रेमडीसीविर / ऑक्सिजनचा काळा बाजार ; जबाबदार कोण

 सावध ऐका पुढल्या हाका...

कोरोनाने आपल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे अक्षरशः धिंडवडे काढून दाखवलेत..  कोरोना येऊन एक वर्ष झालंय तरी ऑक्सिजन बेड विना लोकं तडफडून मरताहेत ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे.. 

रेमडीसीविरचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा काळा बाजार का होतोय?  मागणी प्रचंड आणि सप्लाय कमी आहे म्हणूनच ना?  गेल्या वर्षीचं ठीक आहे, सगळेच गडबडले होते म्हणून प्रचंड तुटवडा होता हे मान्य करू समजा.. पण कोरोनाची दुसरी लाट येणार आहे हे माहिती असून देखील, मागणी प्रचंड वाढू शकते हे माहिती असून देखील त्याबद्दल आधीच पुरेशी तजवीज न करणे, हे आपल्याला अजून परिस्थितीचे गांभीर्यच लक्षात आलं नसल्याचे लक्षण आहे..  लसींच्या प्रचंड तुटवड्यामुळं लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची वेळ आपल्या देशातल्या राज्यांत येत असताना बाहेरच्या देशांत लसींचे लक्षावधी डोस पाठवणे, यांत मला तरी काहीच लॉजिक दिसत नाही.. अन वर त्याला 'व्हॅक्सिन डिप्लोमसी' असलं काहीतरी गोंडस नाव देऊन चेलेचपाटे उदोउदो करताहेत हे तर अत्यंत किळसवाणे आहे..

सरकार कोणतेही असो, मला तर यात समाजाचाच दोष जास्त दिसतोय.. मला आपल्यापैकी कुणीही सांगावं लहानपणापासून आपण देवापुढं दानपेटीत पैसे ठेवलेत, मंदिरासाठी सढळ हाताने देणग्या दिलेत, पण हॉस्पिटलसाठी कधी देणगी दिलीय किंवा वर्गणी गोळा केलीय, असं आपल्यापैकी कोणाला आठवतं का? आपण मंदिराचा जीर्णोद्धार केलाय, देवाला वेळच्यावेळी अभिषेक केलेत..  पण गावातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक ऑक्सिजनचा एक सिलेंडर कधी भेट दिलाय का? किंवा आपल्या वाढदिवसानिमित्त आपण सरकारी दवाखान्यात ज्याची कमतरता आहे, अशी छोटी का होईना पण एखादी वस्तू दिलीये का?

माझा देवावर किंवा मंदिरांवर रोष नाही.. पण आपल्या प्रायोरिटीज काय आहेत ते दाखवायचंय फक्त..आपल्या समाजात देवाधर्माच्या नावावर इतक्या यात्रा होतात, जातिजातींचे इतके मेळे भरतात, पण या प्रचंड समूहशक्तीचा उपयोग आपण 'आरोग्य आणि शिक्षण' यांसाठी करून घेण्यात सपशेल अपयशी ठरलेलो आहोत..  यात्रा वारी इज्तेमा यात प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेणे ही काय फक्त सरकारचीच जबाबदारी आहे का? आयोजकच याबाबतीत पुढाकार का घेत नाहीत? किती वेळा नमाज पढावा कसा पढावा हे रोज लाऊडस्पीकर वरून सांगतानाच याच्यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षणाचे महत्त्व याबद्दल देखील मोजून पाच वाक्ये बोलली तर काय हरकत आहे बरं?  एवढं सगळं तळतळीनं का सांगतोय माहिती आहे का?

कारण आता तलवारी भाले आणि धनुष्यबाणानी लढली जाणारी युद्धं कधीच आऊटडेटेड झालीत..  आधीची दोन्ही महायुद्धे बंदुका अन साध्या बॉम्बज् नी लढली गेली अन त्यानंतर झालेली सगळी युद्धं फायटर प्लेन्स, मशीनगन्स अन मिसाईल्सनी लढली जाताहेत,  पण भविष्य अजूनच भयावह असणार आहे..इथून पुढे बायोलॉजीकल वॉर आणि केमिकल वॉर हे युध्दातले Game Changer घटक असणार आहेत..  एखाद्या अति संहारक व्हायरस चा शोध लावायचा, त्याचं व्हॅक्सिन बनवायचं.. ते आपल्या देशातल्या नागरिकांना कुठल्यातरी बनावट योजनेखाली आधीच टोचून घ्यायचं. आणि मग तो व्हायरस जगावर सोडायचा.. असं घडणं भविष्यात लांब नाहीये..  हवा/पाणी/जमीन विषारी वायूंनी प्रदूषित करणाऱ्या केमिकल्सचा वापर इथून पुढच्या युद्धात होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही..म्हणून इथून पुढे आपल्याला शस्त्रास्त्र खरेदी, राफेल खरेदी, बॉम्ब निर्मिती यांच्या सोबतच सुसज्ज अशी हॉस्पिटल्स देखील तयार करावी लागणार आहेत.. सरकारी पातळीवरची आरोग्यसेवा खूपच सक्षम करावी लागणार आहे..

कोणी सांगितलंय एका शहरात एकच सिव्हिल हॉस्पिटल असावं म्हणून? ससून हॉस्पिटल किती वर्षे पुण्याची सेवा करत आहे? पूर्वी पुण्याची लोकसंख्या किती होती, आता किती पट झालीये? तसं बघायला गेलं तर ससून सारखी आणखी चार हॉस्पिटल्स पुण्यात असायला पाहिजे होती.. असा Deficit प्रत्येक शहरात आहे.. 

का नाही प्रत्येक तालुक्यात मल्टीस्पेशालिटी तयार झाले?
का नाही प्रत्येक शहरात केइएम, ससून सारखे हॉस्पिटल झाले?
का नाही प्रत्येक राज्यात 'एम्स' तयार झाले? 

आजही आपल्याकडे एकूण डॉक्टर्सच्या संख्येपैकी फक्त १० टक्के डॉक्टर्स सार्वजनिक हॉस्पिटलमध्ये काम करतात.  २,०४६ माणसांपाठी एक सरकारी बेड आहे. आणि एक लाख माणसांपाठी एक सरकारी रुग्णालय आहे. आपण आपल्या 'जीडीपी'च्या फक्त १.२ टक्के खर्च वैद्यकीय क्षेत्रावर करतो. (गरीबातली गरीब राष्ट्रं आपल्यापेक्षा जास्त खर्च करतात. उदा. नेपाल, भूतान, श्रीलंका आणि इंडोनेशिया वगैरे! आपण फक्त सुदान, कंबोडिया, म्यानमार आणि पाकिस्तानसमोर ह्याबाबतीत कॉलर वर करून फिरू शकतो, बाकी काही नाही..)

सगळी सरकारी अस्थापने, संस्था डबघाईला आणून त्यांचं खाजगीकरण करणे किमान शिक्षण आणि आरोग्य या बाबतीत चूक आहे. इथं सरकारने स्वतःच्या फायद्यातोट्याचा विचार करायचा नसतो.. एम्स असो, आयआयटी असो, वा जेएनयु असो, अशा शिक्षणसंस्थातुन बाहेर पडणारे विद्यार्थी हे समाजाचे assets च असतात, यांच्यावर पैसे खर्च करणे 'वायफळ' कधीच नसते..  "मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा" म्हणजे फुकटेगिरी नसते, हा 'हक्क' असतो प्रत्येक नागरिकाचा.. ही गुंतवणूक असते देशाची.. अन त्यासाठीच आपण सरकारला नेमलेले असते..  देशाचे नागरिक हे सरकारसाठी assets असतात, आणि सरकार हे आपली  liability असते खरंतर.. (पण आपल्याकडे उलट आहे.. सरकार आपल्याकडं liability म्हणून पाहते आणि आपण सरकारकडे आणि नेत्यांकडे asset म्हणून पाहतो.. आणि तिथंच आपलं गणित चुकतं..)

आपण अनेक प्रकारच्या कराच्या रुपात सरकारला टॅक्स देत असतो. इन्कम टॅक्स हा एकमेव टॅक्स नसतो.. तुम्ही दुकानातून एक काडीपेटी घ्या किंवा पेट्रोल पंपावरून पेट्रोल घ्या, काही टक्के भाग हा प्रत्येकजणच सरकारला देत असतो. त्यामुळं सरकारने रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा पुरवणं तरी किमान अपेक्षित आहे.. यात त्यांचे जनतेवर उपकार वगैरे अजिबातच नसतात..  पण हे तर उपकार वगैरे केल्यासारखी चौकाचौकात फ्लेक्स लावून 'शो'बाजी करतात.. स्टेडियमवर कार्यक्रम घेऊ-घेऊ स्वतःची आरती करून घेतात.. अवघड आहे की नाही!
असो..

चांगलं शिक्षण आणि आरोग्य देऊन एक पिढी आपल्या पुढच्या पिढीत गुंतवणूकच करत असते.. त्यातून कौशल्य, कला आणि आत्मविश्वास निर्माण होतात,  आणि त्याची मदत आपला सामूहिक 'हॅप्पीनेस इंडेक्स' वाढण्यास होते..  त्यामुळं गुन्हेगारी आणि अत्याचार कमी कमी होत जाऊन समाज सुदृढ होण्यास मदत होते.. शैक्षणिक आणि आर्थिक विषमता त्या समाजाला अस्थिरतेकडे आणि ऱ्हासाकडे घेऊन जाते.. हे सगळं सरकारमध्ये असणाऱ्या तज्ञ लोकांना हे समजत नाहीये असं अजिबात नाहीये.. त्यांना सगळं कळतंय.. पण जनमताचा रेटाच तो नाहीये, आपण आपल्या प्रयोरीटीजच त्या ठेवल्या नाहीयेत.. मग ते काय करणार? सरकारी दवाखान्यात सिलेंडर देण्यापेक्षा गावाच्या वेशीवर कमान बांधून दिली की लोकं जास्त खुश होतात हे त्यांना माहिती आहे..  मग नेते कशाला तुम्हाला अद्ययावत हॉस्पिटल देतील? १९४७ साली खासगी रुग्णालयात फक्त ५ ते १० टक्के माणसं जात. त्यावेळी प्रतिष्ठित नागरिकसुध्दा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करून घेत, अगदी राजकीय नेतेसुध्दा.! पण आता मात्र साधा सरपंच सुद्धा सरकारी रुग्णालयात उपचार करून घेत नाही.. यावरूनच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात यायला हवी.. 

आपली लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. पण जी जुनी सरकारी रुग्णालयं होती त्यात तितक्या प्रमाणात भर पडलेली नाही. काही ठिकाणी ही रुग्णालय अद्ययावत केली आहेत. पण रोगी जितके येतात, तेवढा सेवकवर्ग नसतो, रुग्णांना खाटा मिळत नाहीत, ऑपरेशन साठी तर वर्ष दीड वर्ष वेटिंग असतं, अशी परिस्थिती आहे..  यातूनच मग सरकारी दवाखान्यातल्या गैरसोयी बद्दल तिथल्या डॉक्टरवर हात उचलण्याचे प्रकार घडतात.. पण, सुविधा नाही मिळाल्या तर डॉक्टरला बेदम चोपणाऱ्या समाजाला, एक टक्केही वाटत नाही की जाऊन आपल्या आमदाराला जाब विचारावा.! हे आपले सामूहिक दुर्दैव आहे..  सरकारी दवाखान्यातील सोयीसुविधांबद्दल लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यापर्यंत जनमताचा रेटा  आपण कधी पोहोचवणार? की फक्त तिथं काम करत असणाऱ्या डॉक्टरलाच मारणार?

मला तर वाटतं, यापुढे वीस वर्ष एकही नवा पुतळा उभा राहिला नाही तरी चालेल, एकही स्मारक झालं नाही तरी चालेल, एकही मंदिर/चर्च/मशीद/गुरूद्वारा उभं राहीलं नाही तरी चालेल, मेळे आणि हजयात्रा यावर सरकारने पैसे खर्च केले नाहीत तरी चालेल, पण सर्वसामान्यांना खात्रीशीर इलाज देणारी अनेक हॉस्पिटल्स आपल्याला हवी आहेत, ती पण अद्ययावत!! नुसती बुजगावणी नकोत.. त्यासाठी सरकार कुणाचंही असो, त्यांच्यावर आपण दबाव टाकायला हवा. किमान सुज्ञ माणसांनी तरी राजकारणापेक्षा समाजकारणावरच सातत्याने बोलायला हवे.. आपल्या व्हाट्सएपच्या ग्रुप्सवर राजकारण जितकं आपण दिवसभर चवीनं चघळतो ना, तितकं सामाजिक प्रश्नांबद्दल पण सर्व ठिकाणी चर्चा करायला हवी.. आपल्या चौकात गणपती मोठा बसविण्यापेक्षा नगरसेवकानं लसीकरण केंद्र सुरू केलंय, या गोष्टीने लोकं जास्त खुश झालीत, हे त्यांना कळू द्यायला हवं..

कारण, मी मागे सांगितल्याप्रमाणे इथून पुढे युद्धं ही काही फक्त बॉर्डर वरच खेळली जाणार नाहीत! केमिकल आणि बायोलॉजीकल वॉरफेअरची झळ आपल्या घरा-दाराला लागणार आहे.. त्यावेळी आयुष्यात तुम्ही किती मंदिर मशिदीला वर्गणी दिलीये याला काही अर्थ उरणार नाही.. ते काय तुम्हाला रेमडीसीविर आणून देणार नाहीत.. तुम्हाला तुमच्या खात्रीचा ऑक्सिजन बेड मिळवायचा असेल तर या कोरोना आपत्तीतून तरी आपण शहाणं झालं पाहिजे..  अन आपली प्रायोरिटी वेळीच बदलली पाहिजे. जोपर्यंत धार्मिक आणि जातीय अस्मितेसाठी मोर्चे निघण्यापेक्षा शाळाकॉलेजे आणि हॉस्पिटल्स हवी आहेत म्हणून मोर्चे निघणार नाहीत, तोपर्यंत आपलं भलं होणार नाही.. जोपर्यंत मंदिरांतून राष्ट्रनिर्माण होत नसतं तर ते शिक्षणातून होत असतं, हे आपल्या लक्षात येणार नाही, तोपर्यंत आपल्या समाजाचं भलं होणार नाही..आणि जोपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य, मोफत शिक्षण आणि इतर सरकारी सेवांतून एक पिढी दुसऱ्या पिढीत गुंतवणूकच करत असते, हे आपल्या डोक्यात शिरणार नाही, तोपर्यंत आपल्या देशाचं भलं होणार नाही.. 

धन्यवाद ।

- डॉ सचिन लांडगे.- भुलतज्ञ, अहमदनगर.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3839705119411127&id=100001150292002