Trending

6/recent/ticker-posts

सरकारला अडचण काय ? पत्रकारांनी काय घोडे मारले


जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी सोशल मिडिया माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदयांच्या असंवेदनशील पणावर नाराजी व्यक्त केली आहे,पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री ठाकरे दुर्लक्ष करीत असल्याचा त्यांचा आक्षेप असून,सरकारमधले इतर सर्व मंत्री ,राजकीय नेते पत्रकारांच्या प्रश्नी सकारात्मक असताना मुख्यमंत्री ठाकरे मात्र असंवेदनशील का ? असा जाहीर  प्रश्न निखिल वागळे यांनी उपस्थित केला आहे,

 कोरोनाच्या संक्रमणामुळे देशात तसेच राज्यात पत्रकारांचे हकनाक बळी जात असल्याची सध्याची वस्तुस्थिती आहे,राज्यात 600 हुन अधिक तरुण पत्रकार कोरोनाच्या लाटेत मृत्युमुखी पडले आहेत,आजूबाजूच्या इतर राज्यातील सरकारने तेथिल पत्रकारांच्या जीवाला धोका असल्याचे ओळखून त्यांच्या संरक्षणासाठी भक्कम उपाययोजना आखल्या आहेत,त्यांना आघाडीवरचे कर्मचारी म्हणून प्राधान्य देत लसीकरणाची सुविधा जाहीर केली आहे,त्याचबरोबर, कोरोनानेमृत्यू झालेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबातील नातेवाईकाला सरकारने आर्थिक मदत देण्याची योजना आखली आहे,असे घडत असताना महाराष्ट्र सरकारला अडचण काय ? असे सवाल सरकारला विचारले जात आहेत !

फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून दर्जा द्यायला अडचण ती काय ? सरकार मधील मंत्री या विषयावर सकारात्मक आहेत,मा, मुख्यमंत्री साहेबांना पत्र व्यवहार करून जागृत करण्याचे काम करीत असताना मुख्यमंत्री साहेब एवढे असंवेदनशील का ? पत्रकारांच्या जीवनमरणाचा संघर्ष सुरू असताना सरकारमधील कोणती व्यक्ती  अशा निर्णयाच्या विरोधात आहे ? असे अनेक प्रश्न माध्यमातून पुढे येत आहेत, सरकारने अत्यावश्यक सेवेत प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची आवश्यकता होती,तथापि, केवळ अधिस्वीकृती धारकांना मुभा देऊन पत्रकार व पत्रकार संघटनांमध्ये वाद लावून दिला,आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती मध्ये पत्रकार हाच जनतेचा खरा आधार असतो,

परंतु, सरकारी बाबू सांगतील त्यानुसार पत्रकारांचे खरे खुरे स्वातंत्र्य हिरावण्याचा प्रयत्न चाललाय ! मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी लॉकडाऊन जाहीर केला तेव्हा अत्यावश्यक सेवेत अधिस्वीकृती धारक पत्रकार येतील असे घोषित केले होते,खरं म्हणजे केवळ अधिस्वीकृती धारक पत्रकार असे न म्हणता प्रसार माध्यमाचे प्रतिनिधी असा उल्लेख झाला असता तर,त्यानंतर पत्रकारांना व त्यांच्या संघटनांना सरकारला निवेदने देण्याची वेळ आलीच नसती ! परंतु, संचालनालयाच्या अधिकाऱ्याना याच भानगडी लावून द्यायच्या होत्या, त्यांनी विचारपूर्वक पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केलेला नाही,जे लिहून दिले तेच लॉकडाऊन मध्ये जाहीर झाले !  राज्याचे प्रमुख म्हणून  कोरोनाच्या संकटाशी सामना करावा लागत असल्याने मुख्यमंत्री साहेब खरोखरच व्यस्त असतात,गोरगरीब जगला पाहिजे म्हणून त्यांची धडपड सुरू असते, अशा वेळी सनदी अधिकारी वर्गाने योग्य सल्ला देत  निर्णय करण्याची गरज असते, परंतु, तसे घडत नसल्याने द्विधा मनस्थिती निर्माण होत आहे याला जबाबदार कोण ?.

पत्रकार सर्वच स्थरावर पुढे होऊन बातमीदारी करीत आहे,सरकारचे निर्णय, व माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करीत असताना,पत्रकारांना प्रवास करण्यासाठी निवेदने द्यावी लागतात ही बाब अत्यंत दुर्दैवी अशी म्हणावी लागेल ! त्यामुळेच पत्रकार अत्यावश्यक असले तरी सरकार मधील काहींना ते अनावश्यक वाटू लागलेत,  ! त्यांची पत्रकारांप्रति तेवढी मानसिकता दिसतही नाही ! आजच्या लॉकडाऊन मध्ये अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांची लोकल रेल्वे प्रवास सेवा रद्द करून,इतर सामान्य जनतेप्रमाणे त्यांना बंद करून टाकले आहे,पत्रकारांची भीती या मंडळींना का वाटते,जे सत्य आहे ते लोकांसमोर येणारच,! खरं म्हणजे असा निर्णय घेण्याची प्रशासनाची हिंमत कशी होते हाच प्रश्न निर्माण होतो,याचा अर्थ प्रमुखांचा यांच्यावर वचक राहिलेला नाही,, 

मुख्यमंत्री महोदयाना केलेल्या पत्रव्यवहारावर वर्षानुवर्षे यांच्याकडून उत्तरे मिळत नाहीत,कोणतीच कार्यवाही होत नाही !तरीही ते सांगतील तसे निर्णय माथ्यावर लादले जात आहेत ?तुम्ही फिरा,बातम्या मिळवा, रिस्क पण घ्या व तुमचे तुम्हीच जबाबदार राहा,अशीच यांची भूमिका दिसते  ! शिवाय, कोरोनाचा प्रसार यांच्या नाचरोळे पणामुळे इतरत्र होउ शकतो, अशा कंडया पिकवण्याचे व शासनाला सल्ला द्यायचे काम यांच्याकडून होणार नाही कशावरून ? म्हणूनच लोकल रेल्वे प्रवास देण्याची सरकारची इच्छा होत नसावी ! इथे स्पष्ट लिहिण्याचे कारण असेंकी, इतर समाज घटकांपेक्षा पत्रकार अत्यावश्यक सेवेत आहे परंतु, त्याला अत्यावश्यक सेवा म्हणून खऱ्या अर्थाने पत्रकारिता करण्याची मान्यता ठेवली नाही ?त्यांना फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून दर्जा द्यायला हरकत काय ?

गेल्या वर्षांपासून पत्रकार देशोधडीला लागला आहे,त्याला आर्थिक आधार नाही की साधे संरक्षण मिळत नाही,पत्रकार संघटना विनंती मागण्या करून सरकारला गंभीर होण्यासाठी हात जोडत आहेत,मात्र,सरकार व सरकार प्रमुखांचा काहीच प्रतिसाद येत नाही ? खरं म्हणजे, पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यात सरकारला अडचण ती काय ?  पत्रकार संघटना व पत्रकार वर्गाने  अशा संघर्षमय कोरोना काळात सरकारला विनंती करू नये काय ? एवढे होऊनही काही संघटना निवेदने घेऊन सरकारकडे अन्यायाविरोधात गेल्य।मुळे हे सर्व भिजत घोंगडे पडले आहे असे समजायचे का? तर मग,"इतना सन्नाटा क्यो है भाई" ? 

एखाद्याला मोडीत काढण्यासाठी किंवा दाबण्यासाठी सरकारी बाबू अशाच नीतीचा अवलंब करून दाखवत असतात हेच आजमितीला बघायला मिळत आहे ! आणि सद्ध्याचे तर कोरोना वातावरण, त्यामुळे, उचलून भाषा करण्याची कोणाची हिंमत सुद्धा होणार नाही ! गेल्या वर्षी लॉकडाऊन काळात रेल्वे प्रवासास परवानगी द्यावी म्हणून सरकारला जागृत करावे लागले होते,त्यानंतर, मंत्रालय प्रवेश दिला नाही,अधिस्वीकृती धारक पत्रकार फ़क्त मंत्रालयात जात होते,बाकीच्यांना प्रवेश बंदी !मंत्रालय बिटवर वृत्तसंकलंन करणाऱ्या फ़क्त दहा जणांना स्पेशल केस म्हणून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रवेशाची परवानगी दिली, बाकीच्या पत्रकारांनी सरकारचे काय घोडे मारले होते आजपर्यंत गुलदस्त्यात राहिले,महासंचालक साहेबांना याबाबत विचारले परंतु त्यांनी कानावर हात ठेवले ! म्हणजे हे सर्व घडवणारा कोण आणि का ? हे असेच घडत राहिल्याने पत्रकारितेवर किंचितही परिणाम होणार नाही,या देशातील पत्रकारिता अधिक कणखरपणे, व जोमाने, अफाट वेगाने पुढे जात राहील, कोरोना एकदिवस हरवल्याशिवाय रहाणार नाही ! तेव्हा कोरोनाच्या आडून खेळणे किती दिवस चालणार ? सरकारने हे सगळे ओळखावे कोण अत्यावश्यक आहे व कोण अनावश्यक ?

-- नारायण पाचांळ 
अध्यक्ष: जर्नलिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र

Post a Comment

0 Comments