आपल्या जुन्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अण्णा हजारे यांनी ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषणाचा इशारा दिला होता. मात्र, त्याच्या एक दिवस आधीच केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने तोडगा निघाला. त्यामुळे हे उपोषण टळले. हजारे यांनी केलेल्या मागण्यासंबंधी उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्याला दोन्ही बाजूंनी संमती मिळाली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर कृषी राज्यमंत्री, नीती आयोगातील संबंधित अधिकारी, सरकारकडून तज्ज्ञ अधिकारी आणि हजारे यांनी सूचविलेल्या तज्ज्ञ व्यक्ती अशसासकीय सदस्य म्हणून समितीत असणार आहेत. स्वत: हजारे यांनाही समितीवर निमंत्रित सदस्य म्हणून घेण्यात येणार आहे.
उपोषण स्थगित करण्याच्या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या मुखपत्रातून टीका करण्यात आली असून अण्णा केवळ काँग्रेसच्या राजवटीत आंदोलने करतात. तसेच हजारे यांच्या भूमिकेविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संतापलेल्या अण्णांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांचे ‘डिटेल्स’ आपल्याकडे आहेत, ते जाहीर करण्याचा इशारा दिला आहे. शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांविरोधात माझ्याकडे भक्कम पुरावे आहेत. ते बाहेर काढावे लागतील, असा सज्जड इशारा हजारे यांनी शिवसेनेला दिला. हजारे यांनी १९९७ मध्ये आळंदीत झालेल्या आंदोलनाची आठवण करून दिली. या आंदोलनामुळे शिवसेनेच्या बबनराव घोलप, शशिकांत सुतार या भ्रष्ट मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून पायउतार व्हावे लागले. आपल्या मागणीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती सावंत आयोगाच्या चौकशीत तत्कालीन मंत्री घोलप आणि सुतार गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी असल्याचे सिद्ध झाले होते. या गोष्टी तुम्ही विसरला काय, असा सवाल हजारे यांनी शिवसेनेला केला.
हजारे यांनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर विश्वासार्हतेविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्या वेळी अस्वस्थ झालेल्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तरांची गरज नसल्याचे सांगत पत्रकार परिषद गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. शनिवारी पुन्हा त्याबाबत हजारे यांना छेडले असता ज्यांनी ज्या रंगाचा चष्मा घातला आहे, त्यांना त्याच रंगाचे दिसणार, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचे लेखी आश्वासन घेऊन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आपले उपोषण स्थगित केले असले तरी आता त्यांना नव्या अडचणींना समोरे जावे लागणार आहे. या समितीवर त्यांनी सूचविलेले सदस्य घेण्याचे ठरले आहे. मात्र, असे राष्ट्रीय पातळीवर काम करू शकणारे तज्ज्ञ आणि विश्वासू कार्यकर्त्यांची हजारे यांच्याकडे कमतरता आहे. त्यामुळे समिती झाली असली तरी त्याद्वारे होणाऱ्या कामकाजावर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान हजारे यांच्यापुढे आहे.
आता अडचण आहे ती हजारे यांच्याकडून कोणाला पाठवायचे याची. सध्या टीम अण्णा विस्कळीत झाली आहे. पूर्वी अण्णांसोबत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी त्यांच्या फायद्यासाठी का होईना असत. आता मात्र, अशी माणसे खूपच कमी राहिली आहेत. त्यातच शेतीमालाला हमी भाव आणि त्यासंबंधीच्या तरतुदी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी वगैरे विषय वाटतात तेवढे सोपे नाहीत. शिवाय सरकारी खाक्यातून ते सादर करताना अधिक किचकट बनलेले असतात. ते समजून घेणे, त्यांचे फायदे तोटे, पळवाटा वगैरेचा अभ्यास करून त्यावर सर्वमान्य तोडगा सूचविणे किचकट, वेळखाऊ आणि तुलनेत अवघड काम आहे. हे काम पाहू शकणारे, हजारे यांच्याशी बांधिल असणारे आणि भविष्यातही राहू शकणारे तज्ज्ञ शोधण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
सध्या हजारे यांचे कामकाज आणि आंदोलन स्थानिक पातळीवरूच हातळले जात आहे. त्यामध्ये हजारे यांच्या निकटवर्तीय, विश्वासू कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यांच्याबद्दल हजारे यांना शंका असण्याचे कारण नाही. मात्र, अशा राष्ट्रीय समित्यांवर अभ्यासू सदस्य म्हणून काम करण्याची क्षमता त्यांच्यापैकी किती जणांमध्ये आहे, हा प्रश्नच आहे. शिवाय भाषेची अडचण आणि एकूणच त्यांचा वकुब मुरलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत किती टिकणार, हाही प्रश्नच आहे. दिल्ली अगर अन्य ठिकाणचे सदस्य घ्यायचे तर त्यांच्याशी समन्वय, नियंत्रण ठेवण्याचे कामही अवघड आहे. शिवाय हजारे यांचे आंदोलन गुंडाळण्याची क्षमता ठेवणाऱ्या सरकारकडून या सदस्यांना हाताशी धरून हव्या त्याप्रमाणे तरतुदी करून घेण्याची शक्यताही नाकारता येत नसल्याने हजारे यांच्यापुढे आता पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता या उच्चाधिकार समितीसाठी हजारे कोणाची निवड करतात, याची उत्सुकता आहे.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव, केंद्रीय व राज्य कृषी मूल्य आयोगांना निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता देण्यात यावी आदी १५ मागण्यांसाठी हजारे यांनी ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धीत शेवटचे उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राळेगणसिद्धीत येऊन हजारे यांच्याशी तीन तास चर्चा केली. उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचे पत्र चौधरी यांनी हजारे यांना दिले.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष, कृषी राज्यमंत्री चौधरींसह नीती आयोगातील कृषितज्ज्ञांचा समावेश आहे. हजारे समितीचे निमंत्रित सदस्य असतील. ते सुचवतील त्या तीन सदस्यांची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती होईल. सहा महिन्यांत निर्णय घेऊन कार्यवाहीचे बंधन समितीवर आहे. लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात लवकरच समिती स्थापण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री चौधरी यांनी दिली. आपल्या १५ मुद्द्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन केंद्राच्या वतीने देण्यात आले. त्यामुळे आपण उपोषणाचा निर्णय स्थगित करत आहोत. उच्चस्तरीय समितीत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे तीन सदस्य असतील. ते समितीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. काही चुकीचे निर्णय होत असतील, तर वेळीच विरोध करून ते रोखता येतील. असे हजारे यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या