भारतीयांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य नष्ट होत असल्याचा अमेरिकेतील फ्रीडम हाऊसचा अहवाल


भाजप प्रणित मोदींच्या हिंदू राष्ट्रवादी सरकारने मानवी हक्कासांठी लढणाऱ्या संस्थावर दबाव टाकला. वेगवगेळ्या विषयांचे जणकार आणि पत्रकारांना धमकावण्याचे प्रकार घडले. कट्टरतावाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले. यामध्ये झुंडबळी आणि मुस्लिमांवर होणाऱ्या हल्ल्याचाही समावेश आहे. स्वतंत्र देशांच्या यादीमध्ये २०१९ साली मोदी पुन्हा निवडून आल्यानंतर भारताची आणखीन घसरण झाली. त्यानंतर २०२० साली ज्या पद्धतीने भारत सरकारने करोनाची परिस्थिती हाताळली त्यादरम्यान मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झालं,” असे अमेरिकेतील वॉशिंग्टनमध्ये असणाऱ्या फ्रीडम हाऊसने  नमूद केल्याने स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताला देण्यात आलेले गुण हे ७१ वरुन कमी करुन ६७ करण्यात आले आहेत. जगातील २११ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ८८ वा आहे. यापूर्वी भारत या यादीमध्ये ८३ व्या स्थानावर होता. म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताची पाच स्थानांनी घसरण झाली आहे.  


नागरिकांना देण्यात आलेले हक्क आणि नागरिक स्वातंत्र्य हे २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून नष्ट होत असल्याचं फ्रीडम हाऊसने म्हटलं आहे. खास करुन मुस्लिमांवर होणारे हल्ले, देशद्रोहाच्या कायद्याचा होणारा वापर, सरकारने करोना परिस्थिती हाताळताना केलेला लॉकडाऊन या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. “देशातील हिंदू राष्ट्रवादी सरकार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे वाढत्या हिंसेच्या पार्शभूमीवर समर्थन करण्यात आलं. तसेच मुस्लीम लोकसंख्येला बाधा पोहचवणाऱ्या विषमता निर्माण करणारे धोरणं लागू करण्यात आली. तसेच प्रसारमाध्यमे, वेगवेगळ्या विषयांमधील तज्ज्ञ, नागरिक हक्कांसाठी लढणारे गट आणि आंदोलकांचे व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली, मागील वर्षभरामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमधील सरकारांनी विरोधकांवर कारवाया केल्या. तसेच करोनाला सरकारने दिलेल्या प्रतिसादामध्ये अचानक लॉकडाउन लागू करण्यात आला. त्यामुळे कोट्यावधी स्थलांतरित मजुरांना अनियोजित पद्धतीने स्थलांतर करावं लागलं. सत्ताधारी हिंदुत्वादी मोहिमेने मुस्लिमांविरोधातही काम केलं. करोना विषाणूच्या प्रसारासासाठी त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं तसेच ते झुंडबळीचेही शिकार ठरले. लोकशाही देशातील सरकार म्हणून चीनसारख्या देशातील एकाधिकारशाहीविरोधात आवाज उठवण्याऐवजी मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने भारतालाच एकाधिकारशाहीच्या दिशेने ढकलले,” असं फ्रिडम हाऊसने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.


भारताला ६७ गुण मिळाल्याने भारत आता स्वातंत्र्याच्या बाबतीत इक्वाडोअर आणि डॉमनिक रिपब्लिकच्या बरोबरीने आहे. फ्रीडम हाऊसने भारतामधील स्वातंत्र्याच्या दर्जा हा, ‘पूर्ण स्वतंत्र’ वरुन ‘अंशत: स्वतंत्र’वर आणला आहे. भारताचे मानांकन घटल्यामुळे, “याचा अर्थ देशातील २० टक्क्यांहून कमी लोकसंख्या सध्या स्वतंत्र देशांमध्ये राहते. हा आकडा १९९५ नंतरचा सर्वात कमी आकडा आहे,”  जगामध्ये सर्वाधिक स्वातंत्र्य असलेल्या देशांमध्ये १०० पैकी १०० गुण मिळवून फिनलॅण्ड, नॉर्वे, स्वीडन हे पहिल्या स्थानी आहेत. तर सर्वात कमी स्वातंत्र्य असलेल्या देशांमध्ये तिबेट आणि सिरियाचा समावेश आहे.

फ्रिडम हाऊसने एकूण २५ वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर केलेल्या अभ्यासाअंती भारताचे गुण कमी करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये   देशातील व्यक्ती हे त्यांची खासगी मतं किंवा राजकीय मतं किंवा इतर संवेदनशील विषयांवरील मतं आपल्यावर कोणीही दबाव आणत नसल्याचे समजून मांडू शकतात का?  या प्रश्नाच्या आधारे भारतातील परिस्थितीचे मुल्यमापन केले असता परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसून आलं. “व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी मागील काही वर्षांमध्ये देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर केला जातोय. खास करुन दुजाभाव निर्माण करणारा नागरिकत्व कायदा आणि करोना साथीच्या कालावधीमध्ये हे दिसून आलं,” असं फ्रिडम हाऊसने म्हटलं आहे.

बिगरसरकारी संस्थांना स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे का? खास करुन मानवी हक्क आणि सरकारी कामगिरीचे मूल्यमापन करणाऱ्या संस्थांना स्वातंत्र्य आहे का?  या प्रश्नाचे उत्तर देताना अॅमिस्टी इंटरनॅशनल आणि फॉरेन काँन्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे या प्रश्नामध्येही भारताला फारसे चांगले गुण मिळालेले नाहीत.  देशातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे का? या प्रश्नासंदर्भात भारताचे गुण कमी झाले आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व देण्यात आल्याचा मुद्दा येथे उपस्थित करण्यात आलाय. “सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने अधिक निर्णय दिले. तसेच सरकारच्या राजकीय हेतूच्या विरोधात निकाल दिल्यानंतर न्यायमूर्तींची बदली करण्यात आली,” असंही या अहवालात नमूद केलं आहे. 

देशातील नागरिकांना फिरण्याचं, कुठेही राहण्याचं, नोकरीचं आणि शिक्षणाचं स्वातंत्र्य आहे का? या प्रश्नामध्ये स्थलांतरित मजुरांचे लॉकडाउनमुळे झालेले हाल पाहता भारताचे गुण कमी करण्यात आलेत. “पोलीस आणि नागरी दक्षता यंत्रणांकडून हिंसक आणि विषमता निर्माण करणाऱ्या पद्धतीने नियम लागू करण्यात आले,” असं या अहवालात म्हटलं आहे. फ्रिडम हाऊसने आपल्या अहवालामध्ये मागील वेळेप्रमाणे यंदाही ‘इंडियन काश्मीर’चा वेगळा उल्लेख केला असून येथे स्वातंत्र्य नाहीय असं म्हटलं आहे. २०१३ ते २०१९ दरम्यान हा भाग अंशत: स्वातंत्र दर्जामध्ये होता. आता येथे स्वातंत्र नाही असं नमूद करण्यात आलं आहे. सन २०१३ आणि २०१५ मध्ये या यादीमध्ये भारताने सलग दोनदा चांगली कामगिरी केली होती. त्यानंतर २०१६ ते २०१८ दरम्यान भारताला ७७ गुण देण्यात आले होते. नंतर २०१९ मध्ये ७५ तर २०२० मध्ये ७१ गुण देण्यात आले होते. भारताबरोबरच यंदा बेलारुसचे स्थान आठ अंकांनी, हाँगकाँगचे तीन अंकांनी, अलर्जेरियाचे दोन अंकांनी तर व्हेनेझुएलाचे दोन अंक कमी झालेत.

-----------------------------


भारत सोडणाऱ्यांची संख्या वाढली.

दररोज ३७० लोक देश सोडून जात आहेत. शिक्षणाचा स्तर व नोकरी न मिळणे हे कारण तर आहेच, पण देशाला आर्थिक भविष्य नसल्याने ही संख्या दररोज वाढतेच आहे. मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर देशाची आर्थिक घडी मोठ्या प्रमाणावर विस्कटली गेली. २०१४ पर्यंत भारत विकसनशील देशांच्या यादीत होता, मोदी आल्यानंतर देशाची आर्थिक परिस्थिती लयाला गेली. रिझर्व्ह बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढण्यात आला. सोने विकले गेले, पेट्रोल डिझेल गॅस च्या भरमसाठ किमती वाढवून पैसा मिळवण्यासाठी प्रयत्न झाले. जीएसटी लादला, तरी देखील मोदींना आर्थिक स्थैर्य मिळवता न आल्याने सरकारी मालमत्ता विक्री सुरु केली. अनेक नफा मिळवून देणार्या कंपन्या विकल्या, तरी देखील भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर येत नाही,भारत विकसनशील देशांच्या यादीतून कधीच बाहेर फेकला गेला आहे.

येथे पुढील भविष्य अंधकारमय दिसू लागल्याने आर्थिक स्थैर्य असलेल्या लोकांनी हा देश सोडण्यास प्राधान्य दिले आहे. दररोज ३७० भारतीय नागरिक विकसनशील देशांचे नागरिकत्व स्विकारत आहेत. सन २०१५ पासून २०१९ अखेर पर्यंत ६,७६,०८४ भारतीयांनी भारतीय नागरिकता सोडून इतर देशाची नागरिकता स्विकारली आहे. हे सरकारी आकडे आहेत. गेल्या वर्षीच्या शिक्षणावरच्या बजेटपेक्षा यंदाचा बजेट ६ हजार करोडने कमी करण्यात आला आहे. यावरुन या देशात यापुढे शिक्षणाला खाजगीकरणाच्या आगीत ढकलून गोरगरिबांना महागडे शिक्षण घेताच येऊ नये, यासाठी रणनीती आखली जात आहे. तळागाळातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीच शिक्षणाचा बजेट दरवर्षी कमी करण्याचा घाट या सरकारने घातला असल्याची टीका आता सर्वत्र होऊ लागली आहे.

देशातील ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा होऊच नये, यासाठी आंदोलनांना मुद्दामहून चिघळवण्यात येत असून, सर्व चर्चा आंदोलनांकडे वळवण्यासाठी मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. देशावर प्रेम असणाऱ्या नागरिकांनी आता उघडपणे बोलले पाहिजे. देश आपला आहे,आपण चूप राहिल्याने आपल्या देशाचे कधीही न भरुन निघणारे नुकसान होणार आहे. आपल्याला पुढील पीढी कधीच माफ करणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. मोदींजी स्वतःला अभिमानाने फकिर म्हणतात, आणि "झोला उठा के चला जाऊंगा" असे नेहमी म्हणतात. मोदीजी महत्वाचे की देश, हे आपल्यालाच ठरवावे लागणार आहे.

- - विद्यानंद जोशी✍🏻


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या