मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पदोन्नती नाही झाली पाहिजे

 मा.राज्यपाल.(महाराष्ट्र राज्य ) /  मा.मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र राज्य) / मा राहुल गांधी (काँग्रेस पार्टी )
/ मा शरद पवार (राष्ट्रवादी पार्टी ) / मा. नाना पटोले (अध्यक्ष- महाराष्ट्र काँग्रेस )

आपला महाराष्ट्र शासनाचा, ( शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग बीसीसी 2018 प्र.क 366/16 बी 20 एप्रिल 2021)   7 मे ला जो जी.आर आपण प्रशिध्द केला
मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबतचा.

मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पदोन्नती  नाही झाली पाहिजे ,ही आपली मुख्य भूमिका आहे का? आणि या जी.आर मधून मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची पिळवणूक करणे हीच मुख्य भूमिका आहे. हा निर्णय आपण कोणत्या घटनेमुळे किंवा कोणत्या निर्णयामुळे  घेतला आहे. याचे कारण समजेल का?

काही दिवसापूर्वी झालेल्या मराठा आरक्षण रद्द करण्यासंबंधीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय,  आणि  सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर , तात्काळ मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यासाठी जी.आर काढला आहे. 

एकीकडे मराठा समाज जर मागासवर्गीय आहे.तर त्यांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार किंवा संसदेच्या निर्णयानुसार त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे,  यासाठी आमची काही हरकत नाही .आणि त्यासाठी आम्ही सर्व मागासवर्गीय जात समूह मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे या मताचे आहे. त्याचबरोबर  यासाठी महाराष्ट्र सरकारने चांगले वकीलही लावले होते. 

पण  मागासवर्गीयांच्या बाबतीत मात्र  सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नसतानाही  महाराष्ट्र सरकारने मग मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळू नये हा निर्णय घेतला.( जर सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला असता तर त्या विरोधात कायदेशीर भूमिका घेतली असती) पण आम्हीच निवडून दिलेल्या  फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेणाऱ्या या तथाकथित पुरोगामी राज्यकर्ते यांनी परस्पर निर्णय घेऊन मागासवर्गीय समाजाला पदोन्नतीत आरक्षण मिळू नये म्हणून जी.आर काढला आहे.आणि हे आपण मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथेचा विरोधात आहे.

राज्यपाल महोदय सरकार स्थापनेच्या वेळी  मंत्री आणि आमदार शपथ घेताना त्यावेळी  ज्या नमुन्यात  शपथ घेतली पाहिजे त्या नमुना ऐवजी इतर शब्द कोणी आमदार किंवा मंत्र्याने काढला त्या वेळेस आपण त्यावर हरकत घेतली उदाहरणार्थ जय शिवराय ,जय भीम किंवा अन्य शब्द) मग या सरकारने मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या विरोधात (आकसाने भूमिका घेतली) त्यावेळी आपण यासाठी या सरकारला असा निर्णय घेण्यापासून थांबवले पाहिजे होते. कारण हे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे.         या सरकारने जाणून बुजून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्या आणि अधिकाराच्या प्रति आकस बाळगून हा जी.आर काढलेला आहे.        आपण सत्तेच्या जोरावर हे करत आहात.

(काही) लाळचाटे मागासवर्गीय आमदार ,खासदार याविषयी ब्र ही काढत नाहीत.त्याचप्रमाणे काही मागासवर्गीय समाजसेवक जे सत्तेतील लोकांना सपोर्ट करतात  यांचा आपण जाहीर निषेध केलाच पाहिजे सत्ताधारी पक्षांनो आणि सत्तेतील नेत्यांनो  महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय नागरिकांनो आपण मात्र या सरकारला एक निश्चित सांगू शकतो की

मराठा समाजाचे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले आहे.पण मागासवर्गीय समाजाचे पदोन्नतीतील आरक्षण हे महाराष्ट्र सरकारने (तुम्ही)  रद्द केले आहे (सरकारमध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस )त्याचप्रमाणे इतर काही राजकीय पक्ष ही सामील आहे.  आम्हाला आरक्षण नाही तर ,त्यांचेही आरक्षण बंद करा याकरता तुमच्यावर काही लोकांनी दबाव आणला असेल, आणि त्यांचे ऐकून तुम्ही मागासवर्गीय समाजाचे पदोन्नतीतील आरक्षण बंद केले तर त्याच प्रमाणे पुढील काळातही कोणताही मागासवर्गीय एससी, एसटी, ओबीसी समाजातील लोक जागृत होतीलच आणि ते नक्कीच तुम्हाला आरक्षण रद्द केल्याबद्दल असा जाब विचारतील (छत्रपती शिवरायांचे खरे वारसदार हे सर्वांना न्याय मिळवून देण्याच्या विचारांचे असतात कुचक्या मळकट वृत्तीचे नसतात)

मित्रांनो
जाहीर निषेध करण्यास ऐवजी मागासवर्गीय (एससी, एसटी, ओबीसी) मंत्री,आमदार ,खासदार , महामंडळाचे अध्यक्ष सदस्य शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि काँग्रेस आणि यांना सपोर्ट करणाऱ्या वेगवेगळे सामाजिक नेते, पक्षाच्या पदावर असणारे मागासवर्गीय व्यक्ती ,यांना जाब विचारलाच पाहिजे या सर्वांपर्यंत ही पोस्ट गेलीच पाहिजे. त्याच प्रमाणे सत्तेतील ही इतर आमदार, खासदार यांना मागासवर्गीय समाजाची मते चालतात मग मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात जर सरकार निर्णय घेत असेल तर ते का विरोध करत नाही, याचाही जाब यांना विचारला पाहिजे. त्याचप्रमाणे मुख्य विरोधी पक्ष भाजप का शांत आहे .भाजपची ,भाजपच्या नेत्यांची आमदारांची ,खासदार यांची काय भूमिका आहे हेही स्पष्ट झालेच पाहिजे

(छत्रपतींचे वारसदार छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या संस्थानात शिक्षणासाठी वस्तीगृह काढले आणि त्यामध्ये जी मुले शिक्षण घेत होती त्यावेळी त्यांना असे आढळून आले की उच्चवर्गीय समाजाचेच मुले या वस्तीगृहात शिक्षण घेतात. कारण तेथे अधिकारी हे स्वत:ला तथाकथित उच्चवर्गीय समजणारे होते.  पण शाहू महाराजांनी त्यामध्ये लक्ष घातले, आणि सर्व जाती धर्मातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सर्वप्रथम त्यांनी वेगवेगळ्या जाती समूहाची वसतिगृहे उभी केली आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या जाती समूहातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली असे असतात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे खरे वारसदार.)

आपलाच
यश भालेराव
9067047333

 महाराष्ट्र शासनाने जीआर काढून पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि मागासवर्गीयांचा बळी द्यायचा. हा कोणता सामाजिक न्याय? - कपिल पाटील..