ठाणे महापालिकेकडून परिवहन सेवा, घनकचरा निर्मूलन, आरोग्य सेवेतील विविध कामांची कंत्राटे दिली जातात. ही कंत्राटे काही विशिष्ट मर्जीतील ठेकेदारांनाच दिली जातात ही बाब आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. हे ठेकेदारच ठोक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची परस्पर नियुक्ती करतात. या ठेकेदारांनी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कमच पीएफ कार्यालयाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र त्याची खातरजमा करणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची कामे आहेत. असे असतानाही ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांशी संगनमत करून या बाबीकडे दुर्लक्ष करीत ठेकेदारांची बिले मंजूर केली असल्याची बाब उघड झाली आहे. यामुळे सन २०११ ते २०१५ या वर्षात तब्बल ४१९ कोटी रुपयांची थकबाकी झाली आहे. पीएफच्या अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या तपासणी अहवालात संबंधित रक्कमेचा भरणा करण्याची सुचना महापालिकेला दिली आहे. मात्र, त्याबाबत ठाणे महापालिकेचे अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत आहेत. याबाबत आता ठामपाच्या कामगारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
भविष्यनिर्वाह निधी कायदा २०११ हा महापालिकेला ८ जानेवारी २०११ रोजी लागू झाला. या कायद्यानुसार, संबंधित ठेकदाराने नियुक्त केलेल्या ठोक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम थेट पीएफ कार्यालयात भरणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पीएफ कार्यालयात महापालिकेच्या नावाने कोड क्रमांक तयार करण्यात आला आहे. या कार्यालयात रक्कम भरणा झाल्यानंतरच महापालिकेच्या विभागप्रमुखांकडून कंत्राटदाराची बिले देण्याची नियमात तरतूद आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ठेकेदारांनी पीएफचा भरणा केला नाही. या संदर्भात कामगार संघटनांनी पीएफ कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर पीएफ कार्यालयाने चौकशी केली. २०११ ते २०१५ पर्यंत महापालिकेची बॅलन्सशिट आणि कंत्राटांचा तपशील पाहून पीएफ कार्यालयाचे निरीक्षक कुमार गौरव यांनी १३ मार्च २०२० ला महापालिकेला तपासणी अहवाल पाठविला होता. त्यात तब्बल ४१९ कोटी रुपये पीएफ महापालिकेकडे थकीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालाला महापालिकेच्या पर्सोनेल ऑफिसर यांनी २० मार्च रोजी उत्तर दिले. त्यात संपूर्ण जबाबदारी झटकण्यात आली.
निरीक्षक कुमार गौरव यांच्यासह प्रतिनिधीने २ मार्च २०२० रोजी कंत्राटदारांच्या लेजर रेकॉर्डची पाहणी केली. त्यांच्याकडून महापालिकेच्या अन्य रेकॉर्डची मागणी करण्यात आली नव्हती. या व्हिजिट रिपोर्टची माहिती देण्यासाठी पीएफ कार्यालयात गेलेल्या महापालिकेच्या शिपायाच्या हाती तपासणी अहवाल सोपविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच महापालिकेतील कंत्राटी आणि मानधन तत्वावरील कर्मचाऱ्यांची माहिती सहायक आयुक्त कमलादेवी यांच्याकडे पाठविली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, कुमार गौरव यांनी ही बाब विचारात घेतली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात महापालिका आणि पीएफ कार्यालयात हा पत्रव्यवहार झाला होता. मात्र, या प्रकरणात अद्यापी स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी दखल घेण्याची मागणी नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या