नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये गंगा नदीत सतत मिळणार्या मृतदेहांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. गंगा नदीच्या पात्रात मृतदेह आढळण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. प्रशासन आपले अपयश झाकण्यासाठी त्या मृतदेहांना वाळूत दफन करत आहे. तर दुसरीकडे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनने (एनएमसीजी) हे प्रकरण कोरोना प्रोटोकॉलचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. अखेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) या प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकार, बिहार आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना नोटीस बजावली आहे. तसेच याबाबत चार आठवड्यात जाब विचारला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत कोणती कारवाई केली याचा देखील तपशील मागवण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाशी संबंधित केंद्रीय संस्था एनएमसीजीने संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. एनएमसीजीचे महासंचालक राजीव रंजन मिश्रा सांगतात की, “गंगा नदीमध्ये मृतदेह किंवा सांगाडे फेकणे हे कोरोना प्रोटोकॉलचे उल्लंघन आहे. यामुळे केवळ नदी प्रदूषित होत नाही, तर गंगेच्या काठावरील गावांना संसर्ग होण्याचा धोका अधिक असतो. हे रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत.” संबंधित प्रकरणात एनएचआरसीने बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांनी हे पत्र लिहिले आहे.
0 टिप्पण्या