मुंबई:
केंद्र सरकारनें विविध अल्पबचत योजनांवरील व्याजाच्या दरात कपात केली. त्यानंतर लगेचच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हीकपात मागे घेत यु-टर्न घेऊन सारवासारव केली. यावर जयंत पाटील यांनी टिटद्वारे निशाणा साधला आहे. भाजपचे सरकार प्रत्येकवेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे निर्णय देखील असेच नजरचुकीने घेतले गेले असावेत अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाच्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली. तर पाच राज्यातील निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये म्हणूनही तात्पुरता बचतीवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय मागे घेतलेला असू शकतो. नजरचुकीने झालेली चूक १२ तासात सुधारली असली तरी सात वर्षापासून पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमती वाढवण्याची केलेली 'घोडचूक' मोदी सरकार कधी सुधारणार? अशी विचारणा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली .
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील (पीपीएफ) व्याजदर ०.७ टक्क्याने कमी करून ६.४ टक्क्यांवर आणण्यात आला. पोस्टाच्या बचत खात्यावरील व्याज वार्षिक ४ वरून ३.५ टक्के केले. एक वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर '५.५ वरून ४.४ टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज ५.४ वरून ६.५ टक्के केले आहे. राष्टीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर ६.८ वरून ५.५९ टक्के तर किसान विकासपंत्रांवरील व्याजदर ६.९ टक्‍क्‍यांवरून ६.२ टक्के करण्यात आलें. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी केले आहेत. नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (१ एप्रिल ते ३० जून २०२१) हैं नवे व्याजदर लागू राहतील असा आदेश काल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयालयाने काढल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. मात्र हा आदेश नजरचुकीने झाले असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट करत काल काढलेला आदेश आज सकाळी मागे घेतला. दरम्यान भाजपचे सरकार प्रत्येकवेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे. आज पुन्हा एकंदा त्याची पुनरावृत्ती झाली असून कोट्यावधी ठेवीदारांची केंद्र सरकारनें थट्टा केल्याचा आरोपही जयंत पाटील यांनी यावेळी केला
तर नाना पाटोले म्हणाले, भाजपचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून कोणताही दिलासा देणारा निर्णय घेतला गेलेला नाही. प्रत्येक निर्णय हा चुकीच्या पद्धतीने घेऊन जनतेला वेठीस धरण्याचे काम केले जात आहे. नोटबंदी, जीएसटी, नियोजन न करता लावलेले लॉकडाऊन या सरकारच्या चुकांमुळे देश अधोगतीकडे गेला. छोटे, लहान, मध्यम उद्योगांची स्थिती अत्यंत अवघड झाली आहे. मनमानी व लहरी निर्णयामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. कोरोनामुळे त्यात आणखी भर पडून इतर क्षेत्रालाही अस्तित्व टिकवण्याची धडपड करावी लागत आहे. त्यात भविष्यासाठी केलेल्या बचतीच्या तरतुदीवरही मोदी सरकारची वक्रदृष्टी पडली. बचतीवरील व्याजदर कमी करून पुन्हा सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले. या निर्णयावर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातच पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत. या निवडणुकांमध्ये फटका बसू नये म्हणून नजरचुकीच्या नावाखाली निर्णय तूर्तास मागे घेतला असला तरी सरकारचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहता निवडणुकांनंतर पुन्हा हा निर्णय घेतला जाणार नाही असे ठामपणे सांगता येणार नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
बचतीवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय नजरचुकीने झाल्याचे मोदी सरकार म्हणत असेल तर मागील सात वर्षापासून पेट्रोल, डिझेलचे दर सातत्याने वाढदण्याचीं जी घोडचूक केली जात आहे ती कधी सुधारणार. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर आजच्यापेक्षा दुप्पट असतानाही इंधनाचे दर स्थिर ठेवून जनतेला महागाईच्या झळा पोहचू दिल्या नाहीत. परंतु मोदी सरकारला मात्र अशापद्धतीने जनतेला दिलासा देता आलेला नाही. हे सरकार सामान्य जनतेच्या हितापेक्षा मुठभर उद्योगपतींच्या हिताची जपणूक करणारे आहे. इंधनाच्या दरवाढीमुळे महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली असून अदानीच्या फॉर्च्युनसह इतर कंपन्यांनी खाद्यतेलाच्या किंमती प्रचंड दाढवून सर्वसामान्य जनतेची लूट सुरु केली आहे ती कधी थांबवणार? असा सवालही त्यांनी केला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर निचांकी पातळींवर असताना मोदी सरकार इंधनावर भरमसाठ करवाढ करत लुट करत आहे. त्यात आणखी १८ रुपये रस्ते विकास सेसच्या माध्यमातून तर ४ रुपये कृषी सेसच्या माध्यमातून घेतले जात आहेत. करांशिवाय आज पेट्रोलची किंमत ३२ रुपये ७२ पैसे प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत ३३ रुपये ४६ पैसे प्रति लिटर आहे. पण मोदी सरकारनें डिझेलवर ८२० टक्के तर पेट्रोलवर २५८ टक्के एक्साईज ड्यूटी लावून पेट्रोलचे दर १०० रुपये लिटर तर डिझेलचे दर ९० रुपये लिटरपर्यंत वाढवले आहेत. एलपीसी सिलिंडर सुद्धा ८५० रुपयांच्यावर गेले आहे. ही घोडचूक सुधारून सामान्य जनतेला भाजपाचे मोदी सरकार दिलासा देईल का?, असा सवालही त्यांनी विचारला.
0 टिप्पण्या