या पुढील आंदोलनात लोकांना वेठीला धरलं जाणार नाही, समाजाला आम्हाला वेठीला धरायचं नाही. लोकांना रस्त्यावर घेऊन उतरायचं नाहीये. ६ तारखेला लोकांना नाही तर सगळ्या आमदार-खासदारांना घेऊन रस्त्यावर उतरणार. आता लोकांची ही जबाबदारी नाही, तर या सगळ्या खासदार, आमदार, मंत्र्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद इथल्या सर्वांनी यायला हवं, असं आवाहन संभाजीराजे भोसले यांनी केले. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या भेटी घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.मी त्या दिवशी नाशिकमध्ये आक्रमक झालो. मी अस्वस्थ झालो आहे. हे सत्ताधारी आणि विरोधक असे कसे वागायला लागलेत? समाजाला न्याय द्या ही माझी भूमिका होती. म्हणून आम्ही महाराष्ट्राचा दौरा केला. कायदेतज्ज्ञांना भेटलो, अभ्यासकांनाही भेटलो. भावना समजू घेतल्या. याप्रसंगी मराठा समाजातले लोकं इतके दु:खी आणि अस्वस्थ आहेत. वेळप्रसंगी कायदा हातात घेतील अशी अवस्था आहे. आम्हालाही आक्रमक होता येतं. पण ही वेळ आहे का आक्रमक व्हायची? किती वर्ष आपण या वर्गाचा वापर करायचा? मराठा समाजातला ३० टक्के वर्ग कधीच रस्त्यावर येत नाही. फक्त ७० टक्के गरीब वर्ग रस्त्यावर येत असतो. पण यापुढे आम्ही कुणीच हे चालून देणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.
राजधानी दिल्लीमध्ये मराठा समाजाची पहिली गोलमेज परिषद होणार, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. दिल्लीला मराठा समाजाची गोलमेज परिषद होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या सर्व आमदार-खासदारांना, मुख्यमंत्र्यांना, विरोधी पक्षनेत्यांना मी स्वत: आमंत्रण देणार आहे. ही कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात नाहीये. मराठा समाजाला तुच्छ लेखू नका. आता तसेच किमान दोन दिवसांचं मराठा समाजावर अधिवेशन व्हायला हवं. अधिवेशनात आरोप-प्रत्यारोप करायचे नसून समाजाच्या भल्यासाठी काम करा. आम्ही वर गॅलरीत बसून त्यावर लक्ष ठेऊ. नाहीतर सांगून टाका की या मराठा समाजाचं आम्हाला मतदानच नको आहे. धाडस असेल तर सांगून बघा असं. मग बघतो आम्ही काय करायचं ते असा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आपण आपण तीन पर्याय सत्ताधारी आणि विरोधकांना देत असून येत्या ६ जूनपर्यंत जर राज्य सरकारने योग्य ती कार्यवाही केली नाही आणि निश्चित असा प्लॅन ऑफ अॅक्शन ठरवला नाही, तर आम्ही कोविड-बिविड काहीही बघणार नाही असा इशारा संभाजीराजे यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपाला दिला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपाय म्हणून ३ पर्याय सुचवले आहेत. तसेच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रपणेच यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, असं देखील यावेळी नमूद केलं.
पहिला पर्याय - रिव्ह्यु पिटिशन फाईल करायला हवी. ती फाईल करताना उगीच लोकांना दाखदण्यासाठी नको. फुलप्रूफ पिटीशन हवी. हे राज्य सरकारने करावं.
दुसरा पर्याय - जर रिव्ह्यु पिटिशन टिकली नाही, तर क्युरेटिव्ह पिटिशनचा दुसरा पर्याय आहे. जो अपवादात्मक परिस्थितीत करायचा असतो. शेवटचा पर्याय. पण राज्य सरकारला पूर्ण तयारीनिशी पिटिशन करावी लागेल.
तिसरा पर्याय - कलम ३४२ अच्या माध्यमातून राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारला देऊ शकतं. राज्यपालांच्या माध्यमातून तो दिला जाऊ शकतो. पण राज्यपालांना भेटायचं म्हणजे पूर्ण डाटा पुन्हा उभा करावा लागेल. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ५ ते ६ महिने जातील. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मागास वर्गीय आयोगाकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल.
मला सगळ्या मराठा समाजाला सांगायचंय की न्यायमूर्ती गायकवाडांचा अहवाल अवैध ठरला आहे. आपला कायदा रद्द झाला आहे. आपण एसईबीसीमध्ये मोडत नाहीत. आपण सामाजिक मागास राहिलो नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला फॉरवर्ड क्लास, डॉमिनेटिंग क्लास असं म्हटलंय. आपण त्याला आव्हान देऊ शकत नाही. आम्ही दुःखी झालो. तेव्हा मी म्हणालो की उद्रेक कुणी करू नका, करोनाचं संकट समोर आहे. आपण जगलो तर लढू शकतो. अनेकांना वाटलं की संभाजी छत्रपतींची ही मवाळ भूमिका का? म्हणून मला सांगायचंय की छत्रपतींच्या घरात माझा जन्म झाला म्हणून मी तशी भूमिका घेतली. पण लगेच दोन दिवसांत दोन्ही पक्षांकडून आरोप सुरू झाले. सत्ताधारी म्हणतात पूर्वीचा कायदा खराब होता, विरोधी पक्ष म्हणतो यांनी बाजू नीट मांडली नाही म्हणून आमचं नुकसान झाले. पण समाजाला तुमच्या भांडणात रस नाही. आमचं एकच मागणं आहे की मराठा समाजाला तुम्ही न्याय मिळवून द्या. तुम्ही लोकांना वेठीला धरू नका. माध्यासकट सर्व खासदार, आमदार मंत्र्यांनी समाजाला काय दिले असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
अनेक लोकांची इच्छा आहे की आपण ओबीसीमध्ये जावं. त्यासाठी सगळ्यांना आपापलं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर नेहमी हा विषय मांडतात. ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड देखील हा विषय मांडतात. पण ओबीसींमध्ये नवा प्रवर्ग निर्माण करून देता येऊ शकतो का? हे मी नाही सांगणार. सरकारने सांगायचं, उद्धवजींनी सांगायचं, पूर्वीच्या सरकारने सांगावे, देवेंद्र फडणवीसांनी सांगावे. सगळं आम्हीच सांगायचं का? तुम्ही भूमिका स्पष्ट करा ना अशी मागणीही त्यांनी केली. खासदार-आमदारांची जबाबदारी आहे.
मुख्यमंत्र्यांना मला आज स्पष्ट सांगायचं आहे. ६ जून हा राज्याभिषेक सोहळा आहे. त्या दिवशी शिवाजी महाराज छत्रपती झाले. जर ६ जूनपर्यंत यावर काही कारवाई केली नाही. तर आमची आंदोलनाची भूमिका रायगडावरून जाहीर करू. शिवाजी महाराजांनी आपल्या मावळ्यांना असं टाकलं असतं का? त्यामुळे ६ जून आधी आम्हाला बोलावून निश्चित असा काही कार्यक्रम तुम्ही दिला नाही, तर नंतर आम्ही कोविड-बिविड बघणार नाही. मी स्वत: ५ मे रोजी निकाल लागला तेव्हा सगळ्यांना शांत ठेवलं. नाहीतर महाराष्ट्र पेटला असता. पण आम्ही किती शांत बसायचं? असा सवालही त्यांनी केला.
0 टिप्पण्या