ठाण्यातील खारटन रोड येथील सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मागील 40 वर्षापासून "जैसे थे"च

ठाणे
 खारटन रोड, लफाटा चाळ, महात्मा फुले नगर येथील सफाई कामगारांची घरांचा प्रश्न मागील 40 वर्षापासून "जैसे थे"च असल्याचा आरोप  महाराष्ट्र म्युनिसिपल युनियनचे विद्यमान अध्यक्ष रविंद्र चांगो शिंदे यांनी केला आहे.  दिवंगत कामगार नेते समाजभूषण चांगो शिंदे यांनी 1960 मध्ये खारटन रोड प्लॉट लफाटा चाळी बसवल्या.. मात्र सध्या लफाटा चाळीच्या जागेवर अनेक लोकप्रतिनिधींचा डोळा आहे.  1985 मध्ये महापालिका प्रशासन प्रथम आयएएस अधिकारी सोहबी यांनी संपूर्ण परिसराचा दौरा केला. त्यावेळी या परिसराची बिकट अवस्था पाहून त्यांनी प्रशासनामार्फत दगडी बांधकामाची पक्की घरे बांधून दिली. आजही ही घरे आहेत. परंतु 20 वर्षापूर्वी बांधलेल्या कामगारांची १०० घरे असलेल्या चार मजल्याच्या दोन इमारती धोकादायक नसताना, तसेच कोणताही थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडीट अहवालाची नोंद प्राप्त नसताना अतिशय घाईत तोडण्यात आल्या. यामागे सदर जागा केवळ बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याची भीती रविंद् शिंदे यांनी व्यक्त केली.

सदर जागेवर पीपीपी तत्वावर निविदा मागविल्या पण सदर निविदा तीन वर्षे बासनात गुंडाळून ठेवल्या. त्यामुळे सदर निविदा रद्दबादल होणे अपेक्षित असतानाही पुन्हा त्याच निविदाकाराला सदर काम देणे हे नियमबाह्य ठऱते. यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांचे आर्थिक लागेबांधे असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. त्यामुळे नविन निविदा काढणे गरजेचे असताना ते का काढल्या गेले नाही याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.   मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड सफाई कामगारांच्या ताब्यातून काढून घेण्याचे हे षडयंत्र आहे.  महाराष्ट्र शासन निर्णय नुसार सफाई कामगारांना बीएसयुपी योजना का नाही राबवण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बीएसयुपी ही योजना शासकीय आहे.

ठामपा महापौरांनी 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी कामगारांचे घरभाडे माफ झाले असल्याचे प्रसिद्धीमाध्यमांना सांगितले. मात्र याची अंमलबजावणी झालेलीच नाही. ही सफाई कामगारांची फसवणूक आहे. सद्यस्थितीत येथील कामगारांना जबरदस्तीने नोटीसा देऊन दादागिरीने हाकलून लावण्याचे षडयंत्र केले जात आहे. मात्र यासाठी कोणतेही लोकप्रतिनिधी या कामगारांच्या पाठीशी उभे रहात नाहीत. ते केवळ या कामगारांची दिशाभूल करीत आहेत.  मात्र याबाबतीत महाराष्ट्र म्युनिसिपल युनियनचे विद्यमान अध्यक्ष रविंद्र चांगो शिंदे यांनी 2017लाच प्रशासनाला पत्र दिले आहे. आणि यावर हरकत नोंदवली आहे. तसेच सदर निविदा एकतर्फी असून त्या तात्काळ रद्द कराव्या अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही असा इशाराही रविंद्र शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे