प्रत्यक्ष महासभा : धोरणात्मक निर्णय न झाल्यास 23 फेब्रुवारीला कोर्ट आदेश देणार

ठाणे,

-ठाणे महानगर पालिकेसह सबंध महाराष्ट्रातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्यक्ष महासभांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिले आहेत. ठाणे महानगर पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या एखाद्या नाट्यगृहामध्ये अथवा मोठ्या सभागृहामध्ये ठामपाची सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. विशेष म्हणजे, येत्या 23 फेब्रुवारीच्या आता सरकारने धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यास या संदर्भात न्यायालय आदेश देईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कोरोनाचे कारण पुढे करुन प्रत्यक्ष महासभा न झाल्यामुळे ठाणे शहरातील अनेक महत्वांच्या विषयावर थेट चर्चाच होत नाही. या वेबीनार महासभेमधील इतिवृत्त योग्य पद्धतीने नगरसेवकांपर्यंत पोहचतच नाहीत. सर्वच नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील समस्या मांडायच्या असतात. मात्र, इंटरनेटच्या असुविधेचे कारण पुढे करुन त्यांचा आवाज दाबला जात आहे. परिणामी, अनेक प्रभागातील समस्या-अडचणी चव्हाट्यावर येत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारच्या मिशन बिगेन अगेनच्या धर्तीवर सर्वच व्यवहार सुरु झालेले आहेत. अनेक ठिकाणी मोठमोठे कार्यक्रम संपन्न होत आहेत. त्यामुळे महासभा आयोजित करणे शक्य आहे. त्यामुळे ठामपा प्रशासनाने सोशल डिस्टन्सींगचा अवलंब करुन विधिमंडळाच्या धर्तीवर गडकरी रंगायतन किंवा डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात महासभा आयोजित करावी, अशी मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड. सुहास ओक यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयानेही ही याचिका दाखल करुन घेतली होती. 

 जनहित याचिका क्रमांक 3450/2021 वर  सोमवारी मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते अश्रफ शानू पठाण यांच्यावतीने, संसदेच्या अधिवेशनामध्ये लोकसभेच्या सभागृहात साडेपाचशे तर राज्यसभेत अडीचशे खासदार उपस्थित रहात आहेत. तसेच, विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही विधान परिषदेचे 78 अन् विधानसभेचे 289 सदस्य उपस्थित राहत आहेत. तसेच, सिनेमागृहही सुरु केले जात आहेत. त्यामुळे ठामपाच्या सर्वसाधारण सभाही प्रत्यक्ष घेण्यात याव्यात, असा युक्तीवाद केला. तर, महापौरांनीही पत्र देऊन प्रत्यक्ष महासभा घेण्याबाबत अनुकूलता दर्शविली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
त्यावर न्यायालयाने ठाणे महानगर पालिकेने एखाद्या नाट्यगृहात अथवा मोठ्या सभागृहात सर्वसाधारण सभा घ्यावी, अशा सूचना केल्या. तसेच, येत्या 23 फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वसाधारण सभा घेण्याबाबत नियमावली  अथवा अद्यादेश जारी करावेत; अन्यथा, न्यायालयालाच या संदर्भात आदेश द्यावे लागतील, अशा शब्दात फटकारले. पुढील सुनावणी येत्या 23 फेब्रुवारीला होणार आहे.

या संदर्भात याचिकाकर्ते शानू पठाण यांनी सांगितले की, जर सिनेमागृह सुरु होत असतील; विविध कार्यक्रम आणि संसद, विधिमंडळाची अधिवेशने होत असतील तर महासभाही झालीच पाहिजे; असा आमचा आग्रह होता. मा. न्यायालयाने आमची ही मागणी ग्राह्य धरली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडणे नगरसेवकांना शक्य होणार आहे. 23 फेब्रुवारीला जर न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले तर ते आदेश म्हणजे ठाणेकरांचा विजय असणार आहे. त्यामुळे ठामपा प्रशासनानेही येणारी महासभा गडकरी रंगायतनमध्ये घ्यावी, अशी मागणी केली.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या