चैत्यभूमी शेजारील धर्मशाळेचे अनाधिकृत बांधकाम ताबडतोब निष्कासित केले नाहीतर तीव्र आंदोलन

 चैत्यभूमी शेजारील धर्मशाळेचे अनाधिकृत बांधकाम ताबडतोब निष्कासित केले नाहीतर आंबेडकरी जनतेच्या  भावनांशी   खेळल्यासारखे होईल व  त्याचे परिणाम काय होतील ते सांगता येणार नाहीत. - प्रविण मोरे

आंबेडकरी जनतेच्या चळवळीचे केंद्र बिंदू असलेले सिद्धार्थ हॉस्टेल जमिनदोस्त करण्यात आले मात्र इतकी वर्षे होऊनही अद्याप ते उभे रहात नाही. तोच डॉ.आंबेडकर भवनवर जातीयवादी मानसिकतेने हल्ला चढवला आणि आता चैत्यभूमीचे महत्व कमी करण्याकरिता जवळच असलेल्या धर्मशाळेवर बेकायदेशीरपणे मजला वाढवण्याचे काम जातीयवादी आमदार सदा सरवणकर यांच्या माध्यमातून होत आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद आंबेडकरी जनतेमध्ये उमटले आहेत. याबाबत तात्काळ कारवाई न झाल्यास आम्ही ते जमिनदोस्त करू असा पवित्रा आंबेडकरी जनतेने घेतला असल्याचे दिसत आहे. तरी याबाबत तात्काळ कारवाई करावी याकरिता रिपब्लिकन पक्षाचे प्रवक्ते प्रविण मोरे आणि अध्यक्ष गौतम सोनावणे यांच्या शिष्टमंडळाने महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव जैसवाल यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. 

चैत्यभूमीच्या प्रवेशद्वाराशेजारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जागेवर स्मशानभूमीतील धर्मशाळाचे छप्पर बसवण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीर बांधकाम भागोजी कीर स्मशानभूमीत जांभेकर महाराज पथ, शिवाजी पार्क, दादर येथे केले आहे. नागरिकांच्या सोयीसुविधा करता बांधण्यात आलेल्या विधी करावयाच्या हॉलची पुनर्बाधणी स्थानिक आमदार शिवसेना नेते सदा सरवणकर यांनी पाठपुरावा करून पूर्ण केले आहे असे त्यांनी सहाय्यक आयुक्तांना लिहलेल्या पत्राच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे बांधकामाबाबत सतत पाठपुरावा केलेला दिसतो. सी.आर.झेड चे नियम असे आहेत की वरचा मजला बांधकाम करता येत नाहीत ते नियम डावलून स्मशानभूमीतील धर्मशाळा याचे छप्पर बसवण्याच्या नावाखाली बांधकाम केले आहे यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास कार्यक्रमांतर्गत स्मशानभुमी सुधारणा करण्याकरता निधी उपलब्ध सुध्दा झाला. सी.आर.झेड.चे नियम असताना त्याच्यामध्ये पहिला वरचा मजला त्याला छप्पर असे उल्लेख केला आहेव ते बसवले आहे आणि त्याच्यावरती बांधकाम करणे नियमात बसत नसतानासुद्धा हॉलचे नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली जाणीवपूर्वक हे बांधलेले आहे. यामुळे ऐतिहासिक चैत्यभूमी मध्ये जाण्यासाठीचे प्रवेशद्वार आहे ते काही प्रमाणात झाकले जात आहे. या बेकायदेशीर बांधकामामुळे निश्चितपणाने जातीवादी आमदाराच्या माध्यमातून काहीतरी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करून संघर्ष पेटेल किंवा पेटवण्याचा दृष्टीने हे कारणीभूत ठरेल हे नाकारता येत नाही. याबाबत आमदारांनी "ना हरकत पत्र" मिळवण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. सदर बांधकाम हे अनधिकृत असताना सुद्धा मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ यांनी कंत्राटदारामार्फत हे बांधकाम केले आहे. 

तसेच बांधकामासाठी उपलब्ध झालेला निधी एवढा मोठा आहे की त्यामुळे तिथल्या असणाऱ्या कंत्राटदार, संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या संघनमताने हे काम केलेले दिसून येते. हॉल साठी दुरुस्तीच्या नावाखाली जी प्लस वन ( 641) हे बांधकाम केलेले आहे त्यामुळे सदर कॉन्ट्रॅक्टरवर व संबंधित अधिकाऱ्यांवर महानगरपालिकेने परवानगी दिल्यामुळे आणि जिल्हाधिकारी यांनी निधी दिल्यामुळे शासन कशी कारवाई करते ते पाहणे आवश्यक आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये थोडंसं काही बांधकाम किंवा कुठल्या ठिकाणी थोडंसंच बांधकाम झालं तर तात्काळ निष्कासणाची कारवार्ड करणाऱ्या महानगरपालिकेने सदर चैत्यभूमी प्रवेशद्वार झाकत असताना जाणीवपूर्वक डोळेझाकपणा केलेला दिसतो. यामधून महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची जातीयवादी मानसिकता दिसून येते.

 ही बाब धार्मिक भावना दुखावणारी आहे यासंदर्भात मंत्री रामदास आठवले यांनी 7 आक्टोबर 2020 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली होती  चैत्यभूमीच्या प्रवेशद्वाराजवळ म्हाडा प्राधिकरणाकडून करण्यात आलेल्या अनाधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याबाबत पालिकेला सुचित केले होते.  सदर बैठकीमध्ये मुंबई शहर जिल्हाधिकारी म्हाडा अधिकारी आणि मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते व सविस्तर चर्चा करून बैठकीतला निर्णय झाला की सदर अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात यावे, मात्र आजपर्यंत ते तोडले नाही. सदर अनुषंगाने 22 मार्च 2021 आंबेडकरी जनतेच्या शिष्टमंडळाची महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल व संबंधित साह्यायक आयुक्त यांच्याबरोबर बैठक झाली व त्या बैठकीमध्ये चैत्यभूमीच्या प्रवेशद्वारा शेजारी झालेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत आंबेडकरी चळवळीचचा संताप व भावना व्यक्त करण्यात आल्या.  अधिकाऱ्यांनी याबाबत तात्काळ म्हाडा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय पत्र लिहिण्याबद्दल आश्वासन दिले. जातीवादी मानसिकता असलेले आमदार सदा सरवणकर यांनी केलेले हे बांधकाम 14 एप्रिल पूर्वी निष्कासित करावे अन्यथा आंबेडकरी जनता हे तोडल्याशिवाय राहणार नाही, अशी  स्पष्ट भूमिका शिष्टमंडळाने घेतली.