जन आंदोलनांची संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्र विधानसभेवर आंदोलन

केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने जनतेच्या विरोधात व भांडवलदारांच्या बाजूने उघड भूमिका घेऊन उभे आहे, त्यास राज्य सरकारने आपले घटनात्मक अधिकार बजावून महाराष्ट्र राज्याची स्वतंत्र धोरणे तयार करण्याची गरज आहे. राज्यात भाजपा विरोधी महाविकास आघाडीचे सरकार आहे त्यामुळे जनतेच्या वेगळ्या अपेक्षा आहेत.  त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा, रोजगार व अनु.जाती , जमाती व महिला यांच्यासाठी विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात करावी अशा विविध मागण्यांकरिता  जन आंदोलनांची संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्र विधानसभेवर गुरुवार 4 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता  आंदोलन करण्यात येणार आहे.  ही संघर्ष समिती राज्यातील 100 संघटनांची असून त्यात कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, (महाराष्ट्र राज्य ), डावे व लोकशाहीवादी पक्ष , किसान , महिला ,वंचित घटक ,तसेच सामाजिक व राजकीय प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटना व जनआंदेालन संघटनां सहभागी होणार आहेत. 

  १) तीन शेतकरी विरोधी कायद्याची अमलबजावणी राज्यात करू नये. पण शेतक-यांना न्याय देणारे पर्यायी कायदे राज्यात पारित करावेत. 2) राज्यातील सर्व धान्य, कडधान्ये  फळे, भाज्या व  गौण वनउत्पादन तसेच मासळी  यांना   किमान हमी भाव देण्यासाठी  महाराष्ट्र सरकार ने कायदा मंजूर करावा. 3) कामगाराचे संरक्षण व अधिकार कायम ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदे राज्य सरकारने  करावेत. 4) सर्व असंघटीत कामगारांना माथाडी कायद्या प्रमाणे संरक्षण देणारा कायदा पारित करावा. त्यासाठी संघर्ष समितीने दिलेल्या मसुद्यावर सरकारने चर्चा घडवून आणावी. 5)  राज्याचा 2018 चा भू संपादन कायदा रद्द करून त्याऐवजी  2013चा भूसंपादन कायदा पुन्हा   लागू करावा.  तोपर्यंत राज्यातील सर्व भूमी संपादन स्थगित करण्यात यावे 6) कोव्हीड काळात नागरिकांच्या हक्कासाठी अनेकांनी आंदोलने केली, त्यांच्यावर दाखल  सर्व केसेस व गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा सरकारने करावी. 7) शिक्षण,  आरोग्य, अन्नसुरक्षा,  रोजगार  व  अनु.जाती, जमाती व भटके विमुक्त  आणि महिला यांच्यासाठी बजेट मध्ये विशेष तरतूद करावी. आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे  समितीचे निमंत्रक सदस्य  विश्वास उटगी, उल्का महाजन, संजीव  साने, अरविंद जक्का, किशोर ढमाले, संजय मं.गो यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे माहिती दिली आहे.