अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींचा वाटा

        आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प जाहिर झाला आहे. त्यानुसार यावर्षी देशभर ₹ ३४,८३,२३६/ कोटी एवढा खर्च केला जाणार आहे. यापैकी अनुसूचित जातींसाठी किती खर्च होणार आहे ?         अनुसूचित जाती म्हणजे १९३५ च्या ‘गव्हर्नमेंट ॲाफ इंडिया ॲक्ट’ प्रमाणे अनुसूचीत समाविष्ट केलेल्या जाती ! मागील २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे देशात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.२ टक्के एवढी आहे. आकडेवारीत सांगायचे तर याच जनगणनेनुसार देशाची एकूण लोकसंख्या १२१ कोटी एवढी आहे. त्यापैकी १६ कोटी ६६ लाख ३५ हजार ७ शे एवढी लोकसंख्या अनुसूचित जातींची आहे.

   देशाच्या विकासासाठी असलेल्या ‘राष्ट्रीय विकास परिषदेने’ अनुसूचित जाती- जमाती यांना अर्थसंकल्पात लोकसंख्येप्रमाणे हिस्सा देण्यात यावा , असा निर्णय २७ जून २००५ रोजी घेतला. या परिषदेचे अध्यक्ष होते भारताचे प्रधानमंत्री ! तसेच या परिषदेचे सदस्य होते देशातील सर्व मुख्यमंत्री व केंद्र सरकारचे सर्व मंत्री ! एका अर्थाने धोरणात्मक निर्णय घेणारी ही सर्वोच्च संस्था समजायला हवी. या सर्वोच्च संस्थेने ‘असा’ निर्णय घेऊन १५ वर्षे झाली. परंतु अजूनही त्याची अंमलबजावणी नाही ! 

            उदाहरणार्थ , सन २०२१- २२ या आर्थिक वर्षाचा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प ₹ ३४,८३,२३६/ कोटी एवढा प्रचंड आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती , ओबीसी , भटके विमुक्त व दिव्यांग या सर्व समाजघटकांसाठी ₹ १,२६,२५२/ कोटी एवढा निधी राखून ठेवला आहे. एकूण अर्थसंकल्पाशी तुलना केली तर हा निधी अवघा ३.६ टक्के एवढाच भरतो ! त्यापैकी ओबीसी , आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले व भटके विमुक्त या समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ₹ १५५०/ कोटी एवढा निधी, दिव्यांग म्हणजे अपंगांसाठी ₹ ११७१.७७/ कोटी , भीक मागणारे व तृतीयपंथी यांच्यासाठी ₹ ७०/ कोटी एवढा निधी ठेवला आहे. हा निधी होतो ₹ २७९६.७७/ कोटी. हा निधी बाजूला काढला तर अनुसूचित जातींसाठी ₹ १,२३ ४६२.२३/ कोटी एवढा निधी राहतो. आहे. म्हणजे देशभरात १६ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातींसाठी केंद्र सरकार यावर्षी फक्त ₹ १,२३,४६२.२३/ कोटी एवढाच निधी खर्च करणार आहे !

       देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाशी तुलना केली तर , अनुसूचित जाती (लोकसंख्या १६.२ टक्के) , ओबीसी (लोकसंख्या ५२ टक्के) दिव्यांग , (लोकसंख्या २.१ टक्के) या  ७० टक्क्यांहून अधिक जनतेसाठी आपल्या अर्थसंकल्पाचा फक्त ३.६ टक्के एवढाच निधी खर्च होणार आहे ! यांत तृतीयपंथीय व भिकारी यांची लोकसंख्या धरलेली नाही ! या अवघ्या ३.६ टक्के निधीमध्ये देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा विकास कसा होणार आहे , याचे उत्तर कोणी देणार आहे काय ? 

       आता आपण लोकसंख्येच्या हिशोबात बोलू या ! १६.२ टक्के अनुसूचित जातींना अर्थसंकल्पात ₹ ५,६४,२८४/ कोटी मिळायला हवे होते. ५२ टक्के ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण असल्याने त्यांना २७ टक्क्यांप्रमाणे निदान ₹ ९,४०,४७४/ कोटी मिळायला हवे होते. दिव्यांगांची लोकसंख्या २.१ टक्के असल्याने त्यांनादेखील ₹ ७३,१४८/ कोटी मिळायला हवे होते. म्हणजे या तिन्ही समाजघटकांसाठी मिळून आपल्या अर्थसंकल्पात ₹ १५,७७,९०६/ कोटी एवढी तरतूद करायला हवी होती ! प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी तरतूद किती आहे , तर अवघे ₹ १,२६,२५९/ कोटी ! याचा अर्थ असा कि, या समाज घटकांचा नाकारलेला निधी आहे ₹ १४,५१,६४७/ कोटी ! 

         आपल्या वाट्याचा साडे चौदा लाख कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी नाकारलेला असूनही अनुसूचित जाती , ओबीसी व दिव्यांग काही बोलायला तयार नाहीत ! देशाचा अर्थसंकल्प जाहिर झाला आहे , हेच यांच्यातील कित्येकांच्या गावीही नाही ! वडिलांच्या संपत्तीच्या वाटणीत एखादा माळी आपल्या सख्ख्या भावाला एक फूट जमिनीचा तुकडा पण सोडणार नाही. वडिलांच्या संपत्तीच्या वाटणीत एखादा मातंग - चर्मकार आपल्या सख्ख्या भावाला एक रुपया पण सोडणार नाही. तसेच एखादी हातापायाने अधू असलेली व्यक्तीदेखील आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मागण्यासाठी जोराजोरात भांडेल. परंतु अर्थसंकल्पात आपल्या वाट्याचा हिस्सा किती आहे, तो योग्य आहे काय , नसेल तर काय करायला पाहिजे , यांबाबत हे सगळे शेड्युल्ड कास्ट्स ओबीसी दिव्यांग वगैरे अडाण्याहून अडाणी आहेत. म्हणून अर्थसंकल्पात आपल्या वाट्याचा रुपये साडे चौदा लाख कोटींहून अधिक निधी नाकारला गेला असूनही ते अजूनही बर्फाच्या गोळ्याप्रमाणे थंडगार आहेत.

         यांतील अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग तर स्वत:ला फार शहाणा समजतो. चार्वाक, बुद्ध , अशोक , नागसेन , हर्षवर्धन , धर्मकिर्ती , सगळे संत , सिवाजी राजे , महात्मा फुले , शाहू राजे , डॉ आंबेडकर हे सगळे महामानव यांच्या जीभेवर असतात. बोलण्यासाठी नोबेल पारितोषिक ठेवले तर सर्व नोबेल यांनाच भेटतील ! सगळ्या जगाला अक्कल शिकवायला निघालेल्या या अनुसूचित जातीच्या कार्यकर्त्यांना अर्थसंकल्पात आपला हिस्सा किती आहे व तो किती हवा यांबाबत मात्र काहीही बोलता येत नाही ! लोकसंख्येप्रमाणे अनुसूचित जातींना ₹ ५,६४,,२८४/ कोटी मिळायला हवे होते. प्रत्यक्षात मिळालेत किती , तर अवघे ₹ १,२६,२५९/ कोटी ! म्हणजे या बोलक्या अनुसूचित जातीच्या जनतेला नाकारलेला निधी आहे ₹ ४,३८,०२५/ कोटी ! म्हणजे सव्वाचार लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी नाकारला जावूनही हा बोलका वर्ग अजूनही गप्प आहे ! परंतु तो जागृत नाही , असे म्हणू नका ! सकाळी सकाळी व्हॉट्स ॲप फेसबुकवर जयभीम म्हटल्याखेरीज तो जिभेवर पाण्याचा थेंब देखील ठेवत नाही. आता तो डॉ आंबेडकर जयंतीची वर्गणी गोळा करीत फिरत असेल ! मागील वर्षी कोविडमुळे जयंती झाली नाही ना ! त्याची भरपाई करायला यावर्षी दुप्पट जोमाने जयंती करण्याचा बेत निश्चित झाला आहे ! म्हणून अर्थसंकल्प , त्यातील आपला हिस्सा या फालतू गोष्टींकडे बघायला कोणाला वेळ आहे ? आपल्या वाट्याचे सव्वाचार लाख कोटी जाऊ देत कि आणखी काही लाख कोटी जाऊ देत , जयंती जोरात व्हायला पाहिजे ! बोलो , भीम भगवान की जय ! 

     आपल्या या अति शहाण्या अनुयायांकडे बघून “अर्थतज्ज्ञ” डॉ आंबेडकर मूक अश्रू ढाळत असतील ! त्यांचे अश्रू समजून घ्यायला कोणाला वेळ आहे ? 

 India#Budget#Team
अभिप्राय , शंका समाधान यांसाठी ई मेल :  indiabudget@gmail.com