोरोना स्थिती बिकट झाली आहे त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहायला हवे होते, असे पटोले म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांचा खरपूस समाचार घेताना ते म्हणाले की, कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती असून भाजपच्या मोदी सरकारने यासंदर्भातील सर्व अधिकार केंद्राकडे घेऊन राज्यांना रामभरोसे सोडले. ठोस धोरण नसल्याने आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली त्यामुळे भाजप नेते सैरभेर झाले आहेत. प्रधानांमंत्र्यांच्या वाराणसी मतदारसंघात मृतदेह जाळण्यासाठी जागा नाही हे विदारक दृश्य जगभरातील माध्यमे दाखवत आहेत. 70 वर्षात कधी भारताची झाली नव्हती एवढी नाचक्की मोदींच्या मनमानी कारभारामुळे झाली आहे. भाजपच्या मोदी सरकारने राज्यांना भरभरून रेमडेसिवीर, ऑक्सीजन व वैद्यकीय मदत पुरवली असे म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस खोटारडे आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत टास्क फोर्स नेमून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींच्या अकार्यक्षमतेवर शिक्कामोर्तबच केले आहे. पीएम केअरमधून ऑक्सिजन प्लँट उभारण्याच्या फक्त घोषणा केल्या प्रत्यक्षात केंद्राने आजपर्यंत महाराष्ट्रात एकही ऑक्स‍िजन प्लँट उभारला नाही. महाराष्ट्राची रोजची ऑक्स‍िजनची गरज 1750 मे. टन आहे. यातील 1200 मे टन महाराष्ट्रात निर्माण केला जातो यात मोदी सरकारचे काही योगदान नाही. 550 मे टन अधिकचा ऑक्सिजन हवा होता तेही मोदी सरकार पुरवू शकत नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

देशातील जनता रेमडेस‍िवीर मागत असताना भाजपाचे नेते रेमडेस‍िवीरचा काळाबाजार करण्यात व्यस्त होते. स्वतः देवेंद्र फडणवीसही एका काळाबाजार करणा-या कंपनीच्या लोकांना वाचविण्यासाठी मध्यरात्री पोलीस स्टेशनला जाऊन गोंधळ घालत होते. ते पुढे बोलताना ते म्हणाले की, रेमडेसिवीर साठेबाजीप्रकरणी अहमदनगरच्या भाजप खासदाराविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. पीएम केअर फंडातून दिलेल्या व्हेंटिलेटरमध्येही घोटाळा असून अनेक व्हेंटीलेटर निकृष्ट दर्जाचे असल्याने वापराविना धुळखात पडून आहेत.

देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकार कोरोनाचे आकडे लपवत असल्याचे यावर ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये किती कोरोना चाचण्या होतात? किती रुग्णांना ऑक्सीजन मिळतो? कोरोनाने भाजपशासित राज्यात किती मृत्यू होत आहेत?  याची माहिती फडणवीसांनी भाजपाध्यक्षांना पत्र लिहून मागवावी. गुजरातमध्ये 71 दिवसात 1 लाख 23 हजार 871 मृत्यू झाले असताना सरकार मात्र फक्त 4218 मृत्यू दाखवत असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहारमध्ये कोरोना मृत्यू लपवण्यासाठी जेसीबीच्या सहाय्याने निर्दयीपणे मृतदेह पुरले जात आहेत. तर हजारो मृतदेह गंगा नदीच्या पाण्यावर तरंगत आहेत हे विदारक चित्र जग उघड्या डोळ्यांनी पाहत असे त्यांनी सांगितले., मोदी सरकारकडे लसीकरणाचे राष्ट्रीय धोरणच नाही. लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण केंद्रे बंद आहेत. लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा केली असताना केंद्राला 150 रुपये, राज्यांना 400 रुपयांना आणि खासगी व्यक्तींना 600 रूपयांना ती विकत का घ्यावी लागत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

एवढे अडथळे असतानाही महाराष्ट्राने आतापर्यंत विक्रमी 1 कोटी 95 लाख 31 हजार नागरिकांचे लसीकरण केले जे देशात सर्वात जास्त आहे. दररोज सहा लाख नागरिकांच्या लसीकरणाची महाराष्ट्राची क्षमता आहे. वेस्टेजही देशात सर्वात कमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निती आयोगासह जागतिक स्तरावरही मुंबईच्या कोरोना नियंत्रण मॉडेलचे कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने नोंदणीकृत रिक्षा चालक, कामगारांसह आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी प्रत्येकी 1500 रुपयांची थेट मदत देण्यासाठी 5476 कोटींचे पॅकेज दिले आहे. कोरोना काळात गोरगरिबांना मोफत शिवभोजन थाळी दिली जात आहे. सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू, 2 किलो तांदूळ याप्रमाणे मोफत अन्नधान्य देण्यात येत आहे. ही सर्व मदत लाभार्थ्यांना पोहचली आहे. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पोकळ पॅकेजचे काय झाले? हे फडणवीसांनी सांगावे.