मुंबई
केंद्रातील भाजपा-मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे संसदीय विधी संकेत पायदळी तुडवून शेतकरी व शेतीव्यवसाय यांना भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे जे राष्ट्रीय षडयंत्र रचले आहे त्याविरोधात संपूर्ण भारतात भाजप-मोदी सरकार विरोधात संतापाची लाट असताना विशेषतः उत्तरेतील शेतकरी गेले ४० दिवसात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थीतीत सामना करीत खंबीरपणे या शेतकरी विरोधातील दादागीरी विरूध्द शांततेने लढा देत आहे, त्यामुळे कधी नव्हे ते भाजप-मोदी सरकारला हादरा बसला आहे. त्यामुळे केवळ वेळ काढूपणा करीत चर्चेच्या अनेक फैरी होत आहेत. परंतु, भांडवलदारांचे हित जपण्याचे धोरण भाजप-मोदी सरकार सोडीत नाही ही खेदाची बाब आहे. त्यामुळेच ७-८ चर्चेनंतर व ४० दिवसाच्या प्रखर-तीव्र आंदोलनानंतर सुध्दा भाजपा-मोदी सरकार जाणीवपूर्वक या प्रश्नात चालढकल करीत आहे. आणि दुसरीकडे आंदोलक शेतकऱ्यांना विविध मार्गांनी त्रास देऊन हुसकावण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
याविरोधात बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी महाराष्ट्रात व गुजरात राज्यात दिनांक १२ जानेवारी २०२१ रोजी स्वराज्य जननी छत्रपती शिवराय यांच्या मातोश्री जिजाऊ यांच्या जन्मदिनी दुपारी १२ वाजेपासून ते सांयकाळी ४ वाजेपर्यंत प्रत्येक जिल्हयात कलेक्टर कचेरी जवळ अथवा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देणार असून भाजप-मोदी सरकारचा धिक्कार करणार आहे. शेतकरी प्रश्नांबाबत मा. सर्वोच्थ्य न्यायालयाने या कायदयांना स्थगिती देण्याची भूमिका मोदी सरकारला सुचविली असताना दिल्लीतील भाजपा-मोदी सरकार देशातील करोडो शेतकऱ्यांना व शेती वरील आधारीत करोडो लोकांना उध्वस्त करण्याचे षढयंत्र राबवून देशविरोधी कृत्य करीत आहे याचा बीआरएसपी जाहिर धिक्कार करते.
उत्तर भारतातील विशेषतः पंजाबमधील शेतकरी मोदी भाजपाचे षडयंत्र पूर्णपणे ओळखून स्वप्राणाची बाजी लावून भाजप-सरकार विरोधी लढा निकराने देत आहेत ही समाधानाची बाब होय. परंतु राष्ट्रीय शरमेची बाब म्हणजे या आंदोलनाबाबत गेल्या ४० दिवसात ५४ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे तरी भाजपा मोदी सरकार गेडयांची कातडी पांघरून मस्त आहे. बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने यापूर्वीसुध्दा शेती-शेतकरी, व शेतमजूरांच्या प्रश्नांवर ठाम धोरणात्मक भूमिका घेऊन शेती-शेतकरी विकासाच्या धोरणांचा पुरस्कार केलेला आहे. शेतकऱ्यांस उत्पन्न आधारीत दिडपट भावाची हमी, सुयोग्य शेतीमाल बाजार व्यवस्था व शेती-शेतकरी विवादांचा निवाडा करण्यासाठी शेतकरी लवाद, किंवा किसान कोर्ट याची भूमिका सतत मांडली आहे. भाजप-मोदी सरकारने कायदे केले परंतू त्याच कायदयात शेतकऱ्याला, व किसान हमी भावाला कायदयाने संरक्षण नाही, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था नाही. मात्र दुसरीकडे या सरकारचे भांडवलदार मित्र अदाणी सारखे उद्योगपतीयांना या केंद्रसरकारने तीस-तीस वर्षाचे करार करून प्रत्येक टनप्रती सरकार स्टोरेज करीता पैसे देण्याची कायदेशीर हमी करार करीत आहे व त्यांना महागाईवाढी बरोबर अधिक पेमेंट करण्याची हमी देत आहे ही अत्यंत देशविघातक निषेधार्थ बाब होय. याविरोधात सांयकाळी ४ वाजता धरणे आंदोलन करण्यात येईल त्यानंतर प्रत्येक जिल्हाधिकारीमार्फत प्रधानमंत्री व राष्ट्रपती यांना निवेदणे देण्यात येणार आहेत. ज्यामध्ये तीन कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत बीआरएसपी तर्फे आवाहन करण्यात येणार आहे.
0 टिप्पण्या