मुंबै बँकेच्या लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णयाने दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ

 मुंबई:
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी सहकार विभागाने मुंबै बँकेतील विविध शाखांचे सविस्तर लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, नाबार्डने यासंदर्भात दिलेल्या अहवालानंतर सहकार विभागाने सविस्तर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. 16 फेब्रुवारीला हा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला होता. यामध्ये मुंबै बँकेच्या विविध शाखांमध्ये भाडे करार, आधुनिकीकरण, संगणकीकरण आणि फर्निचर खरेदीच्या व्यवहारांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता या सर्व शाखांचे ऑडिट होईल. त्यामधून आता काय समोर येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बँकेने गेल्या पाच वर्षात मालमत्ता दुरुस्ती आणि नुतनीकरणासाठी केलेल्या खर्चाची तपासणी,  कार्पोरेट लोन पॉलिसीनुसार दिलेल्या आणि वसूल न केलेल्या थकीत कर्ज खात्यांची तपासणी,  गृहनिर्माण संस्थाना दिलेल्या कर्जाची तपासणी, सभासद सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्ज खात्यांची तपासणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. 

मात्र यामुळे भाजपचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत आणखीनच वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  मुंबै बँकेच्या मुंबईतील ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली, दामुनगर आणि अंधेरी पूर्व येथील शाखांमध्ये बनावट कर्ज घेतल्याची माहिती उघड झाली आहे. हे कर्ज वाटप करताना कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. प्रवीण दरेकर हे त्यावेळी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांचा या घोटाळ्याशी संबंध असल्याचं बोललं जात आहे. बँकेच्या काही सदस्यांनी नाबार्डकडे या कर्ज वाटप प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर चौकशी करण्यात आली असता केवळ कांदिवली पूर्व आणि अशोक वनमधील शाखांमधूनच 55 बोगस कर्जप्रकरणे उघडकीस आली होती. प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे 2000 पासून संचालक होते. 2010 पासून अध्यक्ष आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी 2015 मध्ये विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून प्रवीण दरेकर. शिवाजी नलावडे आणि राजा नलावडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. 1998 पासून 123 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर दरेकर यांनी मनसेला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. याप्रकरणी नाबार्डने 16 फेब्रुवारी रोजी एक सविस्तर चौकशी अहवाल सादर केला आहे. नाबार्डच्या 2018-19 च्या अहवालात बँकेच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या अहवालानुसार, मुंबै बँकेच्या विविध शाखांमध्ये भाडे करार, आधुनिकीकरण, संगणकीकरण आणि फर्निचर खरेदीच्या व्यवहारांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे या सर्व शाखांचं ऑडिट केलं जाणार आहे