Trending

6/recent/ticker-posts

... हा तर राज्यघटनेचा सर्वात मोठा अपमान

. 'राज्य सरकारने 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांची शिफारस केली आहे. पण अजूनही या बारा आमदारांच्या नियुक्त्या होत नाहीत, हा राज्यघटनेचा सर्वात मोठा अपमान आहे, , 'राज्यपाल विमान प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी दूरध्वनीवर बोलणे झाले आहे. जे काही झालं ते नियमाला धरूनच झालेले आहे. भाजपच्या लोकांनी आरोप करण्याची गरज नाही, राज्यपाल हे भाजपचे नाहीत तर ते महाराष्ट्राचे आहेत.' अशा शब्दांत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजप नेत्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना विमान प्रवासाला परवानगी नाकारल्यानंतर भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे, यावर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा  मसूरी येथे नियोजित दौरा होता. डेहराडून येथून ते मसूरीला जाणार होते. त्यानुसार डेहराडूनला जाण्यासाठी ते सकाळी १० वाजता मुंबई विमानतळावर पोहचले. तिथे ते शासकीय विमानात बसले. मात्र, १५ मिनिटानंतर या विमानातून प्रवास करण्यास राज्यपालांना परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे सांगण्यात आले.  आश्चर्य म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचे कळाले. राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या प्रकाराची गंभीर दखल घेत राजभवन सचिवालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.

राजभवनाने राज्यपालांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी राज्य शासनास विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते असा प्रघात आहे. यानुसार काल म्हणजे बुधवार दिनांक १० फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांना विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपालांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वस्तूत: राज्यपालांसारख्या महनीय पदावरील व्यक्तींच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेणे अपेक्षित होते, ते झाले नसल्याने या प्रकाराबाबत शासनाने देखील गंभीर दखल घेतली असून राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यानी दिल्या आहेत.

राज्य सरकारने सरकारी विमानाने प्रवास करण्याची परवानी नाकारल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी 'स्पाइसजेट' कंपनीच्या खासगी विमानाने उत्तराखंडकडे रवाना झाले. राजभवनाच्या पीआरओकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकारावर राजभवनाने आधीच स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्यानुसार राजभवन सचिवालयाने २ फेब्रुवारी रोजीच महाराष्ट्र सरकारकडे रितसर शासकीय विमानासाठी परवानगी मागितली होती. त्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयालाही कळवण्यात आले होते, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. यावर आता शासनाकडूनही स्पष्टीकरण आले असून हे प्रकरण गंभीर वळण घेण्याची दाट शक्यता आहे. 

या प्रकारावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांतून उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यपालांना विमानातून उतरवल्याच्या मुद्द्यावरून आता शिवसेना आक्रमक झाली आहे. राज्यपालांना विमानाची परवानगी दिली नव्हती तरी ते विमानात जाऊन बसल्याचा दावा शिवसेनेनं केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आरोपीच्या कठड्यात उभं करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेचे लोकसभा गटनेते खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना बदनाम करायचा कट आखला जात आहे. परवानगी नसताना राज्यपाल का गेले ? आपत्कालीन परिस्थितीसाठीच विमान असते. उद्धव ठाकरे यांना आरोपीच्या कठड्यात उभे करता येणार नाही. असं विनायक राऊत यांनी म्हटलं आहे.' सरकारला नियमात राहूनच काम करावं लागतं, असे सांगत सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी यात काहीही गैर नसल्याचे म्हटले आहे तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी ठाकरे सरकारने पोरखेळ चालवला आहे, असे म्हणत निशाणा साधला आहे.

Post a Comment

0 Comments