कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांसारखे वेतन व भत्ते आणि सोयी सुविधा लागू करण्याची मागणी

 

ठाणे 

कोंणत्याही परिस्थीत किमान वेतन कायद्यापेक्षा कमी वेतन अदा करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील कामगारांना लागू सुधारित किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व अन्य कायदेशीर सोयीसुविधा तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश अतिरिक्त कामगार आयुक्त श्रीमती शिरीन लोखंडे यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका व ठाणे महापालिका प्रशासनाला कामगार भवन येथे झालेल्या बैठकीत दिले. श्रमिक जनता संघ या संघटनेच्या तक्रारी वरुन झालेल्या या बैठकीत श्रमिक जनता संघाच्या अध्यक्षा मेधा पाटकर, सरचिटणीस जगदीश खैरालिया, उपाध्यक्ष डॉ संजय मंगला गोपाळ , चिटणीस सुनिल कंद सहित ठाणे व कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे कामगार प्रतिनिधी व ठाण्याचे  कामगार उप आयुक्त, कल्याण विभागाच्या सहायक कामगार आयुक्त श्रीमती सारिका राऊत आणि ठाणे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता अतुल कुलकर्णी, हनुमंत पान्ड़े,कल्याण  महापालिका प्रशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सहायक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी श्री ऑगस्टीन घुटे यावेळी उपस्थित होते.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागात घंटागाडी, प्लेसर, डम्पर आणि आरसी गाड्यांवरील सफाई कामगार व वाहन चालकांना महापालिकेच्या सेवेत कायम स्वरूपात सामावून घ्या व कायम कामगारांच्या सारखे वेतन व भत्ते आणि सोयी सुविधा लागू करणे बाबत रेफ्रेंस (आय टी) 27 / 2012 नुसार आवार्ड मंजूर होऊन प्रकाशित ही झालेला आहे. सदर प्रकरण हाई कोर्टात न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील कामगारांना फेब्रुवारी 2015 पासून लागू केलेल्या किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने मागील थकबाकीसह करावी, अशी मागणी युनियन तर्फे करण्यात आली होती, 

याबाबत सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे इन्स्पेक्शन होवून महानगरपालिका प्रशासन विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करणे बाबत कार्यवाही प्रलंबित असून कामगारांचे शोषण थांबवण्यासाठी व कायद्यांचे रक्षणासाठी प्रशासन विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करा अशी मागणी जगदीश खैरालिया यांनी केले. त्यावर कोणत्याही परिस्थितीत किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देता येत नाही. येत्या 15 दिवसात महानगरपालिका प्रशासनाने याबाबत निर्णय न घेतल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त कामगार आयुक्त श्रीमती शिरीन लोखंडे यांनी प्रशासनाला दिला. तसेच युनियन ने  वेतनाची मागील थकबाकीसकट वसुली दावा दाखल केल्यास एकूण थकीत रक्कमेच्या दहापट दंड आकारण्याची तरतुद कायद्यात आहे, त्याचा देखिल वापर यूनियनने करावा असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

ठाणे महापालिका पाणी पुरवठा विभागाचे कळवा प्रभाग समिती मध्ये पाणी पुरवठा करणारे कामगारांना सबंधीत ठेकेदार मे. विजया कंस्ट्रक्शन कंपनी फक्त दहा हजार रुपये महिना या दराने वेतन देवून कामगारांचे शोषण करीत आहे.
महानगरपालिका प्रशासन कडून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व त्यावर 60टक्के लेव्हीची रक्कम मिळून प्रति कामगार  सुमारे 24 हजार मिळुन देखील फक्त कामगारांना दहा हजार रुपये महिना या दराने वेतन अदा केले जात आहे. या वेतनासिवाय पीएफ,ईएसआयसी, भरपगारी रजा, बैंक हॉलिडेच्या दिवशी काम करून ही रजा किंवा जादा कामाचा मोबदला इत्यादी कोणतीही सुविधा ठेकेदार पुरवत नाही, कामगारानी किमान वेतनाची किंवा सुविधाची मागणी केल्यास कामावरून काढून टाकण्याबद्दलची तक्रार अनेकदा अधिकारी यांच्या कडे केल्या बाबत  बैठकीत उपस्थित कामगारांनी मांडले. मात्र अश्या तक्रारी करून ही संबधित अधिकारी ठेकेदाराला पाठीशी का घालत आहेत? मे. एम.एस जाधव या ठेकेदाराने कामगारांना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर,डिसेंबर 2017 या तीन महिन्यांचे वेतन अजुन ही अदा केलेले नाही,

 सदर रक्कम ठामपा कड़े जमा असून ठाणे महापालिका प्रशासनाने मूळ मालक म्हणून कामगारांना अदा करावी, याबाबत महानगरपालिकेच्या तर्फे उपस्थित कार्यकारी अभियंता अतुल कुलकर्णी व  हनुमंत पान्ड़े यांनी सांगितले की, 1 फेब्रुवारीपासून सर्वाना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व अन्य कायदेशीर सोयीसुविधा लागू करणे बाबत निर्णय झाला आहे. तसेच मागील थकबाकी बाबत
येत्या 15 दिवसात निर्णय घेतला जाईल आणि मे. एम. एस. जाधव कडील थकीत वेतन बाबत लवकरच  निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यानी बैठकीत दिले. येत्या पन्द्रहा दिवसांत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका व ठाणे महापालिका प्रशासनाने कामगार आयुक्त कार्यालयात सादर करावी. तसेच श्रमिक जनता संघ युनियनला कळवावी अशी सूचनाही शेवटी श्रीमती लोखंडे यांनी केली असल्याची माहिती युनियनचे चिटणीस सुनिल कंद यानी दिली आहे.

जगदीश खैरालिया,
सरचिटणीस- श्रमिक जनता संघ.
9769287233 / 8104471652.