2020च्या मार्च महिन्याच्या अखेरीस ठाणे शहरामध्ये करोना विषाणूचा शिरकाव झाला. हा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामात महापालिका यंत्रणा व्यस्त होती. त्याचा फायदा घेऊन भूमाफियांनी शहरात विविध ठिकाणी बेकायदा बांधकामे उभी केली. या बेकायदा बांधकामांच्या मुद्दय़ावरून महापालिका प्रशासनावर टीका होत आहे. बेकायदा बांधकामांचा अहवाल प्रशासनाने तयार केला असून तो सर्व नगरसेवकांना मिळाल्यानंतरच त्यावर चर्चा करण्याची सूचना सत्ताधारी शिवसेनेने केली. यामुळे बेकायदा बांधकामांची लक्षवेधी महासभेत आलीच नाही. करोनाकाळात भूमाफियांनी शहरात उभारलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या मुद्दय़ावरून महापालिका प्रशासनासह सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी भाजपने गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेपुढे लक्षवेधी मांडली होती.
भाजपचे नगरसेवक संजय वाघुले आणि भरत चव्हाण यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती. त्यात करोनाकाळात महापालिका क्षेत्रातील दिवा, कळवा आणि माजिवाडा प्रभाग समितीच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा करत अशा बांधकामांमुळे महापालिकेच्या पायाभूत सुविधेवर ताण पडत असल्याचे म्हटले होते. महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांमुळे महापालिकेचा महसूल बुडत असल्याचाही दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे या लक्षवेधीवर प्रशासन काय उत्तर देणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. या लक्षवेधीमुळे ही सभा वादळी होण्याची चिन्हे होती. मात्र, सत्ताधारी शिवसेनेच्या खेळीमुळे हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला.
ठाणे महापालिकेच्या २० नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील बेकायदा बांधकाम, बेकायदा हॉटेल आणि धाबे याबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. या संदर्भात प्रशासनाला कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने यासंबंधीचा अहवाल नुकताच सादर केला असून त्याची प्रत सर्वाना दिली जाणार असल्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सांगितले, तर भाजपचे नवनिर्वाचित गटनेते मनोहर डुम्बरे यांनी लक्षवेधी घेण्याचा आग्रह धरला. मात्र, हा अहवाल सर्वाना मिळाल्यानंतरच त्यावर चर्चा करण्याची सूचना मांडत महापौर म्हस्के यांनी बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नाला बगल दिल्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे.
0 टिप्पण्या