ठाण्यातील सत्ताधाऱ्यांची LRT प्रस्तावाला मंजुरी म्हणजे येणाऱ्या निवडणुक निधीची तयारी

ठाणेकर जनतेचे नाव पुढे करून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी  LRT सारखे मोठे प्रोजेक्टचे धोंड गळयात अडकवुन घेणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखेच आहे. ठामपाची परिवहन सेवा सुरळीत करून अनधिकृत धावत असलेल्या स्टार बसेस/प्रायव्हेट बसेसवर नियंत्रण आणुन ठा.म.पा.ची सेवा. रूळावर आणणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने कठोरात कठोर कारवाई करून डेपोत उभ्या असलेला (किरकोळ दुरूस्तीच्या नावाखाली) टी.एम.टीच्या बसेस डेपोच्या बाहेर रोडवर कशा येतील याची व्यवस्था करावी. LRT करीता हजारो कोटीचा खर्च म.न.पा. च्या क्षेत्रातील रहिवाशी आणि नागरिकांना परवडणारा नाही. राज्य शासन आणि म.न.पा. आर्थिक अडचणीशी दोन हात करीत आहे. तेव्हा सदर प्रस्ताव दप्तरी बंद करण्यात येवुन तो त्वरीत रद्द करण्यात यावा.  LRT प्रस्ताव म्हणजे येणाऱ्या निवडणुकीच्या निधीची तयारी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ओबीसी विभाग उपाध्यक्ष सुरेशदादा पाटीलखेडे यांनी केला आहे. 

ठाण्यात अनेकवेळा अंतर्गत मेट्रो आणि सध्या लाईट अर्बन ट्रेन (LRT)च्या हालचाली झान्यानंतर दिनांक २४ डिसेंबरच्या महासभेत चर्चेला आलेल्या लाईट अर्बन ट्रेनच्या प्रस्तावाला तात्काळ हिरवा कंदील म्हणजे मान्यता सभागृहाने दिलेली आहे.  पूर्वीच्या मेट्रो अलाईटमेंटमध्ये बदल न करता डि.पी.आर (DPR) मध्ये सुचवल्याप्रमाणे अंतर्गत मेट्रो ऐवजी एल.आर.टी (LRT) प्रस्ताव राबविण्याबाबत महामेटोचा अहवाल मार्च २०२० आपणास सादर झालेला आहे. सदरचा प्रोजेक्ट हा डि.पी. रोडवर असल्याने १ हजार ५२७ कोटी खर्चाचा बोजा पडणार नाही असे असले तर अंतर्गत भुसंपादन आणि पुनर्वसनाचे काम महापालिकेच्या माध्यमातुन करावे लागणार आहे. आतापर्यंत केलेल्या अनधिकृत किंवा संपादित केलेल्या कारवाईत नागरीकांना त्यांचा हक्क मिळालेला नाही. रस्तारूंदीकरणामध्ये बाधित नागरिकांना आपण न्याय देऊ शकला नाही. हजारो झोपडीवासी वंचित आहेत. अगोदर त्यांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. 

जुने ठाणे ते नवीन ठाणे असा २९ की. मीटर मार्गावरून हि लाईट मेट्रो  धावणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. भुयारी मार्ग तीन किलोमीटर आणि अधिक २६ किलोमीटर असल्याचे समजते. त्यासाठी मौजे- वडवली येथे ४९ हेक्टर जमीनीवर या प्रकल्पाचे कारशेड उभारण्यासाठी जागा आरक्षित केली आहे. तर कासारवडवली डेपोसाठी १८ हेक्टर जागा देखभाल दुरूस्ती सुविधा पुरविण्याकरिता आरक्षित आहे. जुन्या ठाण्यामध्ये दाटीवाटीची वस्ती असल्याकारणाने हा प्रकल्प होवुच शकत नाही. २९ किलोमीटर मार्गात २२ स्टेशन असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ठाणे म.न.पा. ची कोविड-१९ महामारीमळे तिजोरी खालीच असल्याचे चित्र समोर. असताना आपण कर संकलन करण्याचे व जप्तीचे आदेश दिलेले असता हा. (LRT) प्रोजेक्ट कितपत जनतेच्या हिताचा आहे. हयाचा सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. प्रोजेक्टसाठी खर्च एकुण ७ हजार १६५ कोटी असुन त्यात अजुन वाढच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रोजेक्ट ठाणे म.न.पा. क्षेत्रातील रहिवासी नागरीकांना अजिबात परवडणारा नाही. 

निवडणुकीत ५०० फुटाच्या घरांना कर माफचे आश्वासन देणारे सत्ताधारी  याबाबत कोणताही ठराव करण्यास तयार नाहीत.   एकीकडे ठाणे शहर (जुने) उगमस्थान असलेले ठाणे रेल्वे स्टेशन परिसराचा नियोजन(प्लॅनिंग ) नसल्या कारणाने स्टेशनला जाणारे सर्व मार्ग अरूंद आहेत आणि स्टेशन परिसर संपुर्ण (मौत का धुवा) दाटीवाटीने त्रस्त झालेला आहे. स्टेशनमधुन प्रवाशांना  बाहेर सुध्दा सहजरित्या लहान मुले, सामान घेवुन पडता येत नाही.   कधीकाळी कोणताही मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही: शहराची प्रवासी वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता स्टेशन परिसरात श्वासोच्छवास घेता येत नाही. त्यातच म.न.पा. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने सॅटीसचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलेले आहे.  म.न.पा. ची तिजोरी खाली करणे एवढेच हेतू साध्य झाल्याचे सिध्द झालेले आहे. माजी आयुक्त चंद्रशेखर यांनी ठाणे रेल्वे स्टेशन अतिक्रमण मुक्त (परिसर) करून प्रवाशांसाठी प्रशस्त खुले केले होते. काही काळ प्रवाशीनी मोकळा श्वास घेतला तोपर्यंत दुसऱ्या माजी आयुक्तानी सॅटीसची निर्मिती करून संपुर्ण स्टेशन परिसर चारही बाजुनी मृत्युचा सापळा तयार करून ठेवलेला आहे. पुर्वी प्रवासी बसेस (टी.एम.टी.) खालुनच प्रवास करीत होत्या आणि करोडो रूपये खर्च करून आज त्या बसेस खालुनच जातात व फक्त वरून खाली येतात. त्यामुळे प्रवाशांसाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करता आलेली नाही.  पर्यावरणाच्या दृष्टीने सदर सॅटीस अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे स्टेशन परिसरात मोठा अपघात होण्याचा धोका कायम आहे. 

ठाणे शहर घोडबंदर रोड सोडता शहर (जुने) अरूंद रस्ते आहेत. विकासाच्या नावाखाली ठाण्यात दळणवळणाची सेवा अत्यंत आवश्यक असताना टी.एम.टी. परिवहन सेवा म.न.पा.ची आजची परिस्थिती अत्यंत हलाकिची खिळखिळी कुणाच्या नेतृत्वात झालेली आहे? व का झाली आहे? त्याची प्रमुख कारणे न शोधता प्रवाशी सेवेच्या नावाखाली मोठमोठी प्रोजेक्ट आणण्याचा घाट घालून आपली तिजोरी भरण्याचे काम सुरू आहे. सर्वच नेत्यांना ठा.म.पा. सार्वत्रिक निवडणुकीची चाहुल लागलेली आहे. ठाणे शहर अतिक्रमणाचे शहर झाले असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे.  इतकेच नव्हे तर महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पहिल्या क्रमांकाचा प्रश्न आ वासुन उभा असताना आपले लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे यावर संपुर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. महापालिकेस महाराष्ट्र पाणी प्राधिकरण आणि MIDC कडुन पाणीपुरवठा होत आहे. निसर्गाने पुढील काळात दगाफटका दिल्यास ठाण्यातील जनतेला पिण्याच्या पाण्यावाचुन वंचित ठेवता येणार नाही.  ठाणे म.न.पा. क्षेत्रातील रहिवासी यांना प्रथम पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वत:चे धरण असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपण आपल्या अधिकाराचा वापर करून हा महत्वाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन दरबारी प्रस्ताव पाठवुन जनतेची हि मागणी मार्गी लावावी अशी मागणी पाटीलखेडे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.