हा केवळ त्यांच्यातली मानवी संवेदना माणुसकी नष्ट झाल्याचा पुरावा

कोरोनाची दुसरी लाट काही आठवड्यांपूर्वी आल्यानंतर रेमडेविसिर या कोरोनावरील औषधाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती. डॉक्टर्स त्यावर लाल निशाण फडकवत होते. रुग्णांची संख्या काही हजारांनी वाढली तेव्हा तर इतका तुटवडा निर्माण झाला की शेकडो लोक त्याच्या अभावी मरण पावले. रेमडेविसिरचा काळाबाजार सुरु झाला. आज जवळपास प्रत्येक राज्य आपापल्या तुटपुंज्या साधन सामग्रीनिशी कोरोनाशी लढत आहे. खुद्द पंतप्रधानांच्या गुजरातमध्ये खचाखच भरलेल्या हॉस्पिटलांमध्ये बाहेर पदपथावर रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. अवस्था इतकी वाईट आहे की गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन संबंधितांना नोटिसा पाठवल्यात. त्यात कहर म्हणजे कुणी पाटील नावाचे गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आपल्या घरात रेमडेविसिरचं दुकान उघडून बसलेत. त्यांच्यापाशी इतका साठा कुठून आला याचं उत्तर गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे नाही. काय समजायचं यातून? 

मोदींना याची कल्पना नसेल अशा भ्रमात रहायचं? मुळात त्यांनी स्वतः काय केलं? भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात लसींची अमाप गरज आहे हे माहीत असूनही जगभर भाव खाण्यासाठी ते इतके दिवस लसी निर्यात करत होते. आज प्रत्येक राज्यात लसींचा तुटवडा आहे आणि कोरोनाच्या रुग्णांच्या प्रेतांचे ढीग पडतायत. पण त्यांच्या मनमानी कारभार पद्धतीत बदल नाही. होणारही नाही. या निर्याती, हे दुर्लक्ष, हा केवळ  त्यांच्यातली मानवी संवेदना माणुसकी नष्ट झाल्याचा पुरावा आहे. लोकांना टोचायला लसी नाहीत, लसीकरण केंद्र बंद पडताहेत, आणि मोदी "टिक्का उत्सव" साजरा करताहेत. भक्त त्यात टाळ घेऊन नाचतील. लसीकरणात आपण चिलीसारख्या देशाच्या सुद्धा मागे आहोत याची जाण न ठेवता.  पण पैसा आणि सत्ता यांच्या व्यसनाधीन झालेल्या मोदी सरकारला लोकांच्या जीवाची किंमत नव्हती. पंतप्रधान तर निवडणूक प्रचार या आपल्या आवडत्या छंदात रमले होते.औषधाची निर्यात थांबवण्याचा "महत्वपूर्ण" निर्णय केंद्र सरकारने घेतला ही बातमी टीव्हीवर पाहिल्यावर मस्तकशूळ उठला. याचा अर्थ ही निर्यात अजून सुरु होती? 

आपण तयार केलेल्या लसी चांगल्या दर्जाच्या नाहीत असं माझं मुळीच म्हणणं नाही. पण परदेशात बनलेल्या लसींबद्दल, अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी, मोदींच्या मनात इतकी अढी का, त्यांच्या आयातीवर बंदी का, हे विचारात घेण्याजोगे प्रश्न आहेत. फायझर, जॉन्सन, स्पुटनिक या लसी अख्ख्या युरोप अमेरिकेत वापरल्या जातायत. ज्या भारतीय नागरिकांची ऐपत आहे, ते आपल्या खिशातून पैसे देऊन, आपापल्या डॉक्टरच्या सल्ल्याने या लसी घेतील की! सरकारकडून लस उपलब्ध होईपर्यंत त्यांनी तणावाखाली का जगावं? उलट त्यामुळे सरकारवरचा भार हलका होईल. मोठ्या प्रमाणात लसीकरण चपळाईने होईल. सरकारी लसी राहू दे गोरगरिबांसाठी. पण कोविशिल्ड आणि कोवेक्सिन वगळता आज अन्य जागतिक लसी येऊच द्यायच्या नाहीत या धोरणाला काही अर्थ नाही. किंवा यात काहीतरी 'अर्थकारण' आहे. आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतोय.

कुणीतरी तत्वज्ञ म्हणून गेलाय, "जेव्हा प्रजेला मुर्ख बनवता येते तेव्हा राजा लढाईतील पराभवाचा सुद्धा आनंदोत्सव साजरा करतो!"  - डॉ. जितेंद्र आव्हाड